राजनीति में हिट होने का फार्मूला

हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एक युवा, जो अब यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, ने आज अकस्मात हुई मुलाकात में तमाम सारी चर्चाओं के बीच सलाह ली कि कोई जुगाड़ बताइये भाजपा में हिट होने के लिए, यहाँ फेमस होने के लिए?

इस पर हमने ठहाका मारा और कहा कि यदि ये जुगाड़ हमें पता होती तो हम ही न हिट हो गए होते.

बहरहाल, बहुत सी बातों के बीच हमने अपने अनुभव को ही उसे बताया कि यदि भाजपा में स्थानीय स्तर से लेकर ऊपर तक अपनी पहुँच बनाना है, पहचान बनाना है तो किसी और दल को ज्वाइन कर लो. वहाँ पहुँचकर मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा भाजपा को, इनके नेताओं को, खासतौर से मोदी-योगी को खूब गरियाओ; इनके कामो की खूब बुराई करो; बीच-बीच में मन कर जाए तो हिंदुत्व को, हिन्दुओं को भी गाली दे डालो...... ऐसा खूब दम से करो, जी-भर के करो. जब लगने लगे कि तुम्हारी एक पोस्ट पर, एक बयान पर खूब प्रतिक्रियाएँ आने लगें; लोग तुमको गालियाँ देने लगे तो मौका ताड़कर भाजपा में शामिल हो जाओ.

अब यही सब लोग तुम्हारी जय-जयकार करेंगे; तुमको माला पहनाएँगे; तुम्हारा स्वागत करेंगे. सम्भव है कि किसी निगम-आयोग का अध्यक्ष-सदस्य भी बनवा दें. बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए यदि तुम उनको तो कहो किसी चुनाव का टिकट देकर जितवा भी दें.

उसने मुस्कुराते हुए पैर छुए और अपना भविष्य निर्धारित करने की दिशा में बढ़ गया. हाँ, जाते-जाते कुछ नाम हवा में छोड़ गया.

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(ये काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है. ये और बात है कि इसमें बीप-बीप करने वाले शब्दों को नहीं लिखा गया है.)

 

मिली भगत की आशंका

जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना-अनशन कार्यक्रम शुरू होने के तीन-चार दिन बाद से ही हम ये विचार कर रहे थे कि यहाँ सबकुछ हो रहा है पर इनका हुल्लड़ नहीं हो रहा है. हमें इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारा व्यक्तिगत विचार ये है कि यह सब कुछ तमाम राजनैतिक दलों और सरकारी तंत्र की मर्जी से ही हुआ है.

 

ग़ौर करिए, अनशन करते वांगचुक को हॉस्पिटल भेजना रहा हो, संसद तक मार्च करना रहा हो आदि संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले हुआ. मिलीभगत से चलने वाले आन्दोलन से राजनैतिक शून्यता की तरफ़ जाते नेताओं को संजीवनी मिली, एथेनॉल, मंदिर चढ़ावा चोरी से लोगों का ध्यान भटका, नेता जी और चढ़ावा चोरी अभियुक्त के बीच 900 से अधिक कॉल का मामला छिप गया, दल-बदल को लेकर किसी तरह का कोई मसला न रहा, हंगामे के बीच पेपर लीक और इस्तीफ़ा भी बौना नजर आने लगा.

 

हमारे व्यक्तिगत विचार में बहुत सी बातें हैं जिन पर यहाँ की बजाय अपने ब्लॉग पर लिखेंगे. अब ये मंच जोकरों का, बददिमाग़ों का, संकुचितों का अड्डा बनता जा रहा है, जहाँ सबके सब अपनी ही व्यक्तिगत कुंठित सोच के सहारे प्रत्येक परिदृश्य को देखने लगे हैं. यदि आप लोगों ने ग़ौर किया हो तो हंगामा करने वाले नेतागीरी करते हुए पुलिस बल पर हावी हुए और पिट गए वे मासूम बच्चे जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारे जाने का ख्वाब लेकर आए थे. आंदोलनकारियों का एक मुखिया सेहत के नाम पर हॉस्पिटल में, एक बर्गर खाने के आरोप में बाहर, एक मंत्री से मिलने की बेताबी में अलग.

 

बात इतनी भी नहीं, यदि विपक्षी दल वाक़ई में कोई बदलाव चाहते तो एकजुट रहते मगर नहीं. सभी इस आन्दोलन का लाभ लेने की मंशा में एकदूसरे पर ही आरोप लगाने लगे. दो दलों ने तो इसे भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत बता दिया क्योंकि युवराज ने आकर सबको पीछे कर दिया. सोचिए आप लोग ख़ुद के व्यवहार पर. हम-आप इन राजनैतिक दलों की कठपुतली मात्र हैं. हमारी-आपकी सोच से कहीं आगे जाकर ये सोचते-काम करते हैं. ये सब एक हैं और यदि आपस में कोई दुश्मन है तो हम और आप ही.

 

विचार करियेगा.

ईवीएम पर निराधार आरोप

लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, आखिरी चरण का मतदान अभी शेष है. अंतिम चरण के मतदान वाले दिन से ही चुनाव परिणामों पर बहस शुरू हो जाएगी. तमाम सारे दावे, चुनावी विश्लेषण, राजनैतिक दलों के गणित अपने-अपने दल के प्रति भविष्यवाणी सी करते नजर आयेंगे. अंतिम परिणाम तो चार जून सामने आएगा. यह तो सभी जान-समझ रहे हैं कि चार जून के परिणाम के आते ही ईवीएम पर संकट आने वाला है, उसकी अस्मिता को कलंकित किया जाने लगेगा. यह कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें कि इस तरह से कोई बात उठेगी, लगभग सभी चुनावों में और विशेष रूप से उन चुनावों में जिसमें भाजपा विरोधी दलों को हार का सामना करना पड़ा, उसमें ईवीएम को सिर्फ और सिर्फ हैक करके ही चुनाव परिणाम बनाये जाने का आरोप लगाया जाता रहा है.

इस चुनाव में अंतिम चरण के आने के पहले ही संभवतः विपक्ष को अपने परिणाम के बारे में भनक लगने लगी है. इसी कारण अंतिम परिणाम आने के पहले ही ईवीएम के प्रति संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया गया है. यह कितने आश्चर्य की बात है कि सभी राजनैतिक दल और उनके नेतागण ईवीएम की वास्तविकता को भली-भांति जानते-समझते हैं, इसके बाद भी अनर्गल बातें जनता के बीच प्रसारित की जाती हैं. राजनैतिक व्यक्तित्वों को समझना चाहिए कि उनके द्वारा जनता को भ्रमित किया जाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. यदि उनको लगता है कि वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन सभी जगहों से अपनी सरकारों को वापस ले लेना चाहिए जहाँ वे इसी ईवीएम के द्वारा जीत कर सत्ता में हैं. इसके अलावा जब तक निर्वाचन आयोग द्वारा उनके संशय को दूर नहीं किया जाता है तब तक वे सभी नेता ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों में भाग नहीं लें.

असल में विगत कुछ वर्षों से मोदी जी के आभामंडल के कारण भाजपा विरोधियों को जीत बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है. अनेकानेक हथकंडे अपनाये जाने के बाद भी वे लोग भाजपा को, मोदी को पराजित नहीं कर पा रहे हैं. इसी के चलते उन सभी में खीझ पैदा हो चुकी है. इसको वे ईवीएम पर निकाल कर अपने आपको संतुष्टि दे रहे हैं, साथ ही जनता को, मतदाताओं को भ्रमित करने में लगे हैं. लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इस तरह का भ्रम, झूठ फैलाया जाना उचित नहीं.

ठाकुर ने हिजड़ों की फ़ौज पाल रखी है.

आज शोले फिल्म का गब्बर का वो फेमस डायलॉग याद आ रहा है- ठाकुर ने हिजड़ों की फ़ौज पाल रखी है.

 

पिछले तीन-चार सालों में हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसी घटनाएँ हुईं जबकि न सरकार के प्रतिनिधियों ने, न संघ के पदाधिकारियों ने हमारा काम करवा पाया, ठीक उसी समय में वही काम दूसरे दलों के नेताओं से मिलने के बाद हो गया, ये बात समझ से परे है. यदि संघ के पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा जो काम नहीं करवाया जा सका, वो किसी दूसरे दल के नेता ने कैसे करवा दिया?

 

संगठन के, पार्टी के, सरकार के कितने बड़े चेहरे बने होने की घोषणा आप करें, आपके चाटुकार करें, आपके नौकर करें मगर एक बार फिर आपकी औकात सामने आ गई है. एक बार फिर एक नितांत छोटा सा काम, जो किसी वार्ड का सभासद भी करवा देता. संघ के, सरकार के बड़े-बड़े स्व-घोषित प्रांत-धारियों से, प्रदेश-धारियों से, वरिष्ट की खाल लपेटे लोगों से न हो सका. दोष उनका नहीं, हमारा ही है जो बार-बार धोखा खाने के बाद उन पर विश्वास किया.

 

राजनैतिक लाभ के लिए अपराधियों का महिमामंडन

गोधरा काण्ड और उसकी प्रतिक्रिया में उपजे गुजरात दंगे अपने होने के बाद से आज तक लगातार देश में हलचल बनाये हुए हैं. कभी किसी कार्यक्रम के द्वारा, कभी किसी आयोजन के द्वारा, कभी किसी मीडिया सन्दर्भ द्वारा, कभी किसी राजनैतिक दल के द्वारा, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी न किसी रूप में इनसे सम्बंधित खबरें समाज में चलती ही रहती हैं. कुछ दिनों से इस विषय पर ख़ामोशी बनी हुई थी, उसी ख़ामोशी में बिलकिस बानो केस के आरोपियों का जेल से रिहा कर दिया जाना एक शोर बनकर उभरा. सन 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुई वीभत्स घटना के आरोपियों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सजा हुई थी. अदालत ने सन 2008 में बिलकिस बानो के गुनाहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के 14 साल बाद बिलकिस बानो केस के आरोपी अब खुली हवा में साँस लेने के लिए छोड़ दिए गए हैं. आरोपियों की रिहाई पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं. इस मुद्दे पर कि बिलकिस बानो के आरोपियों का जेल से रिहा किया जाना सही है या गलत ये निर्धारित हो पाता, उससे पहले आरोपियों के स्वागत की खबरें सामने आने लगीं.

यह स्थिति निश्चित ही अस्वीकार्य होनी चाहिए. न्यायालय से घोषित सजायाफ्ता आरोपियों का रिहा होना भले ही एकबारगी नियमों-कानूनों के अंतर्गत आता हो मगर दोषियों का इस तरह से महिमामंडित किया जाना किसी भी रूप में उचित कदम नहीं है. इस घटना को उन आरोपियों के परिजनों के सन्दर्भ में देखते हुए भले ही प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया जाये मगर जिस तरह से रिहा आरोपियों के स्वागत में कुछ संगठनों का, गैर-परिजनों का, राजनैतिक लोगों का शामिल होना सामने आया है, वह कदापि स्वीकार्य नहीं. देखा जाये तो यह स्थिति किसी एक बिलकिस बानो के आरोपियों के सन्दर्भ में ही सामने नहीं आई है. ऐसी स्थितियाँ आये दिन किसी न किसी रूप में हम सबको देखने को मिलती हैं.

