रूस-यूक्रेन युद्ध से मिला क्या?

वैश्विक पटल से उभरकर आती खबरों के अनुसार रूस-यूक्रेन के मध्य युद्धविराम जैसी स्थिति बन रही है. दोनों देशों के मध्य अभी मानवीय सहायता पहुँचाने और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सीमित युद्धविराम लागू हुआ है. रूस द्वारा डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की माँग और यूक्रेन की ओर से सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों पर विवाद होने के कारण फ़िलहाल इस सीमित युद्धविराम को रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति अथवा वर्तमान नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा मान लेने पर सहमति नहीं समझना चाहिए.

 

जिस तरह से इन दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रही, उसे केवल फरवरी 2022 में शुरू हुए आक्रमण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मूलरूप से सोवियत संघ के विघटन, यूक्रेन की स्वतंत्र विदेश नीति की आकांक्षा, रूस की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं आदि ने युद्ध जैसे हालात पैदा किये थे. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन का स्वतंत्र राष्ट्र बनना; काला सागर तक उसकी पहुँच होना, क्रीमिया में नौसैनिक उपस्थिति के चलते वह हमेशा से आर्थिक और सामरिक महत्त्व वाला भाग रहा है. पूर्वी यूरोप में प्रभाव बनाए रखने की रूस की रणनीतिक सोच ने तथा यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा ने युद्ध का आरम्भ करवा दिया. इस युद्ध से दोनों देशों की महत्त्वाकांक्षाओं को क्या प्रतिफल मिला, ये तो समय निर्धारित करेगा किन्तु युद्ध में दोनों देशों को व्यापक रूप से मानवीय और सैन्य क्षति उठानी पड़ी है.

 

एक स्वतंत्र शोध पर आधारित अनुमान के आधार पर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जुलाई 2026 में प्रकाशित खबर के अनुसार फरवरी 2022 से जून 2026 तक रूसी सेना के लगभग 14 लाख सैनिक हताहत हुए, जिनमें मृत, घायल और लापता शामिल हैं. इसी अवधि में यूक्रेन के लगभग 5.25 लाख से 6.25 लाख सैनिक हताहत हुए. सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों के हताहत होने; विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के विनाश होने की अपनी अलग स्थिति है. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार फरवरी 2022 से दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में लगभग 15000 नागरिकों की मृत्यु और 40000 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है.

 

आर्थिक दृष्टि से भी यूक्रेन को बुरी तरह नुकसान हुआ है. उसके आवास, परिवहन, ऊर्जा और औद्योगिक ढाँचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के संयुक्त आकलन के अनुसार दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में प्रत्यक्ष भौतिक क्षति लगभग 195.1 अरब डॉलर थी. आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में उत्पन्न व्यवधान से होने वाला नुकसान लगभग 666.7 अरब डॉलर आँका गया है. इस स्थिति के अनुसार अगले दस वर्षों में पुनर्निर्माण और सुधार के लिए लगभग 587.7 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई जा रही है. ऐसा नहीं है कि आर्थिक क्षति सिर्फ यूक्रेन को ही उठानी पड़ी है, रूस को भी सैन्य खर्च, सैनिकों की क्षति, पश्चिमी प्रतिबंधों, तकनीकी आयात पर पाबंदियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक व्यापार को नकारात्मक रूप से क्षति उठानी पड़ी. यद्यपि रूस ने एशिया के अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत करके बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सँभालने का प्रयास किया तथापि उसके आधुनिक सैन्य संसाधन, आर्थिक मोर्चे भी नष्ट हुए. इसके साथ-साथ वैश्विक मंच पर रूस की रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. रूस की अर्थव्यवस्था ने भी आर्थिक दबावों का सामना किया किन्तु यूक्रेन जैसे छोटे देश के मुकाबले रूस के पास स्वयं को स्थिर बनाये रखने के अन्यान्य साधन भी उपलब्ध थे. देखा जाये तो रूस के लिए परिणाम मिश्रित रहे हैं. उसने कुछ यूक्रेनी क्षेत्रों पर वास्तविक सैन्य नियंत्रण बनाए रखा है और क्रीमिया पर अपना कब्जा कायम रखा है. इसके बाद भी वह पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुआ.

