एसआईआर का भ्रामक विरोध

लोकतंत्र में विरोध करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है किन्तु उस विरोध का उद्देश्य अराजकता फैलाना हो, समाज को गुमराह करना हो तो ऐसे विरोध को अवसरवाद कहा जाता है. बिना ठोस प्रमाण के ऐसे विरोधी स्वर देश का विपक्ष उठाने में लगा है. इस स्वर में वोट चोरी, निर्वाचन आयोग आयुक्त का इस्तीफा सुनाई दे रहा है. सड़कों पर कांग्रेस सहित अनेक दल एसआईआर को खारिज करने और इसके लागू होने के बाद सम्पन्न विधानसभा चुनावों को भंग करने की बात भले कर रहे हों मगर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में वे एसआईआर की वैधता को स्वीकार करते हैं. याचिका में कहा है कि इसका उद्देश्य एसआईआर की वैधता को चुनौती देना नहीं है. सोचने वाली बात है कि यदि इसे चुनौती देना, खारिज करवाना उद्देश्य नहीं है तो सड़कों पर अराजक रूप से उतर कर जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? ऐसे में आंदोलन की वास्तविकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है कि वह वास्तव में मतदाताओं के अधिकारों के लिए है या फिर दलों द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए है.

 

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जो राजनीतिक उत्पात सा काटा जा रहा है, उसमें पूछा जाना चाहिए कि यदि लाखों मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काट दिए गए हैं तो वे असली मतदाता हैं कहाँ? उन प्रभावित मतदाताओं द्वारा किसी भी रूप में अपनी शिकायतों को किसी सम्बंधित अधिकारी के समक्ष रखा गया है? मान लिया जाये कि वे सभी मतदाता इसके लिए सक्षम नहीं हैं तो शोर मचाने वाले विपक्षी दलों को ऐसे मतदाताओं के दस्तावेजों, विवरणों को प्रस्तुत करते हुए निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगें. मंचों से लाखों वोट कटने की बात करना, इसकी आड़ में सड़कों पर अराजकता फैलाना किसी भी रूप में उचित नहीं है. जो लोग इस अनावश्यक विरोध में अपना भी स्वर मिला रहे हैं क्यों उन्होंने विचार किया है कि क्या यह एसआईआर पहली बार हो रहा है? क्या मतदाता सूची में से पहली बार मतदाताओं के नाम हटाये गए हैं? क्या बिना पुनरीक्षण के पुरानी मतदाता सूची को ही बनाए रखना औचित्यपूर्ण है? आखिर नए नागरिक वयस्क होंगे, मतदाता बनेंगे, उनको सूची में शामिल किया जायेगा; मृत व्यक्तियों के नाम हटेंगे. इसी तरह से दोहरी प्रविष्टियों, स्थान परिवर्तन के कारण भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है. ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इन बिन्दुओं के आधार पर नाम हटाने को वोट चोरी कहा जाएगा? हाँ, ये सत्य है कि पुनरीक्षण के नाम पर मनमाने ढंग से नाम काटने का अधिकार किसी को नहीं. यदि किसी पात्र मतदाता का नाम कटता है तो उसकी अपील पर सुनवाई अवश्य होनी चाहिए.

 

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा माँगने वाले विपक्षियों का आरोप है कि मतदाताओं के नाम हटने का लाभ भाजपा को मिला है; उसको वोट न देने वालों के नाम काटे गए हैं. इस हास्यास्पद आरोप पर विपक्षी दल स्वयं ही बता पा रहे कि वे किस आधार पर दावा कर रहे कि भाजपा को वोट न देने वालों के ही नाम काटे गए हैं. क्या विपक्ष के पास ऐसे आँकड़े हैं? इस बात को विपक्षी दलों द्वारा उठाये जाने का आधार वे अवैध नागरिक हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है. देश का संविधान भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार प्रदान करता है. विदेशी नागरिक, वे चाहे किसी भी देश के क्यों न हों, भारत में निवास करने के कारण भारतीय मतदाता नहीं हो सकते. यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि विगत वर्षों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम पर अवैध नागरिकों की संख्या देश में बढ़ी है. यदि ऐसे लोगों का किसी भी तरीके से मतदाता सूची में नाम अंकित हो गया था और जाँच के बाद यह सत्यापित होने पर उनके नाम को हटाया जाना वोट चोरी कैसे हो गया?