वर्तमान में राजनैतिक क्षेत्र में इस तरह लोगों का आना बहुत तेजी से हो रहा है जो अनेक अपराधों में लिप्त हैं, अनेक गैर-कानूनी कारनामों में सजायाफ्ता हैं. राजनीति में, समाज में ऐसे लोगों को भी खूब आदर दिया जा रहा है जो बड़ी-बड़ी, मँहगी कारों के मालिक हैं; जो कई-कई बन्दूकधारी लोगों के साए में घूमते दिखाई पड़ते हैं. समाज के आम-नागरिक भी ऐसे लोगों के बाहुबल के प्रति सहज भाव से आकर्षित होने लगते हैं. यही आकर्षण उनको राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित करवाने लगता है. देखने में भी आता है कि ऐसे बाहुबली लोग समारोहों में, सार्वजनिक आयोजनों में बाकायदा न केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं बल्कि जबरदस्त तरीके से महिमामंडित भी किये जाते हैं. इनके कार्यों का, अपराधों का बखान भी ऐसे किया जाता है, जैसे बहुत बड़े सामाजिक कार्य इनके द्वारा सम्पादित किये गए हों.

इधर देखने में आ रहा है कि जैसे-जैसे समाज विकास के रास्ते तय कर रहा है, वैसे-वैसे राजनीति में नकारात्मकता बढती जा रही है. ऐसा राजनीतिज्ञों के बयानों के, राजनैतिक दलों के कारनामों से, समर्थकों की हरकतों से स्पष्ट दिखता है. शुचिता की बात करने वाले नैतिक रूप से कमजोर दिखाई देते हैं, विकास की चर्चा करने वाले विनाश के कारनामे रचते आ रहे हैं. ऐसा किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति का हाल नहीं कमोबेश पूरा राजनैतिक परिदृश्य इसी तरह का बना दिख रहा है. इस समूचे परिदृश्य में राजनैतिक दलों को स्वार्थ दिखाई देता है, अपनी सीट दिखाई देती है, सत्ता दिखाई देती है और यही कारण है कि हर उस व्यक्ति को, संगठन को वरीयता दी जाने लगती है, जिससे इनका स्वार्थ सिद्ध होता नजर आता है, भले ही वे लोग अपराधी ही क्यों न हों. ये स्थितियाँ न केवल विचारधाराओं के मर जाने का द्योतक हैं बल्कि राष्ट्रहित, जनहित के प्रति भी संज्ञाशून्य होने की परिचायक हैं. चंद वोटों की खातिर, सता के लालच में इस तरह के कदम किसी भी रूप में उचित नहीं कहे जा सकते हैं. इस तरह की राजनीति नकारात्मकता को जन्म दे रही है. इस तरह की राजनीति से सत्ता तो हासिल की जा सकती है किन्तु राजनैतिक शुचिता नहीं लाई जा सकती है. इस तरह की राजनीति से दल विशेष के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है किन्तु देशहित को नहीं बढ़ाया जा सकता है. काश! हमारे राजनैतिक दल, हमारे राजनेता तथा इन सभी के समर्थक इस सत्य को समझ पाते.

राजनीति में निरन्तर आ रही गिरावट का कारण राजनीति नहीं वरन उसमें शामिल होने वाले लोग हैं. इनके कुकृत्य ही राजनीति को कलंकित कर रहे हैं. राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण ने, राजनीति के प्रति होते नकारात्मक प्रचार ने, राजनीति के प्रति अपनी भावी पीढ़ी को प्रेरित न कर पाने ने राजनीति को दो कौड़ी का बना दिया है. उसके द्वारा राजनीति में आती गिरावट पर चिंता व्यक्त की जाती है मगर उसके उसमें सुधार के लिए भावी पीढ़ी को आगे नहीं किया जाता. आज बहुतायत में हालत ये है कि अच्छे लोग राजनीति से, चुनावी मैदान से बाहर हैं और अपराधी किस्म के लोग राजनीति में प्रवेश करते जा रहे हैं. राजनीति में आती जा रही गंदगी सिर्फ बातें करने से, अनावश्यक बहस करने से दूर नहीं होने वाली. यदि इसे साफ़ करना है, राजनीतिक गंदगी को मिटाना है तो राजनीति की बातें नहीं वरन राजनीति करनी होगी. आज के लिए न सही, कल के लिए सही, अपने लिए न सही, अपनी भावी पीढ़ी के लिए लोगों को जागना होगा. अपराधियों के महिमामंडन से बचना होगा. उनके कुकृत्यों के प्रचार-प्रसार से दूर रहना होगा. उनके प्रभाव में आने से बचना होगा. 

 

अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता

राजनीति करना, राजनीति में बिना किसी पद के बने रहना, राजनीति में चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने में उसका प्रबंधन करना आदि बहुत अलग-अलग प्रकृति की चीजें हैं. आज सांसद, विधायक निधि देख कर और किसी पद की आशा में राजनीति की तरफ भागे आ रहे लोगों को मालूम ही नहीं कि राजनीति महज सफ़ेद कुरता-पजामा पहनना नहीं, महज मंहगी कारों में घूमने का नाम नहीं, असलहे बनवा देने का नाम राजनीति नहीं, बालू अथवा किसी अन्य उत्पाद के ठेके ले लेना ही राजनीति नहीं वरन राजनीति इससे कहीं अलग प्रस्थिति है. आज ऐसा इत्तेफाक रहा कि दिन भर में कई मित्रों से मुलाकात हुई जो राजनैतिक रूप से अलग-अलग दलों से, अलग-अलग विचारधाराओं से सम्बंधित हैं और सभी से इधर-उधर की,कोरोना की बातचीत होने के बाद बात राजनीति पर आकर टिक गई. राजनीति पर आकर टिकना इसलिए भी रहा क्योंकि आज जिस वायरस कोरोना से समूचा विश्व आतंकित दिख रहा है, उससे निपटने के सर्वाधिक कारगर उपाय भारत सरकार द्वारा किये जा रहे हैं. यहाँ का आम नागरिक भले ही कोरोना पर चुटकुले बना रहा हो, भले ही मीम बना रहा हो, भले ही इसे बहुत हलके में ले रहा हो मगर सत्यता यही है कि भारत सरकार ने अपने स्तर पर कोई कमी नहीं रख छोड़ी है.

राजनीति की चर्चा आने पर स्वाभाविक है कि अन्य दलों की भी चर्चाएँ होनी हैं. राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की स्थिति की, उसके कदमों की भी चर्चा होनी है. यह चर्चा इसलिए भी होनी थी क्योंकि एक दिन पहले ही बाँदा में सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष के पुत्र के साथ और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसिया मारपीट की घटना हुई. आज जबकि समाचार-पत्रों में इस खबर को पढ़ा जा रहा था, ठीक उसी समय एक अन्य खबर को पढ़ा जा रहा था जबकि एक नेता द्वारा अपने ही दल के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर बन्दूक से फायरिंग करवाई गई. उस फायरिंग के बाद भी न केवल चौबीस घंटे में उसके ऊपर से यह केस हटा बल्कि इसके बाद वह विधान परिषद् सदस्य भी बना. सोचिये इन दोनों घटनाओं के बारे में. ये क्या सन्देश देना चाहती हैं? एक तरफ सत्ता पक्ष स्पष्ट सन्देश देना चाहता है कि कानून की निगाह में सभी एक हैं मगर इससे वह अपने ही कार्यकर्ताओं में निराशा, गुस्सा की भावना भर रही है. दूसरी तरफ वह दल है जो अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी कानून से ऊपर रखता है, भले ही जनता में नकारात्मक सन्देश चला जाये.

इस तरह की सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच किसी भी दल को जनता के बीच जाना होता है. जनता के बीच जाने के समय में भले ही बहुत अंतर रहता हो मगर इस दौरान जनप्रतिनिधियों के, राजनैतिक दलों के प्रशासन के साथ संबंधों का पूरा हवाला जनता के पास पहुँचता रहता है. जनता बखूबी देख रही होती है कि प्रशासन किस जनप्रतिनिधि को महत्त्व दे रहा है, किसे नहीं. आज आलम ये है कि जिलाध्यक्ष तो अलग बात हहो गई, प्रशासन द्वारा क्षेत्र के सांसदों, विधायकों को भी महत्त्व नहीं दिया जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सभी के द्वारा अपनी-अपनी पत्ती सेट कर ली गई है, अपना-अपना कमीशन तय कर लिया गया है. संभव है कि इसे लेकर बहुत से दलों के नेताओं में तमाम तरह की बातें की जाने लगें मगर सत्यता यही है. आज आलम यह है कि एक जनप्रतिनिधि अपने ही दल के काम नहीं करवा पा रहा है. बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के विधायकों ने सदन के अन्दर धरना प्रदर्शन किया था. इसका कारण था अधिकारियों द्वारा उनकी बात न मानना. इसी तरह एक घटना मध्य प्रदेश में हुई थी जहाँ कि एक जनप्रतिनिधि ने उठकर अधिकारी के पैर छू लिए थे. इसके पीछे भी कारण उनके आदेशों की अवहेलना करना था. सोचकर देखिये, क्या स्थिति है आज की राजनीति की जहाँ सौ से अधिक विधायक सदन के अन्दर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देते हैं. एक सशक्त जनप्रतिनिधि भरी मीटिंग में अधिकारी के पैर छूने लग जाता है. 

असल में जिस तरह से राजनीति में सिद्धांतों की, मर्यादाओं की, संस्कारों की अवहेलना हुई है उससे इसमें गिरावट देखने को मिली है. भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इस क्षेत्र में भी प्रवेश कर गई है. निधियों के वितरण में पहले से ही अपना-अपना कमीशन निर्धारित करने से प्रशासन के बीच भी जनप्रतिनिधियों की स्वच्छ छवि नहीं बन सकी है. ऐसे में ठगना सिर्फ जनता को पड़ता है. ऊपर के लोग अपना-अपना हिसाब करके किनारे निकल जाते हैं और रास्ता अवरुद्ध होता है आमजन का. इसी कारण से आज स्थिति यह है कि सोशल मीडिया पर अपनी जान तक देने का दम भरने वाले लोग कोरोना के भयावह होने की स्थिति में मास्क, सेनेटाइजर आदि की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं. दस-दस, बीस-बीस रुपये के मास्क को सौ से लेकर पांच सौ रुपये तक में बेचा जा रहा है. ऐसे लोगों से किस राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा की जाए. आखिर वे व्यापारी हैं, उनका काम तो लाभ लेना ही है. वे भी अपने जनप्रतिनिधियों से सीख रहे हैं, जो विशुद्ध जनकल्याण के कार्यों में कमीशनबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं. आखिर सन्देश तो यही जाएगा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. 

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#हिन्दी_ब्लॉगिंग

लोकतान्त्रिक तानाशाही का प्रत्यक्ष उदाहरण

हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया जो पुलिस से संदर्भित था. पुलिस का नाम सामने आते ही पसीने छूट जाते हैं लोगों के, हमारे भी छूट जाते हैं. अक्सर हम अपने मित्रों से कहते भी हैं कि हमारा और पुलिस का सम्बन्ध उतना ही है जितना हमारा और चंद्रमा का. हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते मगर उसे छू नहीं सकते, वो भी हमें न देख सकता है, न महसूस कर सकता है. बहरहाल, इस मामले में अनावश्यक रूप से तूल दिया गया. कई बिन्दुओं पर लगा कि मामले को जबरिया आपराधिक मोड़ दिया जा रहा है. रात का समय था और पुलिस के लोग भी जानते हैं कि एक समय विशेष के बाद आला अधिकारीयों से संपर्क न तो फोन पर संभव होता है और न ही व्यक्तिगत रूप से. रात के मामले या तो निपट ही जाते हैं या फिर वे सलाखों के भीतर रात गुजारने के साथ ही निपटते हैं. इधर ऐसा लग रहा था जैसे सारी प्लानिंग पहले से कर रखी गई हो. दोषी कोई और मगर पकड़ा किसी और को. किसी तरह से कोई हस्तक्षेप न हो सके इसलिए एक संवेदनशील कहानी जोड़ी गई. निर्दोष मामले को संवेदनशील बनाने और राजनैतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए मामले को लड़की छेड़ने से जोड़ दिया गया. लड़की कौन, ये उनको भी न पता था जो मामले की पैरवी कर निर्दोषों को फँसाने में लगे थे.

