19 नवंबर 2026

मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी

मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी, ये मात्र शब्द नहीं थे जो किसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने कहे थे बल्कि इन शब्दों के साथ झलका था उनका शौर्य, उनका स्वाभिमान और अपने राज्य को बचाने की ललक. 1857 के स्वाधीनता आन्दोलन की उस यज्ञ  में देश के अनेक वीर-वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनमें से ही एक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता के कारण आज भी याद किया जाता है. अंग्रेजों के सामने घुटने न टेककर, मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी का घोष कर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे. यह उनका अपने राज्य के प्रति समर्पण ही कहा जाएगा अन्यथा  वाराणसी में जन्मी बालिका मणिकर्णिका ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई न बन गई थी. रानी लक्ष्मीबाई बनने की गाथा भी उनके कार्यों की तरह अविस्मरणीय है. रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली मनु का जन्म 19 नवम्बर 1835 को काशी में एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे और माता का नाम भागीरथी बाई था. मोरोपन्त मराठा बाजीराव की सेवा करते थे; मनु को अस्त्र-शस्त्र, घुड़सवारी, कुश्ती, युद्ध आदि में रुचि लेते देखने पर बाजीराव के पारिवारिक संरक्षण में ही मनु को बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र, दोनों की ही शिक्षा मिलने लगी थी. इस दौरान लोग उन्हें प्यार से ‘छबीली’ के नाम से भी पुकारने लगे.

 



पन्द्रह वर्ष की आयु में, सन 1850 में मणिकर्णिका का विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ. यहीं आने के बाद वे मनु या मणिकर्णिका से झाँसी की रानी बन गयी. विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया. ये शायद दैवीय विधान कहा जाये या कि नियति का खेल कि राज्य का दायित्व उनके कंधों पर आने की भूमिका रची जाने लगी थी. विवाह के एक वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी चार माह पश्चात ही मृत्यु हो गयी. बहुत समय पश्चात हुई संतान की असमय मृत्यु के इस दुख के कारण राजा अस्वस्थ रहने लगे. इसी के चलते बाद में 21 नवम्बर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया. एक तरफ झाँसी शोक में डूबी थी और दूसरी तरफ अंग्रेज उसे हड़पने का मन बनाये थे. ऐसे में अंग्रेजों द्वारा चाल चलते हुए रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 20 नवम्बर 1853 को गोद लिए बालक दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई का वारिस मानने से इंकार कर दिया.

 

अंग्रेजों ने झाँसी पर चढ़ाई कर दी. रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अंग्रेजों को सा़फ कह दिया मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी. उधर 1857 के विद्रोहियों ने सदर बा़जार स्थित किले पर कब़्जा कर लिया. अपनी मौत से भागते हुए झाँसी में मौजूद सभी अंग्रे़जों ने झाँसी के मुख्य किले में शरण ली. इस संघर्ष में 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा गया. 6 जून से 8 जून 1857 तक चले इस संघर्ष में कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेण्ट टेलर और कैप्टन गॉर्डन मारे गये. कैप्टन स्कीन ने बचे हुए अंग्रे़ज सैनिकों सहित विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस घटना के बाद 12 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर झाँसी राज्य का प्रशासन संभाला.

 

अंग्रेज अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. उनका जनरल ह्यूरो़ज आखिरकार बदला लेने की नीयत से 21 मार्च 1858 को झाँसी आ पहुँचा. यहाँ 21 मार्च से 3 अप्रैल उसका  रानी के साथ घनघोर युद्ध हुआ. युद्ध जब चरम पर पहुँच गया था किन्तु रानी को जीत सुनिश्चित नहीं दिख रही थी. उनके कुछ अपने लोगों ने विश्वासघात करके अंग्रेजों को अवसर दे दिया. अपने सलाहकारों की सलाह से रानी लक्ष्मीबाई 03 अप्रैल 1858 को आधी रात के बाद अपने अतिनिकट और विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई. अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर वे हाथ नहीं आयीं.

