10 नवंबर 2026

दलबदल घुड़दौड़ पर चले चाबुक

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जनता का विश्वास यहाँ के चुनावों पर टिका होता है. यहाँ एक नागरिक अपने मत का प्रयोग करते समय उस दल विशेष की विचारधारा, उसके सिद्धांतों के साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति भी अपना समर्थन और आस्था व्यक्त करता है. किसी व्यक्ति और दल के लिए मतदान करते समय वह अपेक्षा करता है कि उसका प्रतिनिधि उसकी आवाज़ बनेगा. इधर विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक नैतिकता, जन भरोसे को खोखला किया जा रहा है. ऐसा होने के पीछे राजनीतिक दलों की स्वार्थमयी सोच और दलबदल की मानसिकता है. क्या कभी संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि कभी एक निर्दलीय प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा? क्या ऐसा विचार कभी आया होगा कि छह-छह महीने की सरकार बनाने जैसा काम किया जायेगा? क्या किसी मतदाता ने ऐसा सोचा होगा कि वह आज जिसके लिए मतदान कर रहा है वह कल को विरोधी के खेमे में जाकर मंत्री बन जायेगा? ऐसा सब यहाँ हुआ है, इसी लोकतान्त्रिक देश में हुआ है.

 

इस तरह की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को तमाशा बना कर रख दिया है. स्वार्थपरक राजनीति के कारण जनादेश का मजाक बनाया जा रहा है. संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था. ऐसी उम्मीद की गई थी कि इस परिवर्तन से जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी. ऐसा होना महसूस तो हुआ किन्तु वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं. इस संशोधन के बाद भी कई कानूनी पेंचों और कमियों का राजनीतिक दलों और नेताओं ने स्वार्थ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया. दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य अलग होते हैं अथवा किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि विलीनीकरण माना जाता है. इसने थोक में जनप्रतिनिधियों की सौदेबाजी के रास्ते खोले. इसके अलावा दलबदल सम्बन्धी मामलों में फैसले का अधिकार सदन के अध्यक्ष/सभापति को है और उनका सत्ताधारी दल से सम्बंधित होने के कारण फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार मामले वर्षों तक अध्यक्ष/सभापति या अदालतों में निर्णय की आस में लटके रहे, उधर पुरानी सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई. इस स्थिति ने लोकतंत्र की मूल भावना को तार-तार किया. इसके अलावा चुनावों के नजदीक आते ही टिकट की आस में नेताओं का इधर से उधर भागना भी शुरू हो जाता है. ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भावनाएँ भी आहत होती हैं. ऐसी स्थिति के चलते मौजूदा दलबदल कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है.

 

वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों, सरकारों के पास पक्षपात की गुंजाइश बनी रहती है; संविधान की व्याख्या भी उनके मनोनुकूल होने की आशंका बनी रहती है अतः ऐसे मामलों में एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली की आवश्यकता महसूस होती है. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है; इसकी निष्पक्षता, कार्यशैली पर नागरिकों को भरोसा भी है इसलिए दलबदल के मामले, अयोग्यता निर्धारण, विलीनीकरण की सत्यता आदि की जाँच का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए. वैसे भी राजनीतिक दलों, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण निर्वाचन आयोग के पास है ऐसे में दलबदल, टिकट निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को मिलने से सुधार की सम्भावना बनती है. निर्वाचन आयोग को यह विधायी शक्ति भी दी जानी चाहिए कि वह जनप्रतिनिधियों के आचरण, दलबदल की परिभाषा और उसकी परिणति के सम्बन्ध में नए और कड़े दिशानिर्देश तैयार करे.

 

दलबदल के सापेक्ष टिकट, पद पाने का लालच जुड़ा हुआ है, अतः इसका सबसे असरदार इलाज उस लालच को समाप्त कर देना है. इसके लिए सबसे सटीक उपाय यह है कि किसी एक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि को कम से कम पाँच-छह वर्ष की अवधि के लिए उस दल में न तो कोई राजनीतिक/प्रशासनिक पद दिया जाए और न ही किसी भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए. इस तरह का प्रतिबंध राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा. आज देश में हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल चलता है उसकी जड़ में यही लालच होता है कि दल बदलने वाले नेता को रातों-रात मंत्री पद, निगमों, आयोगों अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण पद, अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मिल जाता है. जब इन तमाम लाभों को पाँच-छह वर्षों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो सम्भव है कि यह लॉलीपॉप संस्कृति समाप्त हो जाए. केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पद की लालसा में अपने दल और जनता से गद्दारी करने वाले नेता राजनीतिक जीवन दाँव पर लगने के डर से शायद दल बदलने का दुस्साहस न करें.