 

इस संघर्ष का प्रभाव केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका सहित अनेक यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक और मानवीय सहायता भी प्रदान की. उधर रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखे. इसके चलते यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएँ बदलीं; वैश्विक खाद्य तथा उर्वरक बाजारों पर भी दबाव पड़ा. भारत सहित अनेक विकासशील देशों के सामने ऊर्जा की कीमतों, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सम्बन्धों, भू-राजनीतिक संतुलन की चुनौतियाँ उभरीं. भू-राजनीतिक विश्लेषक निश्चित ही इस पर अपना पक्ष रखेंगे कि यूक्रेन को इस युद्ध से क्या मिला किन्तु जिस तरह से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के समर्थन से अभूतपूर्व दृढ़ता दिखाई उससे वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक संघर्षशील राष्ट्र के रूप में उभरी. ये और बात है कि इस दृढ़ता के बदले में यूक्रेन को व्यापक विनाश के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी है.

 

रूस-यूक्रेन युद्ध के सीमित युद्धविराम के स्थायी समाधान हेतु यूक्रेन पर कब्जे वाले क्षेत्रों की कानूनी स्थिति, भविष्य की सुरक्षा, विस्थापितों की वापसी, पुनर्निर्माण आदि मुद्दों पर भी दोनों देशों की सहमति आवश्यक होगी. वर्तमान नियंत्रण रेखा पर लड़ाई रोकने का समझौता निश्चित रूप से तत्काल ही जनहानि को कम कर सकता है. सीमित युद्धविराम और प्रस्तावित वार्ताओं को सम्भावित कूटनीतिक कदमों के रूप में देखना उचित है न कि युद्ध की समाप्ति के रूप में. यह युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण समझा जाना चाहिए कि वर्तमान में युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. युद्ध के साए में समाधान नहीं बल्कि विनाश, विस्थापन, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक असंतुलन आदि का ही जन्म होता है. किसी समाधान की चाह में शुरू हुए युद्ध की कीमत वर्तमान समय तो चुकाता ही है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है.

युद्ध-काल में मोदी की यूक्रेन यात्रा

रूस-यूक्रेन युद्ध को चलते हुए दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है मगर अभी भी इस युद्ध की अंतिम परिणति दिखाई नहीं दे रही है. दोनों देशों में जिसे जब अवसर मिलता है, वह जबरदस्त हमला करके दूसरे देश को क्षति पहुँचा देता है. युद्ध के चलते रहने की ऐसी स्थिति के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यूक्रेन का दौरा करना वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी माह की 23 तारीख को नरेन्द्र मोदी अपनी पोलैंड यात्रा के तुरंत बाद यूक्रेन दौरा करेंगे. भारत और यूक्रेन के बीच तीस वर्ष पूर्व, 1992 में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित होने के बाद पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन की यात्रा की जा रही है. अपनी इसी महत्ता के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध तेज होने के बीच भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है.

 

ऐसा नहीं है कि रूस-यूक्रेन युद्ध-काल में मोदी और जेलेंस्की की यह पहली मुलाकात है. इससे पहले भी इन दोनों नेताओं की तीन बार मुलाकात हो चुकी है. यूक्रेन दौरे पर नरेन्द्र मोदी और जेलेंस्की की होने वाली मुलाकात उनकी चौथी मुलाकात होगी. पहली बार इन दोनों नेताओं की मुलाकात 2021 में ग्लासगो में हुई थी. इसके बाद मई 2023 को जी7 शिखर सम्मलेन के दौरान दोनों नेताओं का हिरोशिमा में मिलना हुआ था. तीसरी मुलाकात जून 2024 को इटली में हुए जी7 शिखर सम्मलेन में हुई थी, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा की थी. इस चौथी को इस कारण से और भी महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि इन दोनों नेताओं के मध्य यह पहली आधिकारिक मुलाकात होगी. इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात किसी दूसरे देश में किसी अन्य मंच पर ही होती रही है. प्रधानमंत्री मोदी इस बार जेलेंस्की के आमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं. 

 

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध के समय में अभी हाल ही में रूस की यात्रा की गई थी. युद्ध-काल में रूस की अपनी पहली यात्रा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और नरेन्द्र मोदी का गले मिलना पश्चिमी मीडिया के गले नहीं उतरा था. मीडिया के द्वारा इसकी आलोचना करने के साथ-साथ स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा भी इस पर आपत्ति की गई थी. इस पर उन्होंने कहा था कि आज रूस के मिसाइल हमले में 37 लोग मारे गए, इसमें तीन बच्चे भी शामिल थे. रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया. एक ऐसे दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे ख़ूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगाना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए बड़ी निराशा की बात है. ऐसे में जहाँ मोदी की रूस यात्रा के दौरान जेलेंस्की को आपत्ति हुई थी, माना जा रहा है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस को आपत्ति, असहजता हो सकती है.