एक बार मामला पुलिस के पक्ष में आया कि दोनों तरफ से अपनी-अपनी कवायद शुरू हुई. खाकी के पास असीमित कानूनी अधिकार और जनता के पास उसके चुने हुए प्रतिनिधियों का सहारा. यहाँ समस्या और विकत थी. प्रशासन के आला अधिकारी या तो सोये हुए थे या फिर उनके मोबाइल को उन तक पहुँचाया ही नहीं गया. अब ले-देकर मामला जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का समझ आया. यहाँ स्थिति तो बद से बदतर निकली. सत्ता पक्ष के एड़ी से चोटी तक के नेतागीरी करने वालों को, जनप्रतिनिधि कहलाने वालों को, प्रतिनिधि कहलाने वालों को, पदाधिकारी कहने वालों को सिसियाते-मिमियाते देखा. बजाय निर्दोष लोगों की पैरवी करने के वे लोग भी खाकी की कहानी में अपना सिर मटकाते नजर आये. ऐसी घटना जो हुई न हो, ऐसी बात जिसका कोई ओर-छोर न हो उस पर भी जनप्रतिनिधि किसी तरह से अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रख सके. मामला हाथ से सरकता हुआ वापस फिर जनता के हाथ आ गया. निर्दोष व्यक्तियों के परिवारों के पास आ गया. रात करवटें बदलते रहने के अलावा कोई काम न था क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि सुनी-सुनाई, बनी-बनाई कहानी को सुनकर मस्त-मगन लेटे थे.

ऐसी घटना जो हुई ही नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिसका कोई गवाह नहीं उसमें भी सत्ताधारी कुर्तेबाज़ बस हाथों की कठपुतली बने नज़र आए. बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँच गई. अपना-अपना शेयर सेट करने के माहिर लोगों ने किसी तरह से अपना दायित्व न निभाया. वोट लेने के समय चरणों में लोटने वाले वही चरण सम्बंधित पक्ष के सिर पर मारते समझ आये. अंततः जिसका डर था वही हुआ. बातचीत के सारे रास्ते बंद करते हुए कानूनी रास्ता न चाहते हुए भी अपनाना पड़ा. एक ऐसी गलती की सजा मानने को मजबूर करना पड़ा जो किसी ने की ही नहीं. फ़िलहाल तो पूरी रात और पूरे दिन के बाद घटनाक्रम एक बिंदु पर आकर रुका मगर सबकी असलियत सामने आ गई. अब बड़ी-बड़ी गाड़ियों की बड़ी-बड़ी नेम प्लेट्स और हूटर की हनक में सड़कों, विभागों में तैरते इन (अ)राजनेताओं को प्रत्यक्ष मिलकर नमन किया जाएगा, किसी दिन.

राजनीति का नया दौर शुरू होगा अब

आज समूचा देश लोकसभा चुनाव परिणामों को जानने की चाह में किसी न किसी रूप में मीडिया से जुड़ा हुआ है. अभी तक जिस तरह से रुझान आये हैं, उनसे स्थिति एकदम साफ़ हो चुकी है. भाजपा की, NDA की धमाकेदार वापसी दिख रही है. विपक्ष और महागठबंधन जैसी स्थितियों को मतदाताओं ने नकारा है. यदि इन रुझानों, जो जल्द ही अंतिम परिणाम के रूप में भी पहचाने जायेंगे, को पूर्वाग्रहरहित होकर देखा जाये तो इस बार मतदाताओं ने निवर्तमान केंद्र सरकार के कार्यों पर भरोसा जताते हुए उसे एक अवसर और दिया है. इसके साथ ही उसने विगत लम्बे समय से चले आ रहे विपक्ष के तमाम आरोपों को एकतरह से खारिज भी किया है.

इस परिणाम के बाद दोनों पक्षों के लिए राजनीति का नया ट्रेंड शुरू होने वाला है. अभी तक भाजपा को साम्प्रदायिक, हिन्दू ध्रुवीकरण के रूप में ही प्रचारित किया जाता रहा है किन्तु इन चुनावों परिणामों के बाद इससे बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी. ऐसे में केंद्र की भाजपा को अपनी वर्तमान ईमानदारी वाली, कार्य करने वाली सरकार की छवि को और निखारना होगा. महज मोदी के नाम पर टिके रहने की प्रवृत्ति से उसके सभी जनप्रतिनिधियों को बाहर आना होगा. 

इसी तरह विपक्ष को भी विचार करना होगा कि हर बार महज ईवीएम के नाम पर, राफेल, नोटबंदी अथवा किसी अन्य मुद्दे के नाम पर शोर मचाकर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है. महज जाति के नाम पर लामबंदी करके मतदाताओं को लुभाया नहीं जा सकता है. मुफ्तखोरी के नाम पर मतदाताओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है. अब आम मतदाता भी तकनीकी रूप से अपडेट है. उसके हाथ में भी तकनीक होने से उसको भी पल-पल की जानकारी मिल रही है. उसे भी सही, गलत का आभास हो रहा है. ऐसे में विपक्ष को आने वाले समय के लिए सशक्त बनने के लिए, केंद्र सरकार के कार्यों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए उसे जनता के बीच जाकर काम करना होगा. सरकार की छवि को झूठे आरोपों के द्वारा धूमिल करने की कोशिशों के बजाय खुद अपनी छवि को सशक्त, मजबूत, स्वच्छ करना होगा.

फ़िलहाल, अंतिम परिणामों का सभी को इंतजार है. सभी को शुभकामनायें कि आने वाले समय के देश और सशक्त हो, मजबूत हो, सुरक्षित हो.

मतभेद किसी तरह मनभेद में न बदले

विगत पांच सालों से जबसे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तबसे लोगों की मानसिकता में दो तरह के वर्ग साफ़ दिखाई देने लगे हैं, एक भाजपा-समर्थक, दूसरा भाजपा-विरोधी. इन दोनों वर्गों के अपने-अपने पूर्वाग्रह हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में दोनों ही वर्ग अपने-अपने विचारों, अपने-अपने तथ्यों को ही प्रामाणिक बताने की कोशिश में लगे रहते हैं. इसी कारण से इन्हीं पांच वर्षों में लोगों के बीच विभेद भी बढ़ता दिखाई दिया है. बहुत से भाजपा-विरोधी लोगों का मानना है कि ऐसा मोदी के कारण हुआ है. क्या वाकई ऐसा है? क्या मोदी ने किसी भी भाषण में, किसी भी रैली में, किसी भी आयोजन में लोगों से कहा है कि जो भी भाजपा या मोदी समर्थक है वह अपने विरोधियों से वैमनष्यता रखे? क्या कहीं भी मोदी ने इन दोनों वर्गों की मानसिकता रखने वालों को आपस में लड़ने-झगड़ने को कहा है? इसका जवाब यदि पूर्वाग्रह से रहित होकर दिया जायेगा तो निश्चित ही नहीं में आएगा. मोदी ने किसी भी क्षण ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपस में वैमनष्यता फैले. इसके बाद भी बहुतायत मोदी-विरोधियों का मानना है कि ऐसा सिर्फ मोदी के कारण हो रहा है.

आपसी वैमनष्यता महज सोशल मीडिया पर ही तैरती नहीं दिख रही है वरन आम जीवन में भी इसे साफ़-साफ़ देखा जा रहा है. रोज के मिलने वालों के बीच भी राजनैतिक वैचारिकी को लेकर बहस हो रही है. कहीं-कहीं यह बहस मनमुटाव के रूप में भी देखने को मिल रहा है. यहाँ समझना यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी विचारधारा होती है और उसे उसके हिसाब से स्वतंत्र ही बने रहने देना चाहिए. विचारों को लेकर विरोध की स्थिति वहीं आकर खड़ी होती है जहाँ कि एक-दूसरे पर अपने विचारों को आरोपित करने की कोशिश की जाने लगती है. यहाँ यह भी विचार उठता है कि ऐसा केंद्र में भाजपा सरकार आने के पहले क्यों नहीं हो रहा था? या यदि ऐसा हो भी रहा था तो उसका प्रभाव वर्तमान की तरह क्यों नहीं दिख रहा था? साफ़ सी बात है कि विगत लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की लहर या जिस तरह का आकर्षण नरेन्द्र मोदी के पक्ष में दिखाई दिया वह अपने आपमें अकल्पनीय है. ऐसे में भाजपा के और मोदी के समर्थकों में विश्वास का चरम देखने को मिल रहा है. उनके अन्दर यह विश्वास पैदा हो गया है कि मोदी के साथ भाजपा की, उनकी विचारधारा की जीत सहज रूप में हो सकती है. बस यही बिंदु भाजपा-विरोधियों के लिए सहज स्वीकार नहीं हो रहा है. 

देश की आज़ादी के बाद से लम्बे समय तक कांग्रेस ही जनमानस के बीच कार्य करती रही, सत्ता में बनी रही. यदा-कदा उसे राजनैतिक चुनौती भी मिली मगर वह लम्बे समय तक नहीं टिक सकी. ऐसे में कांग्रेस समर्थक स्वयं को, अपने दल को अपराजेय समझने लगे थे. इस मानसिकता में उस समय कुठाराघात हुआ जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित की. उसने न केवल सत्ता स्थापित की वरन मोदी के रूप में वैश्विक नेतृत्व को भी जन्म दिया. ऐसे में कांग्रेस समर्थकों को हताशा, निराशा लगनी स्वाभाविक थी. इसी के चलते न केवल कांग्रेस समर्थक बल्कि अन्य भाजपा-विरोधी भी सक्रियता से ऐसा माहौल बनाने में लग गए कि जिस तरह की विरोधात्मक स्थितियाँ वर्तमान में बनी हैं वे बस भाजपा की या मोदी की देन हैं. असल में यह उनकी राजनैतिक चाल है, जिसके द्वारा वे भाजपा को जनमानस की स्वीकार्यता से बाहर करके उसे सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देख रहे हैं. जनमानस में फैली या कहें कि फैलाई गई विरोधी लहर के पीछे सिर्फ और सिर्फ गैर-भाजपाई दलों का हाथ है. इसी लहर के द्वारा वे केंद्र की सत्ता तक पहुँचने का मंसूबा पाले हैं. इस बात को आम जनमानस को समझना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो आपसी मतभेद मनभेद में बदलते भी देर न लगेगी.

मुक्त होना निर्भीक आवाज़ का

एक भारतीय राजनेता होने के साथ-साथ श्रमिक संगठन के नेता, पत्रकार रह चुके जॉर्ज फर्नांडिस का आज, 29 जनवरी 2019 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनका जन्म 03 जून 1930 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था. उनके पिता जॉन जोसफ फर्नांडिस और माता एलीस मार्था फर्नांडिस थे. 16 वर्ष की उम्र में उनको क्रिश्चियन मिशनरी में पादरी बनने की शिक्षा लेने भेजा गया. वहां उनका मन नहीं लगा. विद्यालय में हो रहा भेदभाव उनको पसंद नहीं आ रहा था. स्कूल में फादर्स ऊंची कुर्सी-मेज पर बैठकर अच्छा भोजन करते थे, जबकि प्रशिक्षणार्थियों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी. उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में स्कूल छोड़ दिया. इसके बाद वह सन 1949 में वे रोजगार की तलाश में बंबई चले आए.