 

कालपी से युद्ध की स्थिति में ही रानी ग्वालियर पहुंची. यहाँ के किले पर कब्जा करने के बाद उनका युद्ध अंग्रेजों से फिर शुरू हुआ. यहाँ भी रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रे़जी सेना को पीछे हटना पड़ा. युद्ध के विषम क्षणों में रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बाँध कर किले से कूद पड़ी. उनको पकड़ने की नीयत से जनरल ह्यूरो़ज स्वयं युद्धभूमि में डटा हुआ था. अंग्रेजों को लगातार परास्त करती रानी ने जब सोनरेखा नाले को पार करना चाहा तो दुर्भाग्यवश उनका घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका. वह वहीं अड़ा रहा. उसी समय पीछे से एक अंग्रे़ज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया. इस हमले में उनको गम्भीर चोट आई. इस कारण मात्र 23 वर्ष की आयु में 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई. कहते हैं उनके सैनिक साथी उनको घायलावस्था में बाबा गंगादास की कुटिया में ले गये. यहीं रानी लक्ष्मीबाई का प्राणान्त हुआ था. इसी स्थान पर उनका अन्तिम संस्कार किया गया.

 

अल्पायु में वे संघर्ष की चेतना ना केवल बुन्देलखण्ड में जगा गईं बल्कि महिलाओं को भी जगा गईं. रानी का बलिदान अमर है और बरसों तक सभी को आलोकित करता रहेगा. यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी, आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाती है.


10 नवंबर 2026

दलबदल घुड़दौड़ पर चले चाबुक

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जनता का विश्वास यहाँ के चुनावों पर टिका होता है. यहाँ एक नागरिक अपने मत का प्रयोग करते समय उस दल विशेष की विचारधारा, उसके सिद्धांतों के साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति भी अपना समर्थन और आस्था व्यक्त करता है. किसी व्यक्ति और दल के लिए मतदान करते समय वह अपेक्षा करता है कि उसका प्रतिनिधि उसकी आवाज़ बनेगा. इधर विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक नैतिकता, जन भरोसे को खोखला किया जा रहा है. ऐसा होने के पीछे राजनीतिक दलों की स्वार्थमयी सोच और दलबदल की मानसिकता है. क्या कभी संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि कभी एक निर्दलीय प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा? क्या ऐसा विचार कभी आया होगा कि छह-छह महीने की सरकार बनाने जैसा काम किया जायेगा? क्या किसी मतदाता ने ऐसा सोचा होगा कि वह आज जिसके लिए मतदान कर रहा है वह कल को विरोधी के खेमे में जाकर मंत्री बन जायेगा? ऐसा सब यहाँ हुआ है, इसी लोकतान्त्रिक देश में हुआ है.

 

इस तरह की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को तमाशा बना कर रख दिया है. स्वार्थपरक राजनीति के कारण जनादेश का मजाक बनाया जा रहा है. संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था. ऐसी उम्मीद की गई थी कि इस परिवर्तन से जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी. ऐसा होना महसूस तो हुआ किन्तु वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं. इस संशोधन के बाद भी कई कानूनी पेंचों और कमियों का राजनीतिक दलों और नेताओं ने स्वार्थ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया. दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य अलग होते हैं अथवा किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि विलीनीकरण माना जाता है. इसने थोक में जनप्रतिनिधियों की सौदेबाजी के रास्ते खोले. इसके अलावा दलबदल सम्बन्धी मामलों में फैसले का अधिकार सदन के अध्यक्ष/सभापति को है और उनका सत्ताधारी दल से सम्बंधित होने के कारण फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार मामले वर्षों तक अध्यक्ष/सभापति या अदालतों में निर्णय की आस में लटके रहे, उधर पुरानी सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई. इस स्थिति ने लोकतंत्र की मूल भावना को तार-तार किया. इसके अलावा चुनावों के नजदीक आते ही टिकट की आस में नेताओं का इधर से उधर भागना भी शुरू हो जाता है. ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भावनाएँ भी आहत होती हैं. ऐसी स्थिति के चलते मौजूदा दलबदल कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है.