 

यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि भारत के रूस और यूक्रेन से अपने-अपने स्तर से अलग-अलग सम्बन्ध हैं. जहाँ तक रूस-यूक्रेन के इस युद्ध का सवाल है तो भारत द्वारा कूटनीतिज्ञ भूमिका अपनाते हुए लगातार यही प्रयास किया गया है कि यह युद्ध समाप्त हो. उसके द्वारा किसी एक देश का न तो समर्थन किया गया है और न ही विरोध. भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से मजबूत और स्वतंत्र सम्बन्ध होने का ही परिणाम है कि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की न तो निंदा की और न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया. इसी तरह से भारत द्वारा युद्ध-काल में यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती रही है. यूक्रेन और रूस के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध होने के साथ-साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी बने हुए हैं, जो इस युद्ध के दौरान भी लगातार स्थापित रहे. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 386 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया. इसके साथ ही दोनों देशों के मध्य कृषि उत्पाद, धातुकर्म उत्पाद, प्लास्टिक, पॉलिमर, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन, खाद्य उत्पाद आदि का आयात-निर्यात पूर्व की भांति होता रहा.

 

मोदी और जेलेंस्की की यह मुलाकात कृषि, बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि सहित अनेक बिन्दुओं पर केन्द्रित रहेगी. इसके अलावा इस मुलाकात से रूस-यूक्रेन युद्ध के सन्दर्भ में कोई सकारात्मक बिन्दु सामने आने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि भारत हमेशा से युद्ध के बजाय आपसी बातचीत के द्वारा रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद के समाधान तक पहुँचने की बात करता रहा है.स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है. युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढे जा सकते. युद्ध और वैश्विक अराजकता के इस दौर में पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बाद अब यूक्रेन की यात्रा से सकारात्मक सन्दर्भ तलाशने की आवश्यकता है.  

 

नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा के निहितार्थ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा पर रूस पहुँचे. यहाँ वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. तीसरे कार्यकाल की उनकी यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है. ऐसे समय में जबकि नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल है; रूस-यूक्रेन युद्ध लम्बे समय से बेनतीजा चल रहा है; रूस और चीन के बीच सम्बन्ध दोस्ताना दिख रहे हैं, यह यात्रा महत्त्वपूर्ण हो जाती है. यह यात्रा उनकी पिछली परम्परा से हटकर है, इसलिए भी उनकी इस यात्रा को अलग नजरिये से देखा जा रहा है. नरेन्द्र मोदी ने पूर्व के दोनों कार्यकालों में पहली द्विपक्षीय यात्रा में पडोसी देशों को महत्त्व दिया था. पहले और दूसरे कार्यकाल में उनकी यात्रा क्रमशः भूटान और मालदीव की हुई थी. ऐसे में इस बार उनका पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए रूस जाना कूटनीतिक, व्यापारिक, सामरिक केन्द्र में है.

 

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भी मोदी की रूस यात्रा महत्त्वपूर्ण है. मोदी ने वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में पुतिन संग द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने को कहा था. पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मोदी ने कई बार टेलीफोन पर बातचीत करते हुए युद्ध समाप्ति हेतु कूटनीतिक दबाव बनाना जारी रखा है. चूँकि इस बार भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के कजाकिस्तान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ. रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की राय है कि भारत इस उम्मीद के साथ एससीओ में शामिल हुआ था कि उसका प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ेगा किन्तु इसमें चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हो सका. इसके अलावा पाकिस्तान भी अब एससीओ का सदस्य है. ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण भारत को अपनी स्थिति महत्त्वपूर्ण न लगी होगी. विशेष बात ये है कि रूस और चीन इस संगठन के सदस्य हैं. ऐसे में इस रूस यात्रा में सम्भव है कि मोदी द्वारा चीन के बढ़ते प्रभावों का मुद्दा भी उठाया जाये.

 

रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद मित्र, सहयोगी है. रूस के द्वारा अनेक मुश्किल पलों में भारत का साथ दिया गया. आज भी भारत के साथ उसके गहरे व्यापारिक सम्बन्ध हैं. दोनों देशों में लम्बे समय से रणनीतिक साझेदारी के अन्तर्गत रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक समझौतों पर सहमति है. भारत द्वारा भी रूस के साथ अपनी मित्रता और भरोसे को बनाये रखा गया है. रूस पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद भारत-रूस का आयात-निर्यात सम्बन्ध बना हुआ है. भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात शामिल हैं जबकि रूस से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खनिज संसाधन, कीमती पत्थर और धातु, वनस्पति तेल आदि शामिल हैं. व्यापारिक संबंधों की महत्ता को वाणिज्य विभाग के आँकड़ों से समझा जा सकता है. उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन डॉलर में भारत का निर्यात 4.26 बिलियन डॉलर और आयात 61.44 बिलियन डॉलर रहा जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है.