सन 1967 से सन 2004 तक वे नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वे रक्षा मंत्री, संचारमंत्री, उद्योगमंत्री, रेलमंत्री आदि के रूप में देश को अपनी सेवाएँ देते रहे हैं. रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने रिकॉर्ड 30 से ज्यादा बार सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वे रक्षा मंत्री रहे और उन्हीं के रक्षा मंत्री रहते हुए भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था. केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान निवेश के उल्लंघन के कारण अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों आईबीएम और कोका-कोला को देश छोड़ने का आदेश दिया. कोंकण रेलवे परियोजना के पीछे वे एक प्रेरणा शक्ति के रूप में रहे जबकि वे 1989-90 में रेल मंत्री रहे. 

उनके नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी हड़ताल सन 1974 में हुई थी जबकि उन्होंने देशव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किया था. दरअसल सन 1973 में उनको ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का चेयरमैन चुना गया. भारतीय रेलवे में उस समय लगभग 14 लाख लोग काम किया करते थे. रेलवे कामगार कई सालों से सरकार से कुछ जरूरी मांगें कर रहे थे लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही थी. ऐसे में उनके आह्वान के बाद रेल का चक्का जाम हो गया. कई दिनों तक रेलवे का सारा काम ठप्प रहा. न तो कोई आदमी कहीं जा पा रहा था और न ही सामान. तीन हफ्ते से अधिक समय तक चली इस हड़ताल को सरकार ने सेना की सहायता से बड़ी निर्ममता से ख़तम करवाया. सरकार ने सख्ती के साथ इस आंदोलन को कुचलते हुए लगभग 30 हजार लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे.

आपातकाल के दौरान वे सिखों की वेशभूषा में घूमते थे. गिरफ्तारी से बचने के लिए वे खुद को लेखक खुशवंत सिंह बताया करते थे. जब इस दौरान बड़ौदा डाइनामाइट केस में उनको गिरफ्तार किया गया तो जेल में रहने के दौरान वह कैदियों को श्रीमद्भागवतगीता पढ़कर सुनाया करते थे. संघर्षशील, बेबाक वक्ता, मजदूरों के हितैषी जॉर्ज फर्नांडिस विलक्षण प्रतिभा के धनी थे. वे हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, उर्दू, मलयाली, कोंकणी सहित दस भाषाओं के जानकार थे.

उनको विनम्र श्रद्धांजलि

आपातकाल की आशंका का सच

इंदिरा गाँधी द्वारा लगाया गया आपातकाल प्रतिवर्ष जून में सबको याद आ जाता है. वर्तमान में आपातकाल का विरोध भाजपा द्वारा करने के कारण कांग्रेस सहित अन्य दल किसी न किसी रूप में उसकी वकालत करते दिख रहे हैं. ऐसे समय में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का बयान ‘मुझे इतना भरोसा नहीं है कि फिर से आपातकाल नहीं थोपा जा सकता’ याद आता है. इस बयान के द्वारा आडवाणी ने जहाँ एक तरफ सरकार को असहज किया था वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को आह्लाद करने का अवसर दिया था. आज भी गैर-भाजपाई दल और तमाम व्यक्ति देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी होने की बात करते हैं.यहाँ महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि देश में जब 1975 में आपातकाल लगाया था उस समय की स्थितियों और आज की स्थितियों में क्या कोई साम्य है? यदि इंदिरा गाँधी के आपातकाल की स्थितियों पर दृष्टि डालें तो उसके पीछे उनकी स्वार्थपरक राजनैतिक सोच दिखाई देती है. इंदिरा सरकार के न्यायपालिका से टकराव ने आपातकाल की स्थिति बनानी शुरु कर दी थी.

इंदिरा गाँधी के सत्ता में आने के ठीक पहले 27 फरवरी 1967 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने अपने फैसले में निर्धारित किया कि संसद में दो-तिहाई बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिये मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है. इसके अलावा इंदिरा गाँधी ने सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य फैसलों को लोकसभा चुनाव जल्दी कराने का आधार बना लिया. इनमें पहला फैसला बैंक राष्ट्रीयकरण मामले से सम्बंधित और दूसरा फैसला अध्यादेश के जरिये प्रीवी पर्स को समाप्त करने की कोशिश के बारे में था. इस दूसरे फैसले से, जो खारिज कर दिया गया था, बौखलाई इंदिरा ने लोकसभा भंग कर चुनाव करवाने का फैसला किया और जीतकर आने के बाद संविधान संशोधन के जरिये प्रीवी पर्स खत्म कर दिया. इंदिरा गांधी जहाँ एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं वहीं विपक्षी पार्टियों के साथ भी लड़ रही थी. महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इंदिरा सरकार को घेरना शुरू कर दिया था; मुद्रास्फीति रिकॉर्ड बीस फीसदी तक पहुँच चुकी थी; गुजरात, बिहार में छात्रों के आन्दोलन तीव्रता पकड़ रहे थे; तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर द्वारा छात्रों पर गोलियां चलवा दी गई थी; जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का आवाहन कर ही दिया था; आम आदमी, श्रमिक वर्ग, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था, ये सब सरकार के लिए खतरे की घंटी थी. इनके चलते इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का बहाना मिल गया था. ऐसी कोई भी स्थिति वर्तमान में दिख नहीं रही है और न ही इसकी आहट समझ आती है. न तो उनके खिलाफ आम आदमी का असंतोष है, न ही कर्मचारियों का और न ही राजनैतिक दलों की लामबंदी जैसा कुछ है. जो कुछ हल्का-फुल्का सा विरोध है, उसके आधार पर आपातकाल की आशंका जताई नहीं जा सकती. ऐसे में ये सोचने पर विवश हुआ जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति ने, जो स्वयं इंदिरा गाँधी द्वारा लगाये गए आपातकाल में उन्नीस माह जेल में कैद रहा हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपातकाल की आशंका राजनैतिक दल, मीडिया किस कारण से  व्यक्त कर रहे हैं?

आज भाजपा-विरोधी लोगों का कहना है कि इस पीढ़ी के लोगों में लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता कम हो रही है. यदि पूर्वाग्रहरहित होकर वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो इन आशंका को महज केंद्र सरकार के सन्दर्भ में अथवा मोदी के सन्दर्भ में न देखकर सम्पूर्ण राजनैतिक परिवेश के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए. विगत वर्षों में राजनीति को धन-बल, बाहु-बल बढ़ाने वाला मंच मान लिया गया है. इसके माध्यम से अकूत संपत्ति पैदा करने, बड़े-बड़े ठेके लेने, माफियाराज स्थापित करने, करोड़ों-अरबों के घोटाले करने की तृष्णा लेकर अनेक लोगों का आना-जाना हुआ. इसके चलते व्यापक रूप से देश में भ्रष्टाचार का, घोटालों का बोलबाला विगत के दशक में देखने को मिला. लोकतान्त्रिक व्यवस्था को, संसद को, संविधान को दरकिनार कर राजनैतिक दलों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा स्वार्थमयी राजनीति की स्थापना सी कर ली गई. इसके चलते आम जनता को एकदम से विस्मृत सा कर चहुँ ओर पुरजोर रूप में राजनीति को माफियाओं का, गुंडों का, दलालों का, हत्यारों, डकैतों का अखाड़ा सा साबित करने के कुत्सित प्रयास किये जाने लगे हैं. दलबदल की निर्लज्जता, स्वार्थमयी सोच के चलते महाविलय जैसी क्षणिक, चुनावपूर्व स्थितियां, सत्ता पाने के लिए निर्दलीय व्यक्ति तक का मुख्यमंत्री बन जाना आदि से समझा जा सकता है कि राजनीति के गलियारे में लोकतंत्र का, लोकतान्त्रिक शक्तियों का, संविधान का लगातार निरादर होने लगा है. अकसर लोगों द्वारा सैनिकों को लेकर सवाल किये जाते हैं कि नेताओं, मंत्रियों के बेटे सेना में क्यों नहीं जाते, सीमा पर गोली क्यों नहीं खाते, ठीक उसी तरह से प्रश्न उठता है कि नेताओं के अलावा कितने लोग हैं जो अपने बेटे-बेटियों को कैरियर बनाने की दृष्टि से राजनीति में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं? सबकी निगाह में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाखों-करोड़ों रुपये के पैकेज घूमते हैं, विदेश में पूरी भौतिकता, सुख-सुविधा के साथ नौकरी करने के ख्वाब तैरते हैं. निसंदेह ऐसे में राजनीति में स्वार्थमयी सोच के लोगों का समावेश होना लाजिमी है और इनके चलते लोकतंत्र कितना सुरक्षित रह पायेगा, समझा जा सकता है. यदि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता का सञ्चालन होगा तो भले आज न सही, आने वाले वर्षों में लोकतान्त्रिक क्षरण और बुरी तरह से होने की आशंका है.

देखा जाये तो आन्दोलन के पार्श्व से उभरे राजनैतिक दल ने, भाजपा-विरोध के लिए बने गठबंधन ने एक तरह की अराजकता को जन्म दे दिया है. युवाओं के सामने संसद, संविधान, लोकतंत्र आदि का मखौल बनाकर एक तरफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आन्दोलन किया जाता है वहीं दूसरी तरफ लोगों को मुफ्त का लालच देकर उनके वोटों को प्राप्त किया जाता है, सरकार पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है. जिस तरह से युवा-शक्ति को बरगलाने का काम किया गया और उसके बाद ईमानदारी का चोला पहनकर फर्जीवाड़ा करने वाले, हिंसा करने वाले, अपराध करने वाले यहाँ भी सत्तासीन होते दिखे तो आन्दोलनों का वर्तमान मकसद समझ आना चाहिए. किसी समय आंदोलनों का उद्देश्य जनहितकारी कार्यों की पार्टी के लिए सरकार पर दबाव डालना होता था किन्तु आज स्वार्थमयी सोच के लिए रेल पटरियों को उखाड़ना, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा देना, हिंसा पर उतारू हो जाना किसी भी रूप में स्वस्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है. ऐसे में देखना चाहिए कि क्या ये स्थितियाँ आपातकाल में संभव हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री को हत्यारा सहित और भी न जाने कितने जघन्य विभूषणों से पुकारा जाता है, विदेश के चैनल में बैठकर देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात कही जाती है, आतंकी गुट द्वारा देश के एक राजनैतिक दल के विचारों का समर्थन किया जाता हो वहां सोचना चाहिए कि आपातकाल में अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता हासिल हो सकती है?

वे अपने रंग में हैं, तुम अपने रंग संभालो

लोकसभा चुनावी वर्ष चालू है और राजनैतिक दलों की समस्त गतिविधियाँ अब चुनावी मंशा से संपन्न होंगी. सत्ताधारी दल का प्रयास है कि वह अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रहे वहीं विपक्षी इस प्रयास में हैं कि कैसे भी सत्ताधारी दल को हटाया जाये. विपक्षियों का प्रयास सत्ताधारी दल से अधिक जोर मोदी को हटाने को लेकर है और इसके लिए हर तरीके से कार्य, प्रयास उनकी तरफ से किये जाने लगे हैं. गठबंधन, महागठबंधन की रणनीति के साथ-साथ आतंकियों के समर्थन की, मुस्लिम तुष्टिकरण की, गैर-हिन्दू वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिमों से सम्बंधित खबरों को अनावश्यक तूल देने के कार्य अभी से किये जाने लगे हैं. कुछ पुराने मुद्दों को उछाला जाने लगा है. धनबल से, बाहुबल से, जुबानीबल से जनता के बीच भ्रम का माहौल पैदा किया जाने लगा है. इस भ्रम के माहौल से ज्यादा विपक्षियों द्वारा नफरत का, हिंसा का, विद्वेष का, भेदभाव का माहौल बनाया जा रहा है. कुछ हालिया घटनाओं को इस सन्दर्भ में देखा-समझा जा सकता है.