 

वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों, सरकारों के पास पक्षपात की गुंजाइश बनी रहती है; संविधान की व्याख्या भी उनके मनोनुकूल होने की आशंका बनी रहती है अतः ऐसे मामलों में एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली की आवश्यकता महसूस होती है. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है; इसकी निष्पक्षता, कार्यशैली पर नागरिकों को भरोसा भी है इसलिए दलबदल के मामले, अयोग्यता निर्धारण, विलीनीकरण की सत्यता आदि की जाँच का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए. वैसे भी राजनीतिक दलों, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण निर्वाचन आयोग के पास है ऐसे में दलबदल, टिकट निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को मिलने से सुधार की सम्भावना बनती है. निर्वाचन आयोग को यह विधायी शक्ति भी दी जानी चाहिए कि वह जनप्रतिनिधियों के आचरण, दलबदल की परिभाषा और उसकी परिणति के सम्बन्ध में नए और कड़े दिशानिर्देश तैयार करे.

 

दलबदल के सापेक्ष टिकट, पद पाने का लालच जुड़ा हुआ है, अतः इसका सबसे असरदार इलाज उस लालच को समाप्त कर देना है. इसके लिए सबसे सटीक उपाय यह है कि किसी एक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि को कम से कम पाँच-छह वर्ष की अवधि के लिए उस दल में न तो कोई राजनीतिक/प्रशासनिक पद दिया जाए और न ही किसी भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए. इस तरह का प्रतिबंध राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा. आज देश में हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल चलता है उसकी जड़ में यही लालच होता है कि दल बदलने वाले नेता को रातों-रात मंत्री पद, निगमों, आयोगों अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण पद, अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मिल जाता है. जब इन तमाम लाभों को पाँच-छह वर्षों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो सम्भव है कि यह लॉलीपॉप संस्कृति समाप्त हो जाए. केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पद की लालसा में अपने दल और जनता से गद्दारी करने वाले नेता राजनीतिक जीवन दाँव पर लगने के डर से शायद दल बदलने का दुस्साहस न करें.

 

इस प्रकार के कठोर कदमों से न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी बल्कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. दल बदलने वाला नेता सीधे तौर पर मतदाता के साथ विश्वासघात करता है. पाँच-छह वर्षों तक पद, टिकट का प्रतिबन्ध इस विश्वासघात के लिए उचित और कठोर कानूनी सबक सिद्ध होगा. देश के राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र कोई खेल नहीं है और न ही राजनीतिक दल बिकाऊ माल की मंडी हैं. देश की जनता भी अब इन अवसरवादी नेताओं से तंग आ चुकी है. संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग को मिलकर एक मजबूत और निर्णायक कदम उठाना ही होगा. जब तक राजनीति में सख्त नैतिक और कानूनी कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस घुड़दौड़ से देश को मुक्ति नहीं मिल सकेगी. बिना इसके भारतीय लोकतंत्र अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगा.

04 नवंबर 2026

एक खंडहर में मिला अर्थशास्त्र के महान विद्वान प्रो. जे.के. मेहता का चेंबर!

यहाँ प्रकाशित आलेख माननीय गोविन्द निषाद जी का है. यह आलेख उनके द्वारा फेसबुक पर Allahabad tales प्रोफाइल पर लिखा गया था. उनको साधुवाद कि उनके कारण देश के एक महान विद्वान के बारे में हम लोग जान सके. इस पोस्ट में प्रयुक्त चित्र भी उन्हीं के द्वारा अपनी पोस्ट में लगाये गए.