 

इस प्रकार के कठोर कदमों से न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी बल्कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. दल बदलने वाला नेता सीधे तौर पर मतदाता के साथ विश्वासघात करता है. पाँच-छह वर्षों तक पद, टिकट का प्रतिबन्ध इस विश्वासघात के लिए उचित और कठोर कानूनी सबक सिद्ध होगा. देश के राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र कोई खेल नहीं है और न ही राजनीतिक दल बिकाऊ माल की मंडी हैं. देश की जनता भी अब इन अवसरवादी नेताओं से तंग आ चुकी है. संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग को मिलकर एक मजबूत और निर्णायक कदम उठाना ही होगा. जब तक राजनीति में सख्त नैतिक और कानूनी कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस घुड़दौड़ से देश को मुक्ति नहीं मिल सकेगी. बिना इसके भारतीय लोकतंत्र अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगा.

04 नवंबर 2026

एक खंडहर में मिला अर्थशास्त्र के महान विद्वान प्रो. जे.के. मेहता का चेंबर!

यहाँ प्रकाशित आलेख माननीय गोविन्द निषाद जी का है. यह आलेख उनके द्वारा फेसबुक पर Allahabad tales प्रोफाइल पर लिखा गया था. उनको साधुवाद कि उनके कारण देश के एक महान विद्वान के बारे में हम लोग जान सके. इस पोस्ट में प्रयुक्त चित्र भी उन्हीं के द्वारा अपनी पोस्ट में लगाये गए.

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कभी-कभी इतिहास की तलाश में निकलिए तो ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

 

दरअसल, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ष 1910 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने आठ फैकल्टी के लिए इंडियन प्रेस से आधी जमीन खरीदी थी। इसमें इंडियन प्रेस द्वारा बनवाया गया तीन भवन भी था, दो आज तक मौजूद है। यह जानने के बाद मेरे मन में उस इमारत को देखने की जिज्ञासा पैदा हुई और एक दिन मैं उसे खोजने निकल पड़ा।

 




इकोनॉमिक्स विभाग के पीछे पहुँचा तो वहाँ एक पुरानी, खंडहरनुमा इमारत दिखाई दी। कभी इस भवन में विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन आज इसकी हालत बेहद जर्जर है। हालांकि, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस इमारत की तलाश मुझे भारतीय अर्थशास्त्र के एक बड़े विद्वान प्रोफेसर जे.के. मेहता के चेंबर तक पहुँचा देगी।

 

जैसे ही मैं उस चेंबर के दरवाजे के पास पहुँचा, मेरी नजर वहाँ लिखे नाम पर पड़ी- प्रोफेसर जे.के. मेहता। यकीन मानिए, उस क्षण मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में तीन साल पढ़ाई की थी। इस दौरान प्रोफेसर जे.के. मेहता के विचारों और उनके प्रसिद्ध 'आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत' (Theory of Want Lessness) को भी पढ़ा था लेकिन कभी यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन अचानक उनके चेंबर के सामने खड़ा होऊँगा।

 




जमशेद कैखुसरो मेहता, जिन्हें दुनिया प्रोफेसर जे.के. मेहता के नाम से जानती है, भारतीय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन, उत्पादन और उपभोग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारतीय दर्शन और नैतिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के वास्तविक सुख का रास्ता अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को लगातार बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने में है। उनके अनुसार, आवश्यकताओं को कम करके ही मनुष्य संतोष और वास्तविक मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है।

 

और आज उसी महान अर्थशास्त्री का चेंबर मेरे सामने था। यह पूरा स्थान कभी उनके उपयोग के लिए आवंटित था। भवन की दीवारों और दरवाजों पर आज भी कुछ पुराने नामों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन जिस जगह कभी विद्वानों की आवाजाही और बौद्धिक गतिविधियां रही होंगी, वह आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है।