 

ज्ञानेश कुमार को दोषी ठहराते हुए उनकी आलोचना करने, इस्तीफ़ा माँगने वाले विपक्ष को स्मरण होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल फरवरी 2025 से शुरू हुआ और विपक्षी दल इससे पहले के विधानसभा, लोकसभा चुनावों में पराजित होते रहे हैं. अपने आरोपों की सत्यता के लिए विपक्ष को प्रमाण देना चाहिए न कि सड़क पर हंगामा मचाना चाहिए. केवल यह कह देना उचित नहीं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं. यह बताना होगा किस प्रकार किसी दल विशेष को अनुचित लाभ दिया गया. यदि किसी मामले में संस्थागत प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच अवश्य होनी चाहिए किन्तु बिना पर्याप्त आधार के सड़क पर अराजकता फैलाते हुए इस्तीफे की माँग करना कोई समाधान नहीं है.

 

एसआईआर पर यदि किसी भी तरह की विसंगति है तो उसका समाधान नारे लगाकर नहीं, इस्तीफ़ा माँग कर नहीं, देश में अराजकता फैलाकर नहीं, झूठे दावों के साथ नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर निकल सकता है. यदि वाकई में पात्र मतदाताओं के नाम गलत ढंग से हटाए गए हैं तो उनको तत्काल शामिल किया जाए. यदि नाम नियमानुसार हटे हैं तो उनको वोट चोरी कहकर संवैधानिक संस्था पर आरोप न लगाया जाए.

 

लोकतंत्र में मतदाता सूची देश के नागरिकों के मताधिकार का आधार है. इसलिए उसका निष्पक्ष और पारदर्शी होना अत्यावश्यक है. इसके लिए निर्वाचन आयोग, सरकार के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी सजग रहने की आवश्यकता है. इसलिए एसआईआर का विरोध विपक्ष को करना है तो प्रमाणों के साथ करे न कि किसी की फीलिंग के आधार पर. यहाँ सरकार को एक बात ध्यान रखनी होगी कि देश को ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहाँ फर्जी मतदाताओं के लिए कोई स्थान न हो किन्तु वास्तविक नागरिक भी अपने मताधिकार से वंचित न रहे. इसी तरह विपक्षी दलों को भी इसका स्मरण रहे कि चुनावी राजनीति में बिना प्रमाण किया गया विरोध, अराजक रूप से पैदा किया गया शोर क्षणिक लाभ तो दे सकता है किन्तु विश्वसनीयता, स्थायित्व पैदा नहीं कर सकता है.

 

एआई पर नियन्त्रण आवश्यक

इंसान ने सदैव ही नवोन्मेषी बनकर समाज में अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाया है. इसके चलते श्रम को सरल बनाने के लिए मशीनों का अविष्कार किया गया. अब ऐसा दौर सामने आया है जहाँ मशीन केवल काम ही नहीं कर रही है बल्कि इंसान के दिमाग की नकल भी कर रही है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) के द्वारा ऐसा ही हो रहा है. उसके द्वारा लिखना, कलाकारी करना, गीत-संगीत रचना, प्रश्नों के उत्तर देना, निर्माण करना, अनुसंधान में सहायक होना आदि सहजता से हो रहा है. पिछले कुछ समय से एआई पर जिस तरह से इंसान की निर्भरता बढ़ी है, उसके माध्यम से जिस तरह से कार्यों का सम्पादन करवाया जा रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य एआई का ही है.  