जम्मू-कश्मीर से भाजपा द्वारा समर्थन वापस लिया जाना न केवल वहां के राजनैतिक दलों को अचंभित कर गया बल्कि शेष राजनैतिक दलों में भी खलबली मचा गया. केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह से विगत रमजान माह में आतंकियों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही को रोके रखा गया उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया. आतंकियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा इसका खूनी लाभ लिया गया और इसका खामियाजा हमारी सेना को उठाना पड़ा. हमारे कई जवान सरकारों की जबरिया पाकसाफ दिखने की चाह में शहीद हो गए. ऐसे में देश भर में भाजपा के खिलाफ, केन्द्र सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था. जो लोग भी देश के साथ खड़े दिख रहे थे, जो लोग भी सेना के साथ खड़े दिख रहे थे उनके द्वारा पुरजोर आवाज़ उठाई गई कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये, पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की जाये. ऐसी विषम स्थिति के बाद भाजपा का जम्मू-कश्मीर की सरकार में बने रहना उसकी बेशर्मी को ही दर्शाता. केन्द्र सरकार और भाजपा का थिंक टैंक इस बात को समझता है कि चुनावी वर्ष में उसके द्वारा बेशर्मी का नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसे ही उठाना होगा क्योंकि विपक्षी दल इसी का लाभ लेकर जनता के बीच नकारात्मकता का प्रचार करने लग जायेंगे. जम्मू-कश्मीर में समर्थन वापसी ने उन दलों में भी बौखलाहट भी पैदा की, जो किसी न किसी रूप में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आतंकियों का, धारा 370 का, पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं. खुद महबूबा ने वहां के वोट-बैंक को अपने पक्ष में बनाये रखने के सन्दर्भ में बयान दिया कि केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा धारा 370 हटाये जाने का उन्होंने विरोध किया. कश्मीर के पत्थरबाजों को उनके प्रयासों से ही सजा नहीं हो पाई. इसी तरह एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ द्वारा बयान दिया जा रहा कि सेना द्वारा निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है. विद्रूपता देखिये कि उस बयान के समर्थन में, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बयान के समर्थन में एक आतंकी संगठन ने अपनी सहमति व्यक्त की है. इससे बड़ी विडम्बना यह कि उस दल द्वारा अथवा किसी राजनैतिक दल द्वारा आतंकी संगठन के उस समर्थन के विरोध में कोई बयान ज़ारी नहीं किया गया.

ये एकमात्र स्थितियाँ नहीं हैं जो दर्शा रही हैं कि चुनावी वर्ष में गैर-भाजपाई दल अनावश्यक बयानों को जारी करेंगे. उनके द्वारा भाजपा का विरोध कब देश का, सेना का विरोध बन गया, खुद उनको भी नहीं पता. इस तरह की स्थिति को मीडिया द्वारा भी बखूबी हवा दी जाती है. मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब नहीं होता है वरन उसे मतलब है भाजपा-विरोधी हवा से, उसे मतलब है मोदी-विरोधी लहर से, उसे मतलब है हिन्दू-विरोधी खबरों से. ऐसे में केन्द्र सरकार के मंत्रियों को और ज्यादा सजग रहने की, सतर्क रहने की, संयमित रहने की आवश्यकता है. विपक्षियों द्वारा, मीडिया द्वारा मुद्दे न केवल जन्मे जायेंगे बल्कि पुराने मुद्दों को भी उखाड़ा जायेगा. केन्द्र सरकार को, भाजपा को, उसके संगठन को, पदाधिकारियों को उलझाने के प्रयास भी किये जायेंगे. ऐसे में आवश्यक है कि बजाय भटकने के, स्पष्टीकरण देने के जनता से मिलते-मिलाते रहने का काम किया जाता रहे. बजाय विरोधियों को अनावश्यक जवाब देने में उलझने के जनता के बीच जाकर उनके भ्रम को, उनके सवालों को, उनकी समस्याओं को दूर किया जाये. हाल ही में उत्पन्न मुस्लिम दंपत्ति पासपोर्ट काण्ड को इसी सन्दर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है. सम्बंधित महिला द्वारा और मीडिया द्वारा जबरिया मुस्लिम कार्ड बनाकर उछाले गए इस प्रकरण से महज एक दिन में पासपोर्ट बनाकर दिया गया, वो भी बिना किसी दस्तावेजी प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना. केंद्र सरकार के मंत्रियों को यही समझने की जरूरत है. जल्दबाजी में, तुष्टिकरण में, खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के चक्कर में ऐसे कदम भविष्य में विरोधियों को एक तरह का हथियार उपलब्ध करवाएंगे जो भाजपा के, उनके मंत्रियों के खिलाफ ही जायेगा. यदि केंद्र सरकार के लिए वाकई देशहित सर्वोपरि है तो उनके मंत्रियों को जमीन पर उतर कर कार्य करने की जरूरत है. जनता से संवाद बनाने की जरूरत है. अपनी अतिशय जल्दबाजी पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है. खुद को संयमित रखने की जरूरत है. उनका एक गलत कदम देश को फिर उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा, जहाँ से बाहर निकालने का प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जा रहा है.

नकारात्मकता का शिकार हो चुकी है राजनीति

प्रतिद्वंद्विता सदैव से समाज का हिस्सा रही है. दोस्तों में, परिजनों में, भाई-बहिनों में, आस-पड़ोस में, सहकर्मियों आदि में ऐसा होते हमेशा देखा गया है. कई बार प्रतिद्वंद्विता सकारात्मक रूप से सामने आती है और कई बार यह नकारात्मक रूप लिए होती है. सकारात्मक प्रतिद्वंद्विता से सबका ही भला होता है जबकि नकारात्मकता नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करती है. राजनीति में भी प्रतिद्वंद्विता लगातार देखने को मिलती रही है. ऐसा उस ज़माने में भी होता था जबकि राजनीतिज्ञों के बीच आपसी सम्बन्ध मधुर होते थे. बाद में ऐसा उनके बीच भी होते दिखाई दिया जबकि संबंधों की मधुरता में खटास आनी शुरू हो गई. आज स्थिति यह है कि राजनीति में न तो सम्बन्ध बचे और न ही मधुरता. अब इसमें आपस में कटुता, खटास, वैमनष्यता देखने को मिल रही है. समय के साथ-साथ जहाँ बहुत से क्षेत्रों में विकास हुआ है वहीं राजनीति के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है. आये दिन खबरें आती हैं जबकि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्या तक करवा दी जाती है. विरोधी दलों के समर्थकों को प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनके साथ अभद्रता करना, कानूनी दाँव-पेंचों के सहारे उनको जेल भिजवा देना आज आम बात है. ऐसा भी राजनैतिक दलों के उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पार्टी की अग्रिम पंक्ति में शामिल नहीं हैं. ऐसा उनके द्वारा करने की घटनाएँ मिली हैं जो कहीं, कभी भी किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं. 

ऐसे में यदि खबर मिले कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठे रहे व्यक्ति के परिवार से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति स्वयं भी संवैधानिक पद पर आसीन रहा हो यदि उसके द्वारा कुछ ऐसा किया जाये जो रंजिश या प्रतिद्वंद्विता न सही मगर कुछ ऐसा ही हो तो क्या कहा जायेगा? कुछ ऐसा ही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला. उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी भवनों को खाली किये जाने संबंधी आदेश दिया गया. जिसमें बहुत से नेताओं को आवंटित किये गए सरकारी बंगलों को खाली करना था. कुछ नेताओं द्वारा इसके प्रयास किये गए कि उनको भवन खाली न करना पड़े. हास्यास्पद स्थिति तब लगी जबकि करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बताने वाले नेताओं का देश भर में एक मकान न दिखाई पड़ा. समझ नहीं आया कि अनाप-शनाप संपत्ति अर्जित करने के बाद भी इनके नाम पर एक मकान न होना कहीं मुफ्त के माल पर आजीवन कब्ज़ा किये रहने की मानसिकता तो नहीं. बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन होना ही था, सो हुआ भी. इसी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी अपना सरकारी आवास खाली किया गया. उनके आवास खाली करने को मीडिया में ऐसे दिखाया गया जैसे कि वे अपनी संपत्ति को दान करने कहीं वनवास पर निकले हैं. दो-चार दिनों की मीडियाबाजी करने के बाद, खुद की गिरती टीआरपी को ऊपर उठाने की दृष्टि से सामान्य सा जीवन बिताये जाने की कवायद भी दिखी और उसी के साथ मीडिया ने दिखाया सरकारी आवास का अंदरूनी नजारा.

यह अपने आपमें हास्यास्पद भी कहा जा सकता है साथ ही क्षोभपरक भी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ने कभी मुख्यमंत्री रहा हो, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त है, युवा है मगर राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता की नकारात्मकता का शिकार हो गया. मीडिया में उनके आवास की आई अंदरूनी तस्वीरों ने किसी भी व्यक्ति के या कहें कि विशुद्ध उनके ही व्यक्तित्त्व के मूल को सामने रख दिया है. जगह-जगह उखड़ा पड़ा भवन, अस्त-व्यस्त पड़े पौधे, महंगे पत्थर और अन्य सामानों की तोड़-फोड़ देखकर यही लगा मानो ये सब जानबूझ कर किया गया है. उच्चतम न्यायालय के आदेश को वे राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता में भाजपा का आदेश, मोदी या योगी का आदेश समझ बैठे. यही कारण रहा कि आवास छोड़ते-छोड़ते उन्होंने वो नुकसान किया जो उनको कतई शोभा नहीं देता है. आवास के नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी किन्तु जनमानस में उनकी और ज्यादा गिरी छवि की भरपाई कैसे होगी, ये उनको सोचना चाहिए. किसी मंच पर स्वार्थपरक गठबंधन की क्षणिक विजय के बाद यदि मान लिया जाये कि एकमात्र यही स्वार्थपरक गठबंधन ही विजयी होगा तब भी सरकारी संपत्ति किसी न किसी सरकार के अंतर्गत ही आनी होती. ऐसे में सरकारी आवास को किया गया नुकसान दर्शाता है कि महज आवास छोड़ने की खीझ का ये दुष्परिणाम उस भवन ने, वहां की वस्तुओं ने, वहां के पौधों ने सहा तो सोचा जा सकता है कि प्रदेश की सत्ता हाथ से निकलने की खीझ में उन्होंने प्रदेश का कितना नुकसान किया होगा, प्रदेशवासियों को कितना नुकसान पहुँचाया होगा, यहाँ के विकास की संभावनाओं का कितना न नुकसान किया होगा.

कर्नाटक में भाजपा की अग्नि-परीक्षा

अंततः कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में येदियुरप्पा ने शपथ ग्रहण कर ली है. उनके शपथ लेने के बाद भी ये अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या वे सदन में बहुमत सिद्ध कर सकेंगे? चुनाव परिणामों के बाद की अंतिम स्थिति में भाजपा के पास बहुमत के आँकड़े से कम सीटें रहीं. भाजपा जहाँ खुद को सबसे बड़े दल के रूप में देखने के बाद पहले सरकार बनाने के रूप में स्वीकारोक्ति चाह रही थी वहीं दोनों विपक्षी दलों ने अपनी संयुक्त सीटों की संख्या के आधार पर सरकार पहले बनाने का दावा पेश किया. ऐसी विषम स्थिति में गेंद राज्यपाल के पाले में आ गई थी. तमाम ऊहापोह के बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. कांग्रेस जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी, राज्यपाल का फैसला भाजपा के पक्ष में आते ही उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. देर रात तक चली तीन सदस्यीय पीठ ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इंकार करते हुए शपथ ग्रहण का रास्ता खोल दिया.