 

व्यापारिक महत्त्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) भी प्रमुख है. भारत और रूस दोनों के लिए यह सम्पर्क मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह गलियारा माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का 7200 किमी लंबा मल्टी-मोड नेटवर्क है. भारत, ईरान और रूस ने इससे सम्बंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ताकि ईरान और सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से हिन्द महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा परिवहन मार्ग प्रदान करने के लिए एक गलियारा बनाया जा सके. हाल ही में रूस ने पहली बार इसके द्वारा भारत को कोयला ले जाने वाली दो ट्रेनें भेजी हैं. यद्यपि यह मार्ग अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है तथापि जब यह मार्ग पूरी तरह चालू हो जाएगा तो भारत और रूस के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

 

पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का उद्देश्य रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करना था मगर भारत ने रूस का साथ देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा रूस के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के पक्ष में भारत नहीं है. ऐसे में भारत ने रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के साथ-साथ सामरिक सम्बन्धों को भी बनाये रखा. सामरिक महत्त्व में भारत द्वारा रूस से एस-400 मिसाइलों की खरीदारी महत्त्वपूर्ण विषय है. टी-90 टैंक, एसयू 30, एके 203 राइफलें भी भारत में ही संयुक्त उत्पादन में निर्मित हो रही हैं. इस तरह के रक्षा सम्बन्धों के साथ-साथ सहयोगात्मक विदेश नीति के कारण भारत-रूस सम्बन्धों का वैश्विक दृष्टि से व्यापक प्रभाव है.

 

विगत कुछ समय से वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियाँ चारों तरफ बनती दिखाई देने लगी हैं. बहुसंख्यक देशों के बीच तनाव भी नजर आ रहा है. ऐसे में वैश्विक व्यवस्था को अमेरिका, चीन, पश्चिमी देशों की अनावश्यक अराजकता, आक्रामकता, विस्तारवाद जैसी स्थितियों से बचाने के लिए शक्ति संतुलन की आवश्यकता है. नरेन्द्र मोदी सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाते हुए भारतीय सम्बन्धों को पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों सहित अमेरिका के साथ संतुलन बनाये रखने हेतु लगातार प्रयासरत हैं. निश्चित ही रूस की इस यात्रा से भारत के साथ-साथ सकल विश्व को भी सकारात्मक सन्देश प्राप्त होगा.

रूस पर बड़ा आतंकी हमला

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत वाली जीत के बाद रूस के और अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर आने का विश्वास व्यक्त किया था. इस दावे के साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में नाटो सेनाओं के शामिल होने के अपने विश्वासपरक दावे के सापेक्ष दुनिया को विश्वयुद्ध से एक कदम दूर बताया था. पुतिन की विश्वयुद्ध की सम्भावित चेतावनी नाटो सेनाओं, पश्चिमी देशों के लिए थी. इन सबके पीछे रूस की सशक्त सेना, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, सजग सुरक्षा एजेंसियों का होना माना जा रहा था मगर चंद आतंकियों ने रूस के, पुतिन के इस विश्वास को हिला डाला. चार आतंकियों ने मॉस्को के नज़दीक स्थित क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर सोवियत काल के रॉक बैंड ग्रुप पिकनिक के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान गोलियों की बौछार कर दी थी. एके 47 से की गई अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों लोगों की जान गई और घायल हुए.

 

जहाँ इस हमले की जिम्मेवारी एक तरफ इस्लामिक स्टेट ख़ोरासान प्रान्त (ISIS-K) ने ली वहीं दूसरी तरफ पुतिन इस आतंकी हमले को यूक्रेन की साजिश बता रहे हैं. पुतिन के इस संदेह का कारण आतंकियों का यूक्रेनी सीमा से यूक्रेन में प्रवेश करने की कोशिश करना रहा है. एक तरफ रूसी राष्ट्रपति इस्लामिक आतंकी संगठन को, यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ जैसै-जैसे इस आतंकी हमले की जाँच आगे बड़ रही है वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस आतंकी हमले में संलिप्त चारों आतंकियों सहित कुल ग्यारह लोगों को पकड़ने का दावा रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है. इन सभी गिरफ्तार व्यक्तियों का सम्बन्ध अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की खोरासान शाखा से बताया गया है. इससे इस हमले में तुर्किये का सम्बन्ध होना सामने आया है. रूस की संघीय सुरक्षा एजेंसी (FSB) ने दावा किया है कि पहले भी मॉस्को में इसी तरह के दो आतंकी हमले की कोशिशों को नाकाम किया गया है. इस हमले में तुर्किये कनेक्शन सामने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले तुर्किये राष्ट्रपति एर्दोगन क्या अब धोखा दे रहे हैं?