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कभी-कभी इतिहास की तलाश में निकलिए तो ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

 

दरअसल, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ष 1910 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने आठ फैकल्टी के लिए इंडियन प्रेस से आधी जमीन खरीदी थी। इसमें इंडियन प्रेस द्वारा बनवाया गया तीन भवन भी था, दो आज तक मौजूद है। यह जानने के बाद मेरे मन में उस इमारत को देखने की जिज्ञासा पैदा हुई और एक दिन मैं उसे खोजने निकल पड़ा।

 




इकोनॉमिक्स विभाग के पीछे पहुँचा तो वहाँ एक पुरानी, खंडहरनुमा इमारत दिखाई दी। कभी इस भवन में विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन आज इसकी हालत बेहद जर्जर है। हालांकि, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस इमारत की तलाश मुझे भारतीय अर्थशास्त्र के एक बड़े विद्वान प्रोफेसर जे.के. मेहता के चेंबर तक पहुँचा देगी।

 

जैसे ही मैं उस चेंबर के दरवाजे के पास पहुँचा, मेरी नजर वहाँ लिखे नाम पर पड़ी- प्रोफेसर जे.के. मेहता। यकीन मानिए, उस क्षण मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में तीन साल पढ़ाई की थी। इस दौरान प्रोफेसर जे.के. मेहता के विचारों और उनके प्रसिद्ध 'आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत' (Theory of Want Lessness) को भी पढ़ा था लेकिन कभी यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन अचानक उनके चेंबर के सामने खड़ा होऊँगा।

 




जमशेद कैखुसरो मेहता, जिन्हें दुनिया प्रोफेसर जे.के. मेहता के नाम से जानती है, भारतीय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन, उत्पादन और उपभोग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारतीय दर्शन और नैतिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के वास्तविक सुख का रास्ता अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को लगातार बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने में है। उनके अनुसार, आवश्यकताओं को कम करके ही मनुष्य संतोष और वास्तविक मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है।

 

और आज उसी महान अर्थशास्त्री का चेंबर मेरे सामने था। यह पूरा स्थान कभी उनके उपयोग के लिए आवंटित था। भवन की दीवारों और दरवाजों पर आज भी कुछ पुराने नामों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन जिस जगह कभी विद्वानों की आवाजाही और बौद्धिक गतिविधियां रही होंगी, वह आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है।

 




इस इमारत की बदहाली देखकर मन में एक सवाल जरूर उठा- क्या हमारी ऐतिहासिक और शैक्षणिक विरासत की यही नियति है? जिस विश्वविद्यालय ने देश को बड़े-बड़े विद्वान दिए, वहाँ उन विद्वानों से जुड़ी स्मृतियाँ इस तरह उपेक्षित पड़ी हैं। इमारत की हालत देखकर लगता है कि यदि जल्द संरक्षण नहीं हुआ तो शायद कुछ वर्षों बाद इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए।

 

खैर, इस विरासत को बचाने के लिए मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उस दिन एक छोटी-सी ऐतिहासिक खोज ने मुझे बेहद खुशी दी। जिस प्रोफेसर को कभी किताबों में पढ़ा था, अचानक उनके चेंबर के सामने खड़े होने का अवसर मिल गया।

 

मेरे लिए उस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इतिहास के पन्नों में पढ़े गए प्रोफेसर जे.के. मेहता से जुड़ी एक जीवंत स्मृति को अपनी आँखों से देख पाया।






29 अक्टूबर 2026

तकनीक के उपयोग से मना करवाचौथ

तकनीक के उपयोग से मन सका करवाचौथ व्रत.

जी हाँ, कल जिस तरह का मौसम उरई में बना हुआ था, उससे साफ़ था कि बादलों के साथ मिलकर चाँद महाशय नखरे दिखायेंगे. ऐसा हुआ भी, वे अपने नखरे दिखाने में मगन थे, ऐसे में कुछ देर तो घर की महिलाओं ने उनकी मनुहार की फिर उनकी तरफ़ ध्यान न दिया.

उसी समय छोटे भाई का वीडियो कॉल आया कि ऑनलाइन चंद्रमा के दर्शन कर लो. मोबाइल पर वीडियो कॉल, छोटा भाई लखनऊ में और उसका मित्र जोधपुर में, वहीं से धर दबोचे गए चंद्रमा जी.

घर-परिवार की उरई-लखनऊ निवासी व्रतधारी महिलाओं ने ऑनलाइन जोधपुर का चन्द्र-दर्शन कर करवाचौथ का व्रत मना लिया. यहाँ के चाँद महोदय बादलों के साथ ही खेलते रह गए.