बड़े दल के रूप में उभर कर आने के कारण राज्यपाल द्वारा भाजपा को पहले सरकार बनाने का आमंत्रण देना क्या वाकई संवैधानिक त्रुटि है? क्या वाकई ये लोकतान्त्रिक मूल्यों की हत्या है? क्या वास्तव में राज्यपाल के इस कदम को नैतिकता की हार कहा जायेगा? ऐसे और भी प्रश्न हैं जो अब भारतीय राजनैतिक पटल पर उभरने लगे हैं. यहाँ संविधान विशेषज्ञों की अपनी-अपनी राय है और लगभग सभी की राय में किसी भी राज्य में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना गलत नहीं है. ऐसा उस स्थिति में गलत कहा जा सकता है जबकि चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों की संयुक्त सीटों की अधिक संख्या होने के बाद भी उन्हें सरकार बनाने के लिए न्यौता नहीं दिया जाता है. येदियुरप्पा को आमंत्रित करने के साथ ही चिर-परिचित भाजपा-विरोधी माहौल बनता दिखाई देने लगा.

इस विरोध के बीच कई घटनाओं, स्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही बहुत से विश्लेषकों ने लगभग साबित कर दिया था कि वहां भाजपा को लाभ मिलने वाला नहीं है. असल में 2014 से लेकर अभी तक प्रत्येक छोटे-बड़े चुनाव में राजनैतिक विश्लेषकों द्वारा, चुनाव सर्वेक्षणों द्वारा मोदी छवि को ही आधार बनाया गया है. उनके इस तरह के विश्लेषण के पीछे पेट्रोल, डीजल की कीमतों की वृद्धि को, रुपये की कीमत में आती गिरावट को आधार बनाया जा रहा था. केंद्र सरकार को असफल दिखाने वाले विश्लेषकों ने रोजगार देने के मामले में भी केंद्र सरकार को पिछड़े पायदान पर दिखाया था. कोशिश ये रही कि कैसे न कैसे करके इन स्थितियों को कर्नाटक चुनाव से जोड़ते हुए ये साबित किया जाये कि वहां भाजपा की पराजय सुनिश्चित है.

ऐसे विश्लेषक जिनका विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पूर्वाग्रह पर आधारित रहता है वे किसी न किसी तरह भाजपा को कर्नाटक में हराते दिख रहे थे. इस तरह के विश्लेषणों के बाद कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस इसके लिए आश्वस्त हो गई थी कि कर्नाटक में वहां के मतदाता उसे ही चुनेंगे. कांग्रेस राज्य में अपनी पुनर्वापसी को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हो गई थी. कर्नाटक में इन विश्लेषणों के उलट असलियत ये रही कि राज्य में विगत पांच वर्ष के शासन में ऐसी तमाम विसंगतियाँ उभर कर सामने आईं जिनसे जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया था. मोदी छवि के सहारे भाजपा कर्नाटक में भले ही बहुमत का जादुई आँकड़ा न छू सकी हो किन्तु अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है.

राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को आमंत्रित किया. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली. इसके बाद भी सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर 104 की संख्या को बढ़ाकर कैसे बहुमत के जादुई अंक तक ले जाया जायेगा? फ़िलहाल तो अभी सदन में बहुमत सिद्ध करने का कार्य बाकी है और जेडीएस की तरफ से भाजपा पर प्रति विधायक सौ करोड़ रुपये की पेशकश का आरोप भी लगाया जा चुका है. संवैधानिक विशेषज्ञों की राय के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल ने भले ही सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को बुलाकर संवैधानिक कदम ही उठाया है किन्तु कहीं न कहीं बहुमत के आँकड़े को छूने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त का अवसर भी तो उपलब्ध करवाया है. ये कहकर कि पूर्व में कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह की स्थितियाँ उत्पन्न करके सरकारें बनाई जाती रही हैं, विपक्षियों को रोका जाता रहा है कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. सदन में भाजपा, येदियुरप्पा क्या सिद्ध करते हैं, ये समय के गर्भ में है पर कुल मिलाकर उनकी अग्नि-परीक्षा शुरू हो चुकी है.  

सियासी दाँव-पेंचों में उलझा कर्नाटक

कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही बहुतेरे मीडिया केन्द्रों ने लगभग साबित सा कर दिया था कि वहां भाजपा को कोई लाभ होने वाला नहीं है. इस तरह के आकलन करने के पीछे उनके पास कोई ठोस नजरिया नहीं था और न ही कोई ठोस तथ्य मौजूद थे. कर्नाटक चुनाव का आकलन चुनाव विश्लेषकों द्वारा, मोदी-विरोधियों द्वारा, भाजपा-विरोधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए गोरखपुर एवं फूलपुर लोकसभा उपचुनावों को आधार बनाकर किया जा रहा था. इन दोनों चुनावों में भाजपा हार गई थी और इनमें सपा-बसपा का गठबंधन विजयी रहा था. ऐसे में सभी ने ये स्वीकार सा कर लिया था कि यदि सम्पूर्ण विपक्ष एकजुट हो जाये तो भाजपा को हराया जा सकता है. इसके साथ-साथ 2014 से लेकर अभी तक प्रत्येक छोटे-बड़े चुनाव में राजनैतिक विश्लेषकों द्वारा, चुनाव सर्वेक्षणों द्वारा मोदी छवि को ही आधार बनाया गया है. इस आधार को ऐसे लोग इस बार दरकता हुआ बताने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे थे. उनके इस तरह के विश्लेषण के पीछे पेट्रोल, डीजल की कीमतों की वृद्धि को, रुपये की कीमत में आती गिरावट को आधार बनाया जा रहा था. इसके अलावा जिस तरह से केंद्र सरकार ने नोटबंदी के तुरंत बाद जीएसटी को लागू किया, उससे ऐसा लगने लगा था कि देश का व्यापारी अवश्य ही केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा. इन दो जगहों पर केंद्र सरकार को असफल दिखाने वाले विश्लेषकों ने रोजगार देने के मामले में भी केंद्र सरकार को पिछड़े पायदान पर दिखाया था. मोदी-विरोधियों द्वारा केंद्र सरकार की किसी भी योजना की, किसी भी कदम की सराहना करते नहीं दिखाया गया. देश भर में चलने वाले तथाकथित विरोध को कैसे न कैसे करके कर्नाटक चुनाव से जोड़ने की कोशिश करते हुए ये साबित किया जा रहा था कि वहां भाजपा की पराजय सुनिश्चित है.

आर्थिक स्तर पर ऐसी स्थितियों को बार-बार दिखाने वाले मोदी-विरोधियों द्वारा सफलता न मिलते देख कर कठुआ काण्ड की इबारत लिखी गई, जिन्ना तस्वीर का प्रकरण उठाया गया. इस तरह के मामले किसी न किसी तरह से भाजपा-विरोध में, मोदी-विरोध में उठाकर जनता के बीच लाया जा रहा था. इन सबके केंद्र में मुख्य रूप से कर्नाटक चुनाव ही बना हुआ था. ऐसे विश्लेषक जिनका विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पूर्वाग्रह पर आधारित रहता है वे किसी न किसी तरह भाजपा को कर्नाटक में हराते दिख रहे थे. इसके उलट असलियत ये है कि कर्नाटक में विगत पांच वर्ष के शासन में ऐसी तमाम विसंगतियाँ उभर कर सामने आईं जिनसे जनता का रुख भाजपा की तरफ हुआ. किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं हों, वहाँ पर भ्रष्टाचार होने का मुद्दा हो, राज्य का अलग झन्डा बनाये जाने का विचार हो, पेयजल की समस्या का होना हो या फिर चुनाव के ठीक पहले लिंगायत मुद्दे को हवा देना का मामला हो, सभी ने कांग्रेस को कई पायदान पीछे कर दिया था.

चुनाव रैलियों के दौरान जिस तरह से दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े गए, उसमें अपनी उपलब्धियाँ कम बल्कि दूसरे की नाकामियां अधिक बताई गईं. मोदी के पक्ष में कहीं न कहीं केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजनायें, स्वच्छ भारत अभियान, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टार्ट अप योजना, फसल बीमा योजना आदि भी काम करती दिख रही थीं. हाल ही में देश भर में विद्युतीकरण ने भी आम नागरिकों के मन में केंद्र सरकार की विकास नीति को गहरे से बैठा दिया था. इन योजनाओं के सहारे और मोदी छवि के सहारे भाजपा कर्नाटक में भले ही सरकार न बना सके किन्तु अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी. इसके अलावा कांग्रेस प्रचारकों के पास वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सफलता गिनाने को भी नहीं थीं. ये स्पष्ट संकेत कर रहा था कि इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में अपनी सफलता की कहानी को दोहरा नहीं सकेगी. अपनी-अपनी योजनाओं की सफलता-असफलता के रथ पर चढ़कर चुनाव प्रचार में निकले मोदी के प्रति युवाओं के मन में अधिक आकर्षण, अधिक सम्मान देखने को मिल रहा था. कर्नाटक का आम मतदाता कर्नाटक की सरकारों के कार्यों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा था वरन उसके सामने वर्तमान कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के मुकाबले भाजपा के केंद्र में चार सालों का कार्य था. स्पष्ट है कि वे कार्य राज्य के कार्य पर भारी पड़े.

चुनाव परिणामों का आना अभी भी बना हुआ है. देर रात तक स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन सरकार बनाएगा किन्तु चुनाव परिणामों से इतना स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कर्नाटक में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है. बाकी सरकार बनाना इसी आँकड़ेबाजी के अधीन है. इसमें जो भी जादुई 113 का आँकड़ा छू लेगा वही जनता का प्रतिनिधित्व करने आगे आ जायेगा.  

चुनावी आहट और उनकी साजिश भरी हलचल

लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है. इस आहट को सुनकर सभी राजनैतिक दल अपने-अपने हथकंडे आजमाने की जुगत भिड़ाने लगे हैं. इन्हीं हथकंडों के रूप में एक सप्ताह में भारत ने दो भारत बंद का सामना किया. भारत बंद की इस राजनीति में क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम परिलक्षित हुआ. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में शुरू हुए आन्दोलन को आहिस्ता से केंद्र सरकार विरोधी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विरोधी बना दिया गया. दलितों से सम्बंधित संगठनों और कुछ राजनैतिक दलों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अपने हथकंडों के रूप में परिभाषित किया और देश भर के तमाम दलितों के बीच सन्देश फैलाया कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की मंशा से एससी/एसटी एक्ट को समाप्त कर दिया है. इसके साथ-साथ अब केंद्र सरकार आरक्षण को भी समाप्त करने की योजना बना रही है. इस तरह के कुत्सित प्रचार के चलते दलितों में असंतोष के साथ-साथ आक्रोश भी दिखाई देने लगा और उसकी परिणति दो अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान हिंसा के रूप में सामने आई. इसी हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल मीडिया को मंच बनाया गया जिसके चलते एक और नेतृत्वविहीन भारत बंद का भय देखने को मिला.