 

रूस में हुए इस आतंकी हमले में अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग पेंच और सम्बन्ध दिखाई देते हैं. हमले की जिम्मेवारी सबसे पहले इस्लामिक आतंकी संगठन ने ली थी. रूसी सुरक्षा एजेंसियों की जाँच से तुर्किये कनेक्शन दिखाई दिया. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले को यूक्रेन की साजिश बताया. इस संदेह के चलते ही यूक्रेन को पुतिन के गुस्से का खामियाजा उठाना पड़ा. रूस ने यूक्रेन के बाईस से ज्यादा शहरों में हमले किए. यूक्रेन के इस हमले में शामिल होने के दावे का असर अमेरिका पर पड़ता दिख रहा है. पुतिन के नजदीकी विश्वस्त अफसरों को संदेह है कि अमेरिका को इस तरह का आतंकी हमला होने की जानकारी थी लेकिन उसने रूस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. रूसी अधिकारियों द्वारा इस तरह का संदेह उठाये जाने का एक कारण अमेरिका द्वारा सात मार्च का वह अलर्ट है जिसमें अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा था कि वे मॉस्को में होने वाली बड़ी सभाओं और कार्यक्रमों से दूर रहें. इस अलर्ट के बीस दिनों के भीतर ही आतंकी हमला होने का सीधा मतलब यही लगाया जा रहा है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकी हमले को लेकर जानकारी थी.  

 

आतंकी हमले के तार कहाँ-कहाँ, किस-किस से जुड़े हैं ये तो आने वाले समय में होने वाली जाँच से पता चलता रहेगा मगर अब अंदेशा रूस के हमलावर होने का है. ऐसा होता नजर आने भी लगा है. सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है. सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है. यूक्रेन पर हमले बढ़ गए हैं, देखा जाये तो ये बढ़े हुए हमले कहीं का कहीं अमेरिका और नाटो सेनाओं के विरुद्ध क्रोध का संकेत हैं. दरअसल वर्ष 2002 में चेचन अलगाववादियों द्वारा नॉर्ड-ओस्ट थियेटर में बंधक बनाये जाने के बाद से यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है. उस हमले में एक सौ सत्तर के आसपास लोग मारे गए थे. रूस अभी तक उस आतंकी हमले को भुला नहीं पाया है. इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं कि पुतिन अपने नेतृत्व में रूस से इस्लामिक, कट्टरपंथी आतंकवाद का एक तरह से सफाया कर दिया है. ऐसे में पुतिन की प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत वाली जीत ने उनके विरोधियों में नाराजगी और निराशा पैदा कर दी.

 

यह आतंकी हमला इसी निराशा और हताशा का परिणाम हो या न हो किन्तु यह हमला पुतिन के विश्वास और स्वाभिमान पर अवश्य है. इस आतंकी हमले के बाद रूस आक्रामक मुद्रा में है और अमेरिका द्वारा यूक्रेन को बेगुनाह बताते हुए क्लीन चिट दी जा रही है. विश्व की इन दो महाशक्तियों द्वारा उठाये जा रहे कदमों, बयानों का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है किन्तु इस आतंकी घटना ने एक तरह का वैश्विक भय अवश्य पैदा कर दिया है. इस आतंकी हमले ने विश्व की दो महाशक्तियों के बीच खतरनाक संघर्ष के शुरू होने का बीज बो दिया है. 

 

पुतिन की विजय और विश्वयुद्ध की चेतावनी

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने तीसरे व‍िश्‍वयुद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यदि नाटो की सेना और रूसी सेना में संघर्ष हुआ तो दुनिया तीसरे विश्‍वयुद्ध से एक कदम दूर होगी. इस तरह का बयान उस समय आया है जबकि पुतिन राष्ट्रपति चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत से जीत कर अगले छह वर्षों के लिए रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं. उनको राष्ट्रपति के चुनाव में 87.29 प्रतिशत मत मिले हैं, जो रूस के सोवियत इतिहास के बाद का सबसे बड़ा परिणाम है. इन चुनावों में पुतिन को मिली जीत ने उनके पाँचवें कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया. गौरतलब है कि पुतिन 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में रूस का नेतृत्व करते आ रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मिली विजय वहाँ के नागरिकों का उनके प्रति विश्वास और उम्मीद का सूचक है. ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले तीन चुनावों में उनको प्राप्त मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ता ही रहा है. 2012 में उनको 63.6 प्रतिशत, 2018 में 76.7 प्रतिशत और 2024 में हुए चुनावों में 87.29 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं.