 


28 अक्टूबर 2026

अब विश्लेषक मत बनिए, हार के कारण समझिए

अब चुनाव हारने के बाद राजनीतिक आलोचक, चुनाव विश्लेषक मत बनिए बल्कि खुद का आकलन करिए.

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टिकट निर्धारण के पहले अक्सर पोस्ट आ रही थीं कि भाजपा ने वादा किया है टिकट देने का तो टिकट दिया जाये. आखिर किस जिम्मेदार ने ऐसा वादा किया था, क्या आपको याद है या स्थानीय किसी व्यक्ति की बात को वादा मान लिया? क्या कभी ये पता किया था कि ऐसा ही वादा प्रयागराज क्षेत्र से भी किया गया था? इस चुनाव हेतु अपनी प्रत्याशिता को लेकर कई बार 'ऊपर के लोगों से' मुलाकात-बातचीत की गई. हर बार हमें एक निर्धारित जवाब मिलता कि झाँसी-प्रयागराज खण्ड में शिक्षक का टिकट बुन्देलखण्ड को दिया जा चुका है, स्नातक का टिकट प्रयागराज को दिया जायेगा.

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टिकट हो जाने के बाद आप लोग ही बैंड-बाजा-बारात के साथ प्रबल जीत के दावे करने वाला सोशल मीडिया खेल खेलने में लगे रहे किन्तु किसी ने एक बार भी किसी असंतुष्ट कार्यकर्त्ता, व्यक्ति के पास जाने का प्रयास किया?

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इस वर्ष के शुरू से ही स्पष्ट दिख रहा था कि यूजीसी विनियम, एससी/एसटी एक्ट आदि सहित अन्य कई मुद्दों पर लोगों में नाराजगी है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान एक पल को भी नहीं लगा कि किसी भी स्तर से इस तरफ कोई कदम उठाया गया है. क्यों?

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एक बार अपने लिए भी विचार करिए कि आखिर ऐसा क्या था कि टिकट मिलते ही सभी को जीत निश्चित दिखने लगी थी? यदि पार्टी सिम्बल ही जीत का आधार होता तो फिर कहीं से भी भाजपा की हार नहीं होनी चाहिए थी. जो पहले जीत के कारण बताते नहीं थक रहे थे वही अब हार के कारण पानी पी-पी कर बताने में लगे हैं. आखिर इतनी नीर-क्षीर विवेकिनी दृष्टि कहाँ से लाते हो?

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ध्यान रखिये, इस हार के कारण बहुत बड़े नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं कि देखने से दिखाई न दें मगर उसके लिए निरपेक्ष दृष्टि का होना आवश्यक है. इस बार भीड़ बनकर आप लोगों ने न केवल प्रत्याशी का बल्कि पार्टी का बुरा किया है. इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अशोक राठौर ने पिछले दो शिक्षक निर्वाचनों में जिस क्षमता से अपनी ताकत दिखाई थी, इस बार उसकी आधी भी कहीं नजर नहीं आई. ऐसा चुनाव परिणामों में ही साफ़-साफ़ दिखता है जबकि अंतिम परिणाम पहले अंक की गणना में ही निकल आया.

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हाँ, एक बात और..... जनपद जालौन में ही हमारे जैसे सैकड़ों मतदाता होंगे जिनको अब भाजपा के द्वारा मतदाता भी नहीं माना जा रहा है. अन्यथा ऐसा क्या था कि तमाम घरों, स्थानों, मोहल्लों में अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ अपने दिव्य दर्शन देते आप लोग हमें अपने दर्शन देने नहीं आये? ऐसी हजारों मतदाताओं की संख्या अकेले प्रयागराज में है.... लेकिन आपको इसकी खबर नहीं होगी क्योंकि आपकी आँखों में आज 'सुबह तक जीत वाला चश्मा' लगा हुआ था.

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बाकी, यदि वास्तविकता में कारणों की जानकारी करनी हो, चुनाव का विश्लेषण जानना हो तो यहाँ नहीं..... व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना.... बताने में भी मजा आएगा.

#झाँसी-प्रयागराज खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026