 

एआई कपोल-कल्पना का विषय नहीं है बल्कि उसने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली है. इसी में अब एआई से एक कदम आगे निकल कर एआई एजेंट सक्रिय हो गया है. यह एक ऐसा स्वायत्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं निर्णय लेता है और कार्य करता है. यह मनुष्य के हस्तक्षेप बिना कार्य करता है. एआई दुनिया की इस तेजी ने जहाँ सम्भावनाओं के अनेक द्वार खोले हैं वहीं आशंकाओं को भी खड़ा किया है. क्या इंसान ने ऐसी तकनीक विकसित कर दी है जिस पर भविष्य में उसका नियंत्रण ही न रहेगा? यह सवाल आशंका भर नहीं है. इस पर दुनिया के अनेक प्रमुख एआई वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ सार्वजनिक रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं. इनका कहना है कि अत्यंत उन्नत एआई भविष्य में मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए जोखिम बन सकता है. इस क्षेत्र में काम कर चुके जेफ्री हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, ने गूगल छोड़ने के बाद एआई के संभावित खतरों को लेकर सार्वजनिक चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस गति से एआई प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं उससे उनके दीर्घकालीन परिणामों को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतना जरूरी है. ओपनएआई कम्पनी के डेविड रॉबिन्सन ने अक्टूबर 2026 में इस्तीफा देकर कहा था कि एआई बेहद तेजी से ताकतवर हो रहा है लेकिन सुरक्षा और नियन्त्रण के सिस्टम उस रफ्तार से विकसित नहीं हो रहे हैं. इसी तरह से एन्थ्रोपिक के जैकोब कॉक्सन ने सितम्बर 2026 में एआई उद्योग छोड़ दिया. उनका कहना था कि एआई क्षेत्र में खतरनाक और अनियंत्रित सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं. बिल गेट्स ने सितम्बर 2026 में चेतावनी दी थी कि बिना नियमन के एआई गलत हाथों में पड़कर एक अरब मौतों का कारण बन सकता है. एलन मस्क भी लगातार कहते आ रहे हैं कि अत्यधिक उन्नत एआई मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इसे परमाणु हथियारों से भी अधिक खतरनाक माना जा सकता है. इन सम्भावनाओं के बीच एक बात बिलकुल सही है कि एआई के रूप में ऐसी तकनीक विकसित हुई है जिसकी क्षमताएँ तेजी से बढ़ रही हैं जबकि उसके प्रभावों को समझने, नियन्त्रित करने की क्षमता उतनी तेजी से विकसित नहीं हुई है.

 

देखा जाये तो एआई का सबसे बड़ा खतरा उसका गलत इस्तेमाल है. डीपफेक के माध्यम से नकली तस्वीर या वीडियो तैयार करना अब कठिन नहीं रह गया. झूठी सूचनाओं को बड़े पैमाने पर फैलाना, लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना, साइबर हमले करना, धोखाधड़ी करना, तकनीक को हैक करना आसान हो गया है. सम्भव है कि भविष्य में एआई द्वारा इन कामों को और अधिक प्रभावी बना देने से व्यक्तिगत निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ. यदि एआई प्रणालियाँ, एआई एजेंट भविष्य में स्वायत्त हो गए, अपने लक्ष्य तय करने, रणनीति बनाने, संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो गए तो यह कहना कठिन होगा कि वे मानव हितों के अनुरूप ही कार्य करेंगे. इसी बिन्दु पर आकर विशेषज्ञ सजग होने की बात करते हैं, चेतावनी देते हैं. ऐसी स्थिति में सरकारों, तकनीकी कम्पनियों, विशेषज्ञों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. एआई को बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है. एआई प्रणालियों के लिए पारदर्शिता, परीक्षण, जवाबदेही, सुरक्षा आदि के स्पष्ट नियम होने चाहिए ताकि भविष्य में न केवल इंसानों के लिए बल्कि तकनीक, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा, चिकित्सा, अन्तरिक्ष, विमानन, बैंकिंग आदि-आदि क्षेत्रों में खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न न हो सकें. 