 




इस इमारत की बदहाली देखकर मन में एक सवाल जरूर उठा- क्या हमारी ऐतिहासिक और शैक्षणिक विरासत की यही नियति है? जिस विश्वविद्यालय ने देश को बड़े-बड़े विद्वान दिए, वहाँ उन विद्वानों से जुड़ी स्मृतियाँ इस तरह उपेक्षित पड़ी हैं। इमारत की हालत देखकर लगता है कि यदि जल्द संरक्षण नहीं हुआ तो शायद कुछ वर्षों बाद इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए।

 

खैर, इस विरासत को बचाने के लिए मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उस दिन एक छोटी-सी ऐतिहासिक खोज ने मुझे बेहद खुशी दी। जिस प्रोफेसर को कभी किताबों में पढ़ा था, अचानक उनके चेंबर के सामने खड़े होने का अवसर मिल गया।

 

मेरे लिए उस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इतिहास के पन्नों में पढ़े गए प्रोफेसर जे.के. मेहता से जुड़ी एक जीवंत स्मृति को अपनी आँखों से देख पाया।






29 अक्टूबर 2026

तकनीक के उपयोग से मना करवाचौथ

तकनीक के उपयोग से मन सका करवाचौथ व्रत.

जी हाँ, कल जिस तरह का मौसम उरई में बना हुआ था, उससे साफ़ था कि बादलों के साथ मिलकर चाँद महाशय नखरे दिखायेंगे. ऐसा हुआ भी, वे अपने नखरे दिखाने में मगन थे, ऐसे में कुछ देर तो घर की महिलाओं ने उनकी मनुहार की फिर उनकी तरफ़ ध्यान न दिया.

उसी समय छोटे भाई का वीडियो कॉल आया कि ऑनलाइन चंद्रमा के दर्शन कर लो. मोबाइल पर वीडियो कॉल, छोटा भाई लखनऊ में और उसका मित्र जोधपुर में, वहीं से धर दबोचे गए चंद्रमा जी.

घर-परिवार की उरई-लखनऊ निवासी व्रतधारी महिलाओं ने ऑनलाइन जोधपुर का चन्द्र-दर्शन कर करवाचौथ का व्रत मना लिया. यहाँ के चाँद महोदय बादलों के साथ ही खेलते रह गए.

 


28 अक्टूबर 2026

अब विश्लेषक मत बनिए, हार के कारण समझिए

अब चुनाव हारने के बाद राजनीतिक आलोचक, चुनाव विश्लेषक मत बनिए बल्कि खुद का आकलन करिए.

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टिकट निर्धारण के पहले अक्सर पोस्ट आ रही थीं कि भाजपा ने वादा किया है टिकट देने का तो टिकट दिया जाये. आखिर किस जिम्मेदार ने ऐसा वादा किया था, क्या आपको याद है या स्थानीय किसी व्यक्ति की बात को वादा मान लिया? क्या कभी ये पता किया था कि ऐसा ही वादा प्रयागराज क्षेत्र से भी किया गया था? इस चुनाव हेतु अपनी प्रत्याशिता को लेकर कई बार 'ऊपर के लोगों से' मुलाकात-बातचीत की गई. हर बार हमें एक निर्धारित जवाब मिलता कि झाँसी-प्रयागराज खण्ड में शिक्षक का टिकट बुन्देलखण्ड को दिया जा चुका है, स्नातक का टिकट प्रयागराज को दिया जायेगा.

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टिकट हो जाने के बाद आप लोग ही बैंड-बाजा-बारात के साथ प्रबल जीत के दावे करने वाला सोशल मीडिया खेल खेलने में लगे रहे किन्तु किसी ने एक बार भी किसी असंतुष्ट कार्यकर्त्ता, व्यक्ति के पास जाने का प्रयास किया?

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इस वर्ष के शुरू से ही स्पष्ट दिख रहा था कि यूजीसी विनियम, एससी/एसटी एक्ट आदि सहित अन्य कई मुद्दों पर लोगों में नाराजगी है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान एक पल को भी नहीं लगा कि किसी भी स्तर से इस तरफ कोई कदम उठाया गया है. क्यों?