 

पुतिन की इस विजय को कई अर्थों में महत्त्वपूर्ण इस कारण से माना जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा अपने नागरिकों से लगातार वादा किया गया कि वे पश्चिमी देशों द्वारा रूस के वैभव को बर्बाद करने की, रूसी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक दिशा में पहुँचाने की साजिश को सफल नहीं होने देंगे. उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है. यूरोपियन देशों सहित अमेरिका द्वारा किये जाने वाले विरोध और प्रतिबंधों के बाद भी रूसी अर्थव्यवस्था पर पुतिन ने संकट नहीं आने दिया. विगत लम्बे समय से यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध से उत्पन्न माहौल को भी पुतिन के खिलाफ ले जाने के सारे प्रयास असफल ही रहे हैं. इसके उलट इन दिनों में पुतिन की रेटिंग में उछाल भी आया है. यूक्रेन पर हमला किये जाने के समय पुतिन की रेटिंग 71 मानी जा रही थी जो अब बढ़कर 86 हो गई है. रूसी राष्ट्रपति भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि पश्चिमी देश लगातार रूस के खिलाफ साजिश करते रहे हैं. इसी कारण से उन्होंने अपनी विराट विजय के पश्चात् सबसे पहले पश्चिमी देशों को आगाह करते हुए विश्वयुद्ध जैसी स्थिति की चेतावनी दे डाली.

 

देखा जाये तो रूस-यूक्रेन युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पश्चिम के साथ रूस के सम्बन्धों में सबसे गहरा संकट पैदा कर दिया है. उस समय अमेरिका के नजदीक क्यूबा में मिसाइल तैनाती के एक मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका खुलकर आमने-सामने आ गए थे. यद्यपि पुतिन ने विश्वयुद्ध के प्रति पश्चिमी देशों को चेताया तो है तथापि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में परमाणु बम की जरूरत को नकारा.

तमाम रक्षा व‍िश्‍लेषकों का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है. इस तनाव का एक कारण यूक्रेन में नाटो सेनाओं की उपस्थिति की आशंका है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरे विश्वास के साथ इस बात को मानते हैं कि नाटो के सैनिक और विशेषज्ञ यूक्रेन में उपस्थित हैं, जो रूस के साथ युद्ध में उनको सहायता, सलाह दे रहे हैं. ऐसी स्थिति को मानने के साथ-साथ विगत दिनों फ्रांस के राष्‍ट्रपति मैक्रां ने एक बयान में संकेत दिया कि वे भव‍िष्‍य में यूक्रेन में नाटो की जमीनी सेना की तैनाती की सम्भावना से इंकार नहीं कर सकते हैं. इस बयान से यूक्रेन में नाटो सैनिकों के होने के पुतिन के दावे को बल मिलता है. यद्यपि मैक्रां के बयान के बाद कई पश्चिमी देशों ने अपने को इससे दूर बताया है तथापि फ्रांसीसी राष्‍ट्रपति को पूर्वी यूरोप के कई देशों का साथ भी मिला. पुतिन का विश्वयुद्ध की आशंका वाला बयान फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है.

 

पुतिन के विश्वयुद्ध सम्बन्धी बयान को भले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान की प्रतिक्रिया माना जाये किन्तु वर्तमान विजय के पश्चात् यह तो स्पष्ट है कि रूस और पुतिन पहले से ज्यादा सशक्त, मजबूत बनकर उभरे हैं. उनका यह उभार पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है. विगत लगभग तीन वर्षों से चले आ रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ देता दिख रहा है. रूस एक तरह से यूक्रेन के साथ-साथ अमेरिका, नाटो सेनाओं के साथ युद्ध करता आ रहा है. इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि रूस विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियारों और सुपरसोनिक मिसाइलों वाला देश है और पुतिन उसी देश के सर्वशक्तिमान नेता हैं. ऐसे में इस विजय के पश्चात् यह युद्ध रुकने अथवा शंतिपरक पहल के रास्ते पर जाने बजाय और तीव्र हो सकता है. अब पुतिन खुद को कमजोर सिद्ध करने के स्थान पर वैश्विक रूप से और अधिक ताकतवर महाशक्ति के रूप में उभरने का रास्ता अपना सकते हैं. ऐसे में सम्भव है कि विश्वयुद्ध की ये चेतवानी पश्चिमी देशों तक अपनी विजय की हनक को पहुँचाने का कदम हो. फिलहाल दुनिया भले ही तीसरे विश्वयुद्ध का सामना न करे किन्तु यदि जल्द ही शांति का माहौल नहीं बनता है तो दुनिया निश्चित ही विश्वयुद्ध जैसे हालातों का सामना तो कर ही सकती है. 