 

इन सबके बाद भी एआई को लेकर भय का वातावरण नहीं बनाया जाना चाहिए. इसकी सहायता से असाध्य-गम्भीर रोगों की पहचान हुई है; नई दवाओं का विकास हुआ है; कृषि, जलवायु, पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी बेहतर हुई है; विज्ञान-प्रौद्योगिकी-चिकित्सा-रक्षा-शिक्षा-उद्योग आदि क्षेत्रों में नए रास्ते खुले हैं. सवाल यह होना चाहिए कि एआई का विकास किस रूप में हो? इंसान ने आग, बिजली, परमाणु ऊर्जा, इंटरनेट आदि शक्तिशाली तकनीकें विकसित की हैं और इनके अनियंत्रण ने समाज में विध्वंस फैलाया है. एआई को इससे आगे निकल कर समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा ऐसी प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं जो इंसानी बौद्धिक क्षमताओं से आगे निकल रही हैं. भविष्य में एआई इंसानों को खत्म करेगी या मानव जीवन को बेहतर बनाएगी, इसका उत्तर आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है. लेकिन एक बात तय है कि इसका भविष्य प्रयोगशालाओं में निर्धारित नहीं होगा. यदि इसका उपयोग स्वार्थ, राजनीतिक नियंत्रण, युद्ध, दुष्प्रचार, अपराध आदि के लिए होगा तो निश्चित रूप से इसका भविष्य भयावह होगा किन्तु यदि इसको मानवीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित में लगाया गया तो यह तकनीक क्रांतिकारी उपलब्धि बन सकती है.

 

आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जिस बुद्धिमत्ता को हम कृत्रिम रूप दे रहे हैं उसके लिए हम अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को न खो दें. एआई से डरने का समय नहीं, उसके प्रति निश्चिन्त होने का भी समय भी नहीं बल्कि उससे सावधान रहने का समय है. उसके पूर्णतः विकसित होने, पूर्णतः स्वतंत्र होने से पहले उसके नैतिक परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का समय है. वर्तमान में वास्तविक समय और मूल प्रश्न तकनीक का नहीं बल्कि उसके नियंत्रण का है.

ताई बाई का जालौन स्थित महल गिरा

खबर सुनने को मिली है कि ताई बाई के जालौन स्थित महल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है.

बहुत से लोग ताई बाई को ही नहीं जानते होंगे. बहुतों ने उनके बारे में सुना ही नहीं होगा. वे 1857 की क्रांति की एक महान वीरांगना और प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं.

सोचने वाली बात ये है कि हम लोग अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बलिदानियों के प्रति सम्मान का भाव क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों उनके प्रति उदासीन बने रहते हैं? अब कुछ दिन मीडिया में आने के लिए उनके क्षतिग्रस्त महल को लेकर स्यापा होगा और फिर सबकुछ वैसे ही शांत हो जाएगा, जैसे उनकी प्रतिमा स्थापित करने वाले मुद्दे पर हुआ.

वोट चोरी का अनर्गल आरोप

देश में कोई पहली बार तो SIR हो नहीं रहा है. पहला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सन 1952 के आम चुनाव के दौरान किया गया था.

अबकी बार इतने विरोध का कारण क्या है?

यदि ज्ञानेश कुमार ने अपने दम पर भाजपा के विरोधी मतदाताओं के नाम कटवा दिए तो ऐसे व्यक्ति को विशेष सुरक्षा देकर किसी बड़े काम में लगाना चाहिए क्योंकि यह तो त्रिकालदर्शी हुआ. यह तो मतदाता सूची पढ़कर ही बता देता है कि कौन भाजपा को वोट करेगा, कौन नहीं करेगा. अरे, दिमाग से पैदल लोगो, एक बात पर गौर करो कि SIR के लिए सम्बंधित लोगों की जानकारी को क्या ज्ञानेश कुमार ने अपने घर पर भर दिया? जानकारी देते समय सभी से, तुम विरोधियों से भी, तुम्हारे बाप-अम्मा, दादा-दादी, नाना-नानी आदि-आदि की जानकारी लेकर क्या गलत किया जा रहा?