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एक बार अपने लिए भी विचार करिए कि आखिर ऐसा क्या था कि टिकट मिलते ही सभी को जीत निश्चित दिखने लगी थी? यदि पार्टी सिम्बल ही जीत का आधार होता तो फिर कहीं से भी भाजपा की हार नहीं होनी चाहिए थी. जो पहले जीत के कारण बताते नहीं थक रहे थे वही अब हार के कारण पानी पी-पी कर बताने में लगे हैं. आखिर इतनी नीर-क्षीर विवेकिनी दृष्टि कहाँ से लाते हो?

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ध्यान रखिये, इस हार के कारण बहुत बड़े नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं कि देखने से दिखाई न दें मगर उसके लिए निरपेक्ष दृष्टि का होना आवश्यक है. इस बार भीड़ बनकर आप लोगों ने न केवल प्रत्याशी का बल्कि पार्टी का बुरा किया है. इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अशोक राठौर ने पिछले दो शिक्षक निर्वाचनों में जिस क्षमता से अपनी ताकत दिखाई थी, इस बार उसकी आधी भी कहीं नजर नहीं आई. ऐसा चुनाव परिणामों में ही साफ़-साफ़ दिखता है जबकि अंतिम परिणाम पहले अंक की गणना में ही निकल आया.

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हाँ, एक बात और..... जनपद जालौन में ही हमारे जैसे सैकड़ों मतदाता होंगे जिनको अब भाजपा के द्वारा मतदाता भी नहीं माना जा रहा है. अन्यथा ऐसा क्या था कि तमाम घरों, स्थानों, मोहल्लों में अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ अपने दिव्य दर्शन देते आप लोग हमें अपने दर्शन देने नहीं आये? ऐसी हजारों मतदाताओं की संख्या अकेले प्रयागराज में है.... लेकिन आपको इसकी खबर नहीं होगी क्योंकि आपकी आँखों में आज 'सुबह तक जीत वाला चश्मा' लगा हुआ था.

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बाकी, यदि वास्तविकता में कारणों की जानकारी करनी हो, चुनाव का विश्लेषण जानना हो तो यहाँ नहीं..... व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना.... बताने में भी मजा आएगा.

#झाँसी-प्रयागराज खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026

 


27 अक्टूबर 2026

रूस-यूक्रेन युद्ध से मिला क्या?

वैश्विक पटल से उभरकर आती खबरों के अनुसार रूस-यूक्रेन के मध्य युद्धविराम जैसी स्थिति बन रही है. दोनों देशों के मध्य अभी मानवीय सहायता पहुँचाने और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सीमित युद्धविराम लागू हुआ है. रूस द्वारा डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की माँग और यूक्रेन की ओर से सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों पर विवाद होने के कारण फ़िलहाल इस सीमित युद्धविराम को रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति अथवा वर्तमान नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा मान लेने पर सहमति नहीं समझना चाहिए.

 

जिस तरह से इन दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रही, उसे केवल फरवरी 2022 में शुरू हुए आक्रमण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मूलरूप से सोवियत संघ के विघटन, यूक्रेन की स्वतंत्र विदेश नीति की आकांक्षा, रूस की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं आदि ने युद्ध जैसे हालात पैदा किये थे. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन का स्वतंत्र राष्ट्र बनना; काला सागर तक उसकी पहुँच होना, क्रीमिया में नौसैनिक उपस्थिति के चलते वह हमेशा से आर्थिक और सामरिक महत्त्व वाला भाग रहा है. पूर्वी यूरोप में प्रभाव बनाए रखने की रूस की रणनीतिक सोच ने तथा यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा ने युद्ध का आरम्भ करवा दिया. इस युद्ध से दोनों देशों की महत्त्वाकांक्षाओं को क्या प्रतिफल मिला, ये तो समय निर्धारित करेगा किन्तु युद्ध में दोनों देशों को व्यापक रूप से मानवीय और सैन्य क्षति उठानी पड़ी है.