 

परमाणु हथियारों पर रूस की नीति

रूस-यूक्रेन युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुँचा नहीं था कि आतंकी संगठन हमास के विध्वंसकारी हमले के जवाब में इजरायल की कार्यवाही से वहाँ भी युद्ध जैसी स्थिति बन गई. अमेरिका सहित नाटो देशों द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की मदद ने उसे मजबूती प्रदान की हुई है. इस युद्ध के चलते विश्व स्तर पर जहाँ आर्थिक संकट छाया हुआ है वहीं परमाणु हमले का डर भी सता रहा है. इसका कारण रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती है. इस आशंका के बीच इजरायल-हमास के युद्धरुपी संघर्ष ने संकट बढ़ा दिया है. इजरायल की जवाबी कार्यवाही के बाद दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे. एक पक्ष खुलकर इजरायल के साथ है तो दूसरा पक्ष फिलिस्तीन के नाम पर हमास के साथ. इस युद्ध में भी परमाणु हमले का भय बना हुआ है. 

आशंकाओं के इस दौर में रूस के कदमों ने भय को और बढ़ाया है. पिछले कुछ समय से उसकी गतिविधियाँ इशारा कर रही हैं कि उसके द्वारा परमाणु शक्ति को प्रश्रय ही नहीं दिया जा रहा वरन उसमें वृद्धि भी की जा रही है. ऐसा लगने का कारण यूक्रेन युद्ध के बीच रूस द्वारा परमाणु हमले का अभ्‍यास करना है. इस अभ्यास में रूसी सेना ने यार्स अंतरमहाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का परीक्षण अपने देश के उत्तरी इलाके से किया. यह मिसाइल 150 किलोटन के दस परमाणु बम ले जा सकती है. इसकी विशालता और विभीषिका का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हिरोशिमा परमाणु हमले के दौरान अमेरिका ने मात्र पंद्रह किलोटन का परमाणु बम गिराया था लेकिन यार्स मिसाइल के द्वारा परमाणु बमों को एक बार छोड़े जाने के बाद हिरोशिमा परमाणु हमले से सौ गुना ज्‍यादा तबाही मच सकती है.

रूस के इस परमाणु अभ्यास की हलचल अभी थमी भी नहीं थी कि उसके द्वारा परमाणुचलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर-3 के द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया. रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना परीक्षण का अंतिम चरण है, जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा. इस मिसाइल को रूस के उत्तरी तट के पास सागर में गहराई में छोड़ा किया गया. इस दौरान इस मिसाइल के द्वारा हजारों किमी का सफर तय किया गया. बुलवा मिसाइल बारह मीटर लंबी है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 8000 किमी है.  यह मिसाइल अपने साथ छह परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसे रूसी नौसेना की बहुत बड़ी ताकत माना जा रहा है. इम्पीरेटर अलेक्जेंडर-3 परमाणु पनडुब्बी में से एक है. यह एक बार में सोलह बुलवा मिसाइलों को और आधुनिक टॉरपीडो को तैनात किया जा सकता है.

रूस-यूक्रेन युद्ध में लगातार परमाणु हमले की आशंका व्यक्त की जाती रही है. अब जबकि रूस द्वारा परमाणु परीक्षण, परमाणु अभ्यास एक ऐसे दौर में किया गया है जबकि वह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) से हट रहा है, तो परमाणु हमले की आशंका को बल मिलता है. अभी हाल ही में रूस की संसद ने सीटीबीटी से बाहर निकलने के पक्ष में बिल पास किया है. इस संधि को निष्क्रिय करने सम्बन्धी बिल संसद के ऊपरी सदन और निचले सदन में निर्विरोध पारित हो गया. सीटीबीटी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1996 में लागू किया गया था. इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाना है. रूस ने अपने आपको इससे बाहर रखने की वजह इस संधि का पूरी तरह से लागू न होना बताया है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस सम्बन्ध में कहा कि सीटीबीटी के समर्थन को रद्द करना अमेरिका के रुख को स्पष्ट करेगा, जिसने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन अमेरिकी संसद ने इसका अनुमोदन नहीं किया है.