पहले दो अप्रैल को हुए भारत बंद और उसके साथ हुई हिंसा की बात कर ली जाये. आखिर ये दुष्प्रचार किसने किया कि एससी/एसटी एक्ट को समाप्त कर दिया गया है? इस दुष्प्रचार के पीछे किसकी सोच काम कर रही थी कि अगले कदम के रूप में केंद्र सरकार आरक्षण को समाप्त करने जा रही है? यहाँ देश भर के राजनीति का विश्लेषण करने वालों को, सोशल मीडिया पर उछल-कूद करने वालों को, बिना बात किसी भी बात को हवा देने वालों को विचार करना होगा कि वे अपने दुष्प्रचार के द्वारा करना क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या करने वाली है, चुनावों के पहले नरेन्द्र मोदी ने क्या कहा, किसने कौन सा बयान दिया इसे फोटोशॉप करने के बजाय मूल-रूप में सबको बताया जाये. किसी भी बात को कभी नरेन्द्र मोदी का बयान कह कर, किसी भी घटना को कभी केंद्र सरकार का कदम बताकर, किसी भी स्थिति को आगामी आशंका बताकर देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है वह किसी के लिए भी सुखद नहीं है. इस तरह की कुत्सित नीति अपनाने वाले असल में राजनीति नहीं कर रहे हैं वरन देश को रसातल में ले जाने का रास्ता बना रहे हैं. कभी सबके खाते में पंद्रह लाख रुपये आने की बात, कभी पाकिस्तान पर हमला करने की बात, कभी कश्मीर, कभी अयोध्या, ये बातें किसी भी रूप में राजनीति नहीं हैं.

यहाँ समझने वाली बात ये है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध असंतोष व्यक्त किया जा सकता है, उसके खिलाफ आन्दोलन भी किया जा सकता है, उसके निर्णय से असहमति भी बनाई जा सकती है पर ये किस संविधान में लिखा है कि किसी निर्णय के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी जाए? किस दलित पुरोधा ने संविधान में उल्लेख किया है कि आन्दोलन के दौरान घर की बालकनी में खड़े युवा को गोली मार दी जाए? ये सब सोची-समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका शिकार उन दलितों को आसानी से बना लिया गया है जो आज भी आरक्षण का लाभ लेने के इंतजार में हैं. उन दलितों के हाथों में झंडों के साथ-साथ हथियार थमा दिए गए हैं जो एससी/एसटी एक्ट होने के बाद आज भी प्रताड़ित हैं. सीधी सी बात है भारत बंद के दौरान हुई हिंसा का लाभ जिसे मिलना था, उसने पूरी रूपरेखा बनाई और एक सामान्य से निर्णय को इस तरह बढ़ा-चढ़ा कर बताया मानो देश में दलितों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही होना है. ऐसी स्थिति में आकर इन्हीं दलितों को समझना होगा कि उनकी नेता मायावती ने जब इसी एक्ट में संशोधन करके किसी दलित की गवाही को अनिवार्य किया था तब किसी नेता ने, किसी दलित संगठन ने, किसी राजनैतिक दल ने इसे संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं बताया था? तब किसी दलित ने इस एक्ट के समाप्त होने की बात करते हुए मायावती के खिलाफ आन्दोलन क्यों नहीं किया था? सोचने वाली बात है कि तब तो एक व्यक्ति ने ऐसा निर्णय लिया था जबकि अबकी ऐसा निर्णय, ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर गिरफ़्तारी से पहले जाँच होगी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया.

साफ़ सी बात है कि चुनाव सामने दिख रहे हैं और देश के तमाम दल इस समय मुद्दे-विहीन हैं, विषय-विहीन हैं. ऐसे में उनके सामने अस्तित्व का संकट है. इसी संकट से खुद को निकालने के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया, उसमें हिंसा की गई और फिर उनके द्वारा ही प्रतिक्रियास्वरूप सवर्ण-पिछड़ा वर्ग का भारत बंद ऐलान करवाया गया. जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते तब तक भाजपा-विरोधी राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा ऐसे कदमों को झेलना, सहना, देखना आम नागरिक की मजबूरी होगी.

अपने दायित्वों के प्रति सजग होना होगा सदन को

संसद का काम देश के सन्दर्भ में नीतियां बनाना होता है और इसीलिए देश भर से प्रति पांच साल में सांसद चुनकर भेजे जाते हैं. इनके चुनाव में जहाँ अरबों रुपये खर्च होते हैं वहीं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भी लाखों-करोड़ों रुपयों का व्यय होता है. ऐसी स्थिति के बाद भी वे सदस्य जिन्हें मतदाता, मीडिया माननीय पुकारते हुए थकता नहीं है विगत कई वर्षों से देशहित के प्रति लापरवाही दिखाते आ रहे हैं. इस बार लोकसभा और राज्यसभा को विपक्षियों द्वारा पूरी तरह से बाधित किया गया. यदि कहा जाये कि चंद सदस्यों ने समूची लोकसभा और राज्यसभा को बंधक बना रखा था तो कोई अतिश्योक्ति न होगी. आज जबकि संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग का समापन हुआ तब दिए गए आँकड़ों से सामने निकल कर आया कि लोकसभा में महज चार विधेयक पारित किये जा सके. इसके साथ-साथ लोकसभा में कुल कार्य तेईस प्रतिशत हुआ जबकि राज्यसभा में यह थोड़ा सा अधिक जाकर अट्ठाईस प्रतिशत तक जा पहुँचा. सीधी सी बात है कि जिस सदन को शत-प्रतिशत चलना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिय वह इस तरह से लापरवाह बना हुआ है. यहाँ के सदस्यों को समझना होगा कि उनकी कार्यवाही में खर्च होता धन उसी जनता का है जिसके हितार्थ वे सभी लोग सदन में भेजे गए हैं.

इसी तरह हालिया समाचारों से ज्ञात हुआ कि राज्यसभा के कुछ सदस्य तो ऐसे रहे जिन्होंने पूरे छह साल में एक भी सवाल नहीं पूछा. सदन में उपस्थिति को लेकर भी क्षोभजनक स्थिति रही. देश के लिए मानक समझे जाने वाले सदस्यों ने भी सदन में उपस्थित रहकर अपनी मर्यादा, दायित्व का बोध निर्वहन करना उचित नहीं समझा. ऐसे में किसी सदस्य का अपने वेतन का दान-स्वरूप दे देना ही उसे महान नहीं बना देता है. ऐसे सदस्यों को समझना होगा कि यदि वे निर्वाचित होकर अथवा मनोनीत होकर सदन में भेजे गए हैं तो वहां भी उनका कुछ कर्तव्य है, दायित्व है. वहां भी उनके कुछ कार्य हैं, उनकी कुछ जिम्मेवारियां हैं. इनको अपने-अपने कार्यों, अपने-अपने दायित्वों के प्रति सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है. यहाँ आकर सदन को भी स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने की जरूरत है.  

इधर देखने में आ रहा है कि सदन के अन्दर एक-दूसरे के दुश्मन सरीखे दिखाई देने वाले सदस्य सदन के बाहर गलबहियाँ करते दिखते हैं. ठहाके लगाते नजर आते हैं. यही सदस्य देशहित में पारित होने वाले विधेयकों को लेकर जबरदस्त खिलाफत करते दिखते हैं किन्तु अपने वेतन-भत्तों के सन्दर्भ में एकसुर से साथ देते नजर आते हैं. इन सभी को समझना होगा कि सदन किसी भी तरह से मौज-मस्ती या तफरी का मंच नहीं है और न ही खुद को देश भर में प्रसारित-प्रचारित करने का माध्यम नहीं है. किसी भी सदस्य को यहाँ भेजकर सम्बंधित क्षेत्र का मतदाता अपने विकास की राह यहाँ के द्वारा खुलती देखता है. इसके बाद भी इन सदस्यों का सदन को बाधित किये रहना न केवल मतदाताओं के साथ बेईमानी है वरन सम्पूर्ण देश के साथ धोखा है. ऐसी स्थिति में सदन को, माननीय अध्यक्ष, सभापति को संज्ञान लेने की आवश्यकता है. महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी ऐसे समय में कार्यवाही करने की आवश्यकता है. आखिर देश की सर्वोच्च शक्तियों में संविधान, सदन के साथ-साथ राष्ट्रपति महोदय को भी गरिमा हासिल है. इन सदस्यों को समझना होगा कि टीवी पर प्रसारित होने वाली कार्यवाही के चलते जनता भी इनके असल मंसूबों को समझ-जान चुकी है. ऐसे में इन सदस्यों को आपसी विरोध की नौटंकी बंद करके देशहित में सदन में कार्य करना चाहिए.

राजनैतिक हथकंडा है केजरीवाल की माफ़ी

आन्दोलन के गर्भ से जन्मी आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपनी माफ़ी-यात्रा को ज़ारी रखा है. उनके द्वारा पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगे जाने के तीन दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी गई है. केजरीवाल ने इन तीनों राजनैतिक व्यक्तियों से लिखित में माफ़ी माँगी है. अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को लिखे माफीनामे में केजरीवाल ने लिखा कि अब मैं जान गया हूं कि सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और बयान वापस लेता हूं और उनके लिए माफी भी मांगता हूं. कुछ इसी तरह की भाषा का प्रयोग केजरीवाल ने गड़करी को लिखे माफीनामा में किया है. केजरीवाल ने इस माफीनामे में कहा है कि मेरी आपसे कोई निजी रंजिश नहीं है. पूर्व में दिए अपने बयान के लिए अफसोस जताता हूं. हम घटना को पीछे छोड़ते हुए कोर्ट में केस को बंद करने की कार्यवाही करते हैं. केजरीवाल ने नितिन गडकरी के भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल होने की बात कही थी. जवाब में  गडकरी ने उन पर मानहानि का केस दायर किया था.

असल में केजरीवाल द्वारा कांग्रेस, भाजपा सहित अनेक दलों के कई नेताओं के खिलाफ आरोप लगाये जा चुके हैं. इन तमाम नेताओं में से तैंतीस नेताओं ने केजरीवाल पर मानहानि का केस कर रखा है. ऐसे में जबकि अब केजरीवाल द्वारा माफ़ी मांगने और केस समाप्त करने को तीन नेताओं को लिखा जा चुका है, तो उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे जल्द ही बाकियों से भी माफ़ी मांगने का काम करेंगे. असल में केजरीवाल अपने ऊपर दर्ज तैंतीस मानहानि मुकदमों से परेशान हो चुके हैं और अब इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं. इसलिए वह माफी मांग रहे हैं. केजरीवाल के माफीनामे की इस प्रक्रिया से सबके अलग-अलग विचार सामने आने लगे हैं. एक तरफ इससे जहाँ उनके पार्टी के पदाधिकारी तथा अन्य नेता असहमत दिख रहे हैं वहीं केजरीवाल का समर्थन करने अले बहुत से लोग उनके माफीनामे को सार्थक कदम बता रहे हैं.

पंजाब के मजीठिया से माफ़ी मांगने के मुद्दे पर पंजाब आम आदमी पार्टी में खुलकर विद्रोह सामने आया. पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव प्रचार में केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. पंजाब में उनकी सरकार आने पर मजीठिया को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात केजरीवाल द्वारा कही गई थी. इसी प्रकरण को लेकर मजीठिया ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था. अब जबकि केजरीवाल ने उनसे लिखित में माफी मांग ली है तो उनके इस कदम पर आम आदमी पार्टी की पंजाब ईकाई ने जबरदस्त आपत्ति व्यक्त की है. पंजाब प्रभारी और सांसद भगवंत मान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ-साथ पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों ने केजरीवाल से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे राज्य में पार्टी के कामकाज में दखल न दें.