रही बात वोट चोरी की तो ज्ञानेश कुमार तो आये फरवरी 2025 में और तुम लोग चुनाव हार रहे 2014 से. अब SIR तुमको इसलिए बेकार लग रही, काहे कि अवैध वोटर कट गए, वे बाहर हो गए, जिनको अपने बाप-दादा का पता नहीं. जिन अवैध घुसपैठियों को तुम सबने अपना बाप बना रखा था, उनके भागने की स्थिति बनते देख तुमको देश का सिस्टम बेकार लगने लगा.

दिमाग लगाना सीखो, न कि आरोप.

 

सेवा संकल्प अभियान को लेकर उत्साह नहीं

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्षों को संदर्भित करते हुए 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन किया जा रहा है. यह मोदी जी के जन्मदिन 17 सितम्बर से शुरू होकर पूरे एक माह अर्थात 17 अक्टूबर तक चलना है. इस अभियान के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर से निर्देश जारी किये गए हैं. इस आयोजन में शासन-प्रशासन पूरी तत्परता के साथ जुटा हुआ है. शिक्षा संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि पर एक तरह से कार्यक्रम थोप दिया गया है. ठीक है, भाजपा द्वारा अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसे लेकर कोई तर्क-वितर्क नहीं करेंगे क्योंकि घर-परिवार की तरह पार्टियाँ भी अपने पदाधिकारियों को, अपने वरिष्ठजनों के सम्मान में कुछ न कुछ करती रहती हैं.

 

इस बात में दोराय नहीं कि मोदी जी बहुत ही गम्भीरता और गहराई से जनता के मनोभावों को समझे हुए हैं. राजनीति के जो भी कदमताल हैं, उनसे भी वे भली-भांति परिचित हैं. यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर हमें जो बात खटक रही है, वो यह कि ऐसी स्थिति के बाद भी मोदी जी की सहमति इस अभियान के लिए है. इधर विगत कुछ समय से जिस तरह से मोदी-विरोध का माहौल बना हुआ है, उसके चलते मोदी जी की छवि से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसे में मोदी जी को स्वयं ही अपने जन्मदिन पर सम्बंधित लोगों को ससम्मान इस अभियान को स्थगित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था. मोदी जी को यहाँ स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कारण से इस अभियान को स्थगित करना चाहिए था क्योंकि इस महीने भर के कार्यक्रम में पूरा सरकारी तंत्र तो व्यस्त है ही, इसके साथ-साथ शिक्षण संस्थानों के भी व्यस्त बने रहने की सम्भावना है.

 

भाजपा द्वारा, उसके पदाधिकारियों द्वारा इस अभियान को लेकर भले ही कुछ भी कहा जाये मगर वास्तविकता यह है कि इस अभियान से न केवल पार्टी की बल्कि मोदी जी की, योगी जी की छवि को धक्का लगा है. भाजपा को, ऐसे अभियान को बनाने वालों को विचार करना था कि इस देश ने कोरोना काल में मोदी जी के कहने पर शंख-थाली बनाये थे; दिए जलाये थे; और भी अनेक अवसरों पर मोदी जी के विचारों का सम्मान किया गया. अब जबकि विपक्षियों द्वारा उनके विरोध में माहौल निर्मित किया जा रहा है, उसमें ऐसे कार्यक्रम सहयोगी ही बनते नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले वैश्विक संकट के समय में मोदी जी द्वारा पेट्रोल-डीजल की कम से कम खपत करने को कहा गया था और यहाँ ढाई सौ मोटरसाइकिल वाराणसी से बड़नगर तक की यात्रा पर निकली हैं.

 

जबरिया थोपे गए से कार्यक्रमों को लेकर भले ही कोई सामने कुछ न कहे, सार्वजनिक रूप से कुछ न बोले मगर अंदरूनी रूप में इससे लोग खुश नहीं हैं. हाँ, कुछ तानाशाह मानसिकता वाले उच्चाधिकारियों को, संस्था प्रमुखों को अपनी भड़ास निकालने का मौका अवश्य मिल गया है.