 

एक स्वतंत्र शोध पर आधारित अनुमान के आधार पर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जुलाई 2026 में प्रकाशित खबर के अनुसार फरवरी 2022 से जून 2026 तक रूसी सेना के लगभग 14 लाख सैनिक हताहत हुए, जिनमें मृत, घायल और लापता शामिल हैं. इसी अवधि में यूक्रेन के लगभग 5.25 लाख से 6.25 लाख सैनिक हताहत हुए. सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों के हताहत होने; विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के विनाश होने की अपनी अलग स्थिति है. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार फरवरी 2022 से दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में लगभग 15000 नागरिकों की मृत्यु और 40000 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है.

 

आर्थिक दृष्टि से भी यूक्रेन को बुरी तरह नुकसान हुआ है. उसके आवास, परिवहन, ऊर्जा और औद्योगिक ढाँचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के संयुक्त आकलन के अनुसार दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में प्रत्यक्ष भौतिक क्षति लगभग 195.1 अरब डॉलर थी. आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में उत्पन्न व्यवधान से होने वाला नुकसान लगभग 666.7 अरब डॉलर आँका गया है. इस स्थिति के अनुसार अगले दस वर्षों में पुनर्निर्माण और सुधार के लिए लगभग 587.7 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई जा रही है. ऐसा नहीं है कि आर्थिक क्षति सिर्फ यूक्रेन को ही उठानी पड़ी है, रूस को भी सैन्य खर्च, सैनिकों की क्षति, पश्चिमी प्रतिबंधों, तकनीकी आयात पर पाबंदियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक व्यापार को नकारात्मक रूप से क्षति उठानी पड़ी. यद्यपि रूस ने एशिया के अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत करके बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सँभालने का प्रयास किया तथापि उसके आधुनिक सैन्य संसाधन, आर्थिक मोर्चे भी नष्ट हुए. इसके साथ-साथ वैश्विक मंच पर रूस की रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. रूस की अर्थव्यवस्था ने भी आर्थिक दबावों का सामना किया किन्तु यूक्रेन जैसे छोटे देश के मुकाबले रूस के पास स्वयं को स्थिर बनाये रखने के अन्यान्य साधन भी उपलब्ध थे. देखा जाये तो रूस के लिए परिणाम मिश्रित रहे हैं. उसने कुछ यूक्रेनी क्षेत्रों पर वास्तविक सैन्य नियंत्रण बनाए रखा है और क्रीमिया पर अपना कब्जा कायम रखा है. इसके बाद भी वह पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुआ.

 

इस संघर्ष का प्रभाव केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका सहित अनेक यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक और मानवीय सहायता भी प्रदान की. उधर रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखे. इसके चलते यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएँ बदलीं; वैश्विक खाद्य तथा उर्वरक बाजारों पर भी दबाव पड़ा. भारत सहित अनेक विकासशील देशों के सामने ऊर्जा की कीमतों, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सम्बन्धों, भू-राजनीतिक संतुलन की चुनौतियाँ उभरीं. भू-राजनीतिक विश्लेषक निश्चित ही इस पर अपना पक्ष रखेंगे कि यूक्रेन को इस युद्ध से क्या मिला किन्तु जिस तरह से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के समर्थन से अभूतपूर्व दृढ़ता दिखाई उससे वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक संघर्षशील राष्ट्र के रूप में उभरी. ये और बात है कि इस दृढ़ता के बदले में यूक्रेन को व्यापक विनाश के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी है.

 

रूस-यूक्रेन युद्ध के सीमित युद्धविराम के स्थायी समाधान हेतु यूक्रेन पर कब्जे वाले क्षेत्रों की कानूनी स्थिति, भविष्य की सुरक्षा, विस्थापितों की वापसी, पुनर्निर्माण आदि मुद्दों पर भी दोनों देशों की सहमति आवश्यक होगी. वर्तमान नियंत्रण रेखा पर लड़ाई रोकने का समझौता निश्चित रूप से तत्काल ही जनहानि को कम कर सकता है. सीमित युद्धविराम और प्रस्तावित वार्ताओं को सम्भावित कूटनीतिक कदमों के रूप में देखना उचित है न कि युद्ध की समाप्ति के रूप में. यह युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण समझा जाना चाहिए कि वर्तमान में युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. युद्ध के साए में समाधान नहीं बल्कि विनाश, विस्थापन, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक असंतुलन आदि का ही जन्म होता है. किसी समाधान की चाह में शुरू हुए युद्ध की कीमत वर्तमान समय तो चुकाता ही है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है.