इसके अलावा गड़करी से माफ़ी मांगने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता अंजली दमानिया ने केजरीवाल के इस कदम से अपने आपको ठगा हुआ बताया है. अंजली दमानिया ने ही सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप गड़करी पर लगाए थे. दमानिया के उन्हीं आरोपों का सहारा लेकर केजरीवाल ने गड़करी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल किया था. इसके बाद अंजली ने गडकरी के खिलाफ 2014 लोकसभा का चुनाव भी नागपुर से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन गडकरी यहां बड़े अंतर से जीते थे. इसी तरह आम आदमी पार्टी की ओर राज्यसभा में भेजे गए संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह अरविंद केजरीवाल के मसले पर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इस बात पर बराबर कायम रहेंगे कि मजीठिया ड्रग्स डीलर है और उसे जेल जाना चाहिए. इनके अलावा कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल के माफीनामे पर असहमति व्यक्त की है.

पार्टी के आलाकमान नेताओं, सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों का केजरीवाल के माफीनामे से सहमत न होना स्पष्ट करता है कि ये कदम केजरीवाल ने न तो राष्ट्रहित में उठाया है और न ही दिल्ली राज्य के हित में. असल उच्चतम न्यायालय नेताओं के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का आदेश दे चुका है. केजरीवाल बखूबी समझते हैं कि इन मामलों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा. संसाधनों के अभावों और अनेकानेक अन्य आरोपों से जूझ रही पार्टी के लिए इतने अदालती मामलों का आना एक तरह का बोझ ही है. इसके अलावा केजरीवाल को यह भी ज्ञात है कि यदि किसी भी मानहानि मामले में उन्हें सजा हो गई तो उनकी राजनीति पर ग्रहण भी लग सकता है. असल में केजरीवाल के माफी मांगने की यह एक प्रमुख वजह है.

व्यक्तिगत रूप से अपने राजनैतिक कैरियर को बचाने के साथ-साथ अरविन्द केजरीवाल पार्टी की राजनीति को भी बचाए रखना चाहते हैं. उनको इसका सहजता से भान है कि आगामी वर्ष में लोकसभा का चुनाव होना है. चार साल गुजर जाने के बाद भी केंद्र सरकार पर, उसके किसी मंत्री, सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं. नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दे पर विपक्षियों द्वारा तमाम विरोध के बाद भी आमजनमानस ने केंद्र सरकार के निर्णय के साथ अपनी सहमति व्यक्त की थी. विगत चार सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए चुनावों में भाजपा लगातार विजयी होती रही है. उन राज्यों में जहाँ उसके लिए एक-एक सीट निकालना कभी स्वप्न हुआ करता था, आज सरकार बनाये हैं या फिर सरकार में शामिल हैं. ऐसे में राजनीति में एक अलग तरह का खेल खेल रहे केजरीवाल जानते हैं कि जनता को भाजपा, मोदी के खिलाफ करना आसान नहीं होगा. ऐसे में बजाय जनता को उनके खिलाफ करने के किसी न किसी कदम से अपनी तरफ मोड़ा जाये. इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली की सत्ता दोबारा संभालने के बाद से केजरीवाल की पार्टी विधायकों की साख बहुतेरे मुद्दों में गिरी है. कई सारे विधायक अनेकानेक मामलों में संलिप्त भी पाए गए हैं. लगभग दो दर्जन से अधिक विधायकों की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है. प्रशासनिक अधिकारी के साथ हाथापाई का ताजातरीन मामला भी उनके गले की फांस बना ही हुआ है. बतौर मुख्यमंत्री उनका और दिल्ली उपराज्यपाल विवाद भी लगातार सुर्ख़ियों में रहा है. सरकारी मशीनरी का, धन का प्रचार-प्रसार के लिए दुरुपयोग का मामला भी केजरीवाल को झेलना पड़ा है. इन तमाम सारे मामलों से केजरीवाल की उस छवि को जबरदस्त धक्का लगा है जो उनके दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के दौरान बनी हुई थी. उनकी राजनीति में वही सारे लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं, जिनसे अकुलाकर दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की सीट तक पहुँचाया था. ऐसे में उनके और उनकी पार्टी के लिए न केवल आगामी लोकसभा चुनाव में वरन दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलें आ सकती हैं.

ऐसा नहीं कि केजरीवाल को ऐसी स्थितियों का भान नहीं होगा. अपने आने वाली मुश्किलों को देखते हुए ही केजरीवाल ने माफ़ी-राजनीति करने का निर्णय लिया है. उनके इस कदम से भले ही उनकी पार्टी के लोग उनसे सहमत नहीं दिख रहे हों मगर उनके समर्थकों द्वारा इसे राजनीति में एक सार्थक कदम बताया जा रहा है. असल में केजरीवाल इस कदम से जनता की सहानुभूति जुटाने की जुगत में लगे हैं. जिन विकास-कार्यों को आगे बढ़ाने की बात वे आज कर रहे हैं वही बात विगत तीन-चार वर्षों में उनके द्वारा क्यों नहीं की गई? किसी भी आरोप के साथ कई-कई सबूत होने का दम भरने वाले केजरीवाल के माफ़ी मांगने का सीधा सा अर्थ है कि वे आरोप महज राजनीति करने के लिए लगाये गए थे? केजरीवाल ने विगत कुछ सालों के आन्दोलन और राजनीति के द्वारा आसानी से समझ लिया है कि यहाँ की जनता चुनाव के दौरान बहुत पीछे का दौर याद नहीं रखती है. इसके साथ ही मतदान करते समय जनता भावुकता में भी निर्णय लेती है. आन्दोलन की भावुकता के बाद सत्ता का स्वाद चखने वाले केजरीवाल आगामी चुनावों में इस स्वाद को ख़राब नहीं करना चाहते हैं. जनता की इसी भावुकता को माफीनामे का मुलम्मा चढ़ा कर वे और मासूमियत से जनता के सामने फिर से प्रस्तुत करना चाहते हैं. जिससे सत्ता का बना हुआ स्वाद ख़राब न होकर पुनः उनके मुख में ज्यों का त्यों लगा रहे.

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यह आलेख जनसंदेश टाइम्स, दिनांक 23-03-2018 के सम्पादकीय में प्रकाशित है.

उपचुनाव जीत-हार के निहितार्थ

फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आये. दोनों सीटें भाजपा हार गई, जीत सपा के हिस्से आई. जिस दिन से इन चुनावों की रूपरेखा बननी शुरू हुई, इनके उम्मीदवार तय हुए, सपा-बसपा का स्वार्थगत गठबंधन हुआ उसी दिन हमने अपने राजनैतिक मित्रों से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि फूलपुर सीट भाजपा हारेगी और सपा जीतेगी. हाँ, गोरखपुर सीट के बारे में स्थिति उस विज्ञापन की तरह फिफ्टी-फिफ्टी वाली थी. आज सुबह तक फूलपुर हारी हुई तय लगी और गोरखपुर में वही फिफ्टी-फिफ्टी का आँकड़ा दिख रहा था. दोनों जगह सपा के जीतने का आँकड़ा पहले से ही स्पष्ट कर दिया था हमने. हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसमें भी किसी तरह की भक्ति दिखाई दे रही हो, ऐसे लोग वे ही होंगे जिनके लिए राजनीति का अटलब सिर्फ वोट डालने भर से है या उससे भी एक कदम आगे आकर चाय-पान की दुकान पर खड़े होकर मुंह को कसरत करवा देने वाले हैं या फिर मुफ्त के सोशल मीडिया में आकर दे दनादन पोस्ट के द्वारा खुद को सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषक बताते फिरते हैं. ये वही लोग हैं जिनकी नीतियों को उनके घरों में भी अमल में नहीं लाया जाता है. फ्री के सोशल मीडिया पर या फिर मुफ्तखोरी की चाय के साथ बकबकी करने वाले ऐसे लोग जबरिया खुद को किसी भी राजनैतिक स्थिति का पारंगत मानते हैं.

जिन लोगों में वास्तविक रूप से राजनीति को समझने की अकल होगी वे इन दोनों सीटों पर भाजपा की हार के विश्लेषण को बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे. इस गंभीरता में सबसे बड़ा सूचक ये है कि दोनों जगह सपा ही क्यों जीती? दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त क्यों हुई? जो भी इस समीकरण को हल कर लेगा वह चुप लगाकर आगामी लोकसभा में भाजपा की राह के और तीव्रगति से साफ़ होने के आसार देखने लगेगा. हमारा मानना है कि महज एक साल के लिए लोकसभा के इन उपचुनावों पर भाजपा ने विपक्ष की असलियत को सामने ला दिया. एकबारगी मान भी लिया जाये कि जनता भाजपा से नाराज है तो इन परिणामों से स्पष्ट है कि कांग्रेस उसी जनता की पसंद नहीं है. सपा की जीत का आशय महज इसी से लगाया जाये कि यही जनता यदि कांग्रेस को नहीं चाहती है तो बसपा को भी पसंद नहीं कर रही है. सपा-बसपा के तात्कालिक गठबंधन को भले ही दोनों दलों के शीर्ष नेता स्वीकार कर लें मगर वे जमीनी नेता जिन्होंने मुक़दमे लड़े हैं, लाठियाँ खाई हैं वे कैसे स्वीकार करेंगे. इसमें उस गेस्ट हाउस कांड को बिलकुल न जोड़ा जाये जो मायावती के लिए जिंदगी भर भुलाना संभव नहीं.

इस स्थिति के साथ-साथ एक और स्थिति भी बहुत साफ़ होती है. बिना शर्त सपा से भाजपा में शामिल हुए नरेश अग्रवाल महज एक स्थिति नहीं बल्कि आगामी राजनैतिक भूमिका है. इस भूमिका की पूर्व-पीठिका खुद मायावती द्वारा लिखी गई. राज्यसभा की सीटों के लिए मायावती ने बसपा से किसी बसपाई का नाम स्वीकृत नहीं किया बल्कि सपा के ही उम्मीदवार पर अपनी मुहर लगाई है. आज की स्थिति में बसपा न केवल लोकसभा से वरन राज्यसभा से भी बाहर होने की कगार पर है, उत्तर प्रदेश में तो लगभग बाहर हो ही चुकी है. इन स्थितियों में नरेश अग्रवाल का भाजपा में लिया जाना, महज एक सीट का सवाल नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी पार्टी को समाप्त कर देने वाला कदम है. इस कदम को इन दोनों उपचुनावों के परिणामों ने मुहर लगाकर अपनी स्वीकृति दे दी है. लगभग एक साल से कम के लिए निर्वाचित होने वाले इन सांसदों से बहुत कुछ बनना-बिगड़ना नहीं है मगर राजनीति के लम्बे खिलाड़ियों के लिए इसी में से नई सोच निकलती दिखाई देगी.

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जनता का आक्रोश भाजपा के विरुद्ध नहीं है. जनता बहुत सी परेशानियों, समस्याओं को लेकर भाजपा से नाराज है मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वह लोकसभा के लिए मोदी जी से नाराज है, भाजपा से नाराज है. आज भाजपा से, मोदी जी से जिस तरह की नाराजी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है उसके पीछे विपक्ष की सोशल मीडिया विंग है और कुछ भी नहीं. गैर-भाजपाइयों के विगत के लम्बे लोकसभा कार्यकाल को देखने के बाद और वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों को देखने के बाद जनता इतना तो समझ चुकी है कि इस सरकार के किये गए वादों को पूरा करने में भले ही देरी हो रही हो मगर घोटालों, भ्रष्टाचारों, परिवारवाद को बढ़ाने में ये सरकार कतई आगे नहीं है. जनता को एकबार यह विश्वास हो जाये कि उसके प्रति सरकार का नजरिया सार्थक, सकारात्मक है उसके बाद उसकी कई-कई गलतियों को माफ़ किया जा सकता है. फूलपुर-गोरखपुर उपचुनाव की हार कुछ इसी तरह की कहानी कहती है अन्यथा की स्थिति में सपा के जीतने का कोई ठोस कारण बताया जाये.