दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जनता का विश्वास यहाँ के चुनावों पर
टिका होता है. यहाँ एक नागरिक अपने मत का प्रयोग करते समय उस दल विशेष की
विचारधारा, उसके सिद्धांतों के
साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति भी अपना समर्थन और आस्था व्यक्त करता है. किसी
व्यक्ति और दल के लिए मतदान करते समय वह अपेक्षा करता है कि उसका प्रतिनिधि उसकी
आवाज़ बनेगा. इधर विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों,
राजनीतिक नैतिकता, जन भरोसे को खोखला किया
जा रहा है. ऐसा होने के पीछे राजनीतिक दलों की स्वार्थमयी सोच और दलबदल की मानसिकता
है. क्या कभी संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि कभी एक निर्दलीय प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री बनेगा? क्या
ऐसा विचार कभी आया होगा कि छह-छह महीने की सरकार बनाने जैसा काम किया जायेगा? क्या किसी मतदाता ने ऐसा सोचा होगा कि वह आज जिसके लिए मतदान कर रहा है
वह कल को विरोधी के खेमे में जाकर मंत्री बन जायेगा? ऐसा सब
यहाँ हुआ है, इसी लोकतान्त्रिक देश में हुआ है.
इस तरह की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को तमाशा बना कर रख दिया है. स्वार्थपरक
राजनीति के कारण जनादेश का मजाक बनाया जा रहा है. संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर
अंकुश लगाना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था. ऐसी उम्मीद की गई थी कि इस परिवर्तन
से जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी. ऐसा होना महसूस तो हुआ किन्तु
वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं. इस संशोधन के बाद भी कई कानूनी पेंचों और कमियों का राजनीतिक
दलों और नेताओं ने स्वार्थ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया. दो-तिहाई या उससे अधिक
सदस्य अलग होते हैं अथवा किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि विलीनीकरण माना जाता है. इसने
थोक में जनप्रतिनिधियों की सौदेबाजी के रास्ते खोले. इसके अलावा दलबदल सम्बन्धी
मामलों में फैसले का अधिकार सदन के अध्यक्ष/सभापति को है और उनका सत्ताधारी दल से
सम्बंधित होने के कारण फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसा भी देखने
में आया है कि कई बार मामले वर्षों तक अध्यक्ष/सभापति या अदालतों में निर्णय की आस
में लटके रहे, उधर
पुरानी सरकार गिर गई, नई
सरकार बन गई. इस स्थिति ने लोकतंत्र की मूल भावना को तार-तार किया. इसके अलावा
चुनावों के नजदीक आते ही टिकट की आस में नेताओं का इधर से उधर भागना भी शुरू हो
जाता है. ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भावनाएँ भी आहत
होती हैं. ऐसी स्थिति के चलते मौजूदा दलबदल कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है.
वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों, सरकारों के पास पक्षपात की गुंजाइश बनी
रहती है; संविधान की व्याख्या भी उनके मनोनुकूल होने की आशंका बनी रहती है अतः ऐसे
मामलों में एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली की आवश्यकता महसूस होती है. निर्वाचन आयोग एक
संवैधानिक, स्वायत्त और
स्वतंत्र निकाय है; इसकी निष्पक्षता, कार्यशैली पर नागरिकों को भरोसा भी है इसलिए दलबदल
के मामले, अयोग्यता निर्धारण,
विलीनीकरण की सत्यता आदि की जाँच का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए.
वैसे भी राजनीतिक दलों,
निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण निर्वाचन आयोग के पास है ऐसे में दलबदल, टिकट निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग
को मिलने से सुधार की सम्भावना बनती है. निर्वाचन आयोग को यह विधायी शक्ति भी दी
जानी चाहिए कि वह जनप्रतिनिधियों के आचरण, दलबदल की परिभाषा और उसकी परिणति के सम्बन्ध में नए
और कड़े दिशानिर्देश तैयार करे.
दलबदल के सापेक्ष टिकट, पद पाने का लालच जुड़ा हुआ है, अतः इसका सबसे असरदार इलाज उस लालच को
समाप्त कर देना है. इसके लिए सबसे सटीक उपाय यह है कि किसी एक दल के टिकट पर चुनाव
जीतकर दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि को कम से कम पाँच-छह वर्ष की अवधि
के लिए उस दल में न तो कोई राजनीतिक/प्रशासनिक पद दिया जाए और न ही किसी भी चुनाव
लड़ने के लिए टिकट दिया जाए. इस तरह का प्रतिबंध राजनीति की दिशा और दशा दोनों को
बदल देगा. आज देश में हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल चलता है उसकी जड़ में यही
लालच होता है कि दल बदलने वाले नेता को रातों-रात मंत्री पद, निगमों, आयोगों अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण पद,
अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मिल जाता है. जब इन तमाम लाभों को पाँच-छह वर्षों
के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो सम्भव है कि यह लॉलीपॉप संस्कृति समाप्त हो
जाए. केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पद की लालसा में अपने दल और जनता से गद्दारी
करने वाले नेता राजनीतिक जीवन दाँव पर लगने के डर से शायद दल बदलने का दुस्साहस न करें.
इस प्रकार के कठोर कदमों से न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी बल्कि जनता के प्रति
जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. दल बदलने वाला नेता सीधे तौर पर
मतदाता के साथ विश्वासघात करता है. पाँच-छह वर्षों तक पद, टिकट का प्रतिबन्ध इस विश्वासघात के
लिए उचित और कठोर कानूनी सबक सिद्ध होगा. देश के राजनीतिक दलों को भी यह समझना
होगा कि लोकतंत्र कोई खेल नहीं है और न ही राजनीतिक दल बिकाऊ माल की मंडी हैं.
देश की जनता भी अब इन अवसरवादी नेताओं से तंग आ चुकी है. संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग को मिलकर एक
मजबूत और निर्णायक कदम उठाना ही होगा. जब तक राजनीति में सख्त नैतिक और कानूनी कदम
नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस घुड़दौड़ से देश को मुक्ति नहीं मिल सकेगी. बिना इसके भारतीय लोकतंत्र
अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगा.