रूस पहले ही परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुका है. यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देता रहा है किन्तु यह तैनाती पहली ठोस कार्यवाही है. ये परमाणु हथियार बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किए गए हैं. इसके अलावा ऐसे मिसाइल और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हथियारों से हमला कर सकते हैं. ऐसे में व्यापक चिंता ये है कि रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध की आड़ में नाटो सेनाओं को हतोत्साहित करने के लिए परमाणु हमला कर सकता है. भले ही इसके लिए वह रणभूमि में इस्तेमाल किये जाने वाले छोटे सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करे. वैश्विक स्तर पर अनेक रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की आड़ में रूस का युद्ध नाटो सेनाओं के साथ चल रहा है. ऐसे में रूस की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि नाटो सेनाएँ यूक्रेन से पीछे हट जाएँ. देखा जाये तो यह एक तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग है.

रूस ‘स्टार्ट’ संधि में शामिल नहीं हुआ है अर्थात अब वह परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देगा. उत्तर कोरिया, चीन की परमाणु नीति से भी वैश्विक स्तर पर चुनौती बढ़ी है. इन स्थितियों में जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध का न रुकना, इजरायल-हमास युद्ध का तीव्र होना, रूस द्वारा परमाणु हथियारों की तैनाती, उनका परीक्षण और तमाम संधियों से लगातार बाहर होते जाना सुखद नहीं कहा जायेगा. रूस द्वारा परमाणु हमला करने की आशंका भले ही एक आशंका रहे मगर वैश्विक स्तर पर सम्पूर्ण मानवता के लिए खतरा तो मंडरा ही रहा है. इसे रोकने के लिए समवेत प्रयासों का होना अब अनिवार्य होता जा रहा है. 

 

जी-7 में भारत की उपस्थिति के मायने

जापान का हिरोशिमा शहर एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है. इस बार उसके चर्चा का कारण वहाँ आयोजित जी-7 शिखर सम्मलेन में भारत का आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित होना है. यद्यपि जी-7 समूह का सदस्य न होने के बाद भी भारत इसके शिखर सम्मलेन में पहले भी अपनी सहभागिता कर चुका है तथापि इस बार उसकी उपस्थिति कई दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण रही है. जी-20 शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता भारत के पास होने के कारण भी उसकी सहभागिता प्रासंगिक रही. जी-7 शिखर सम्मेलन में गैर-सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाना सन 2003 में आरम्भ हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. वर्तमान में शिखर सम्मेलन में भारत की दसवीं भागीदारी है. जापानी प्रधानमंत्री किशिदा की आमंत्रित सदस्यों की सूची को ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. ग्लोबल साउथ का उपयोग एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है.

 

जी-7 शिखर सम्मलेन में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस और कुक आइलैंड्स को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाने का एक उद्देश्य यह भी है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक चर्चा के साथ-साथ चीन और रूस को भी सन्देश दिया जा सके. भारत की न केवल दक्षिण एशिया में मजबूत साख है वरन ग्लोबल साउथ देशों में भी उसकी प्रभावशाली भूमिका है. जी-7 समूह के देश इस बात को समझते हैं कि चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध के सन्दर्भ में ग्लोबल साउथ के देशों का साथ आवश्यक है. चीन फिलीपींस सहित कई अन्य देशों के क्षेत्रों में अपना दावा प्रस्तुत करता रहता है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के फिलीपींस पर दावे को खारिज कर दिया. इसके बाद भी चीन निर्णय को नजरअंदाज करते हुए फिलीपींस के आसपास कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है. चीन का यह रवैया वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानून को चुनौती है. भारत का भी चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है. ऐसे में जी-7 देश भारत को अपने साथ लाकर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना चाहते हैं.

 

रूस-यूक्रेन युद्ध के सन्दर्भ में भी भारत की उपस्थिति को जी-7 समूह अपने पक्ष में करवाना चाहता है. भारत में जापान के राजदूत ने कहा कि पुतिन को संदेश यह होना चाहिए कि रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए भुगतान करना होगा. जहाँ एक तरफ जी-7 के सभी सदस्य देश रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने पर एकमत हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अभी तक संतुलन बनाये हुए है. इसी संतुलन की अपेक्षा भारत से इसलिए भी थी क्योंकि जी-7 शिखर सम्मलेन में रूस और चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सम्मलेन में आमंत्रित किया गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल यूक्रेन राष्ट्रपति से मुलाक़ात की बल्कि युद्ध को राजनीति या आर्थिक मुद्दा न मानते हुए उसे मानवीय मुद्दा, मानवीय मूल्यों का मुद्दा बताते हुए यूक्रेन को यथासंभव सहायता का आश्वासन भी दिया. चूँकि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जी-7 देशों द्वारा रूस पर लगाये गए प्रतिबंधों का सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर ही पड़ा है, ऐसे में खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा सहित विकासशील देशों पर पड़ने वाले असर के बारे में भारत का रुख ज्यादा महत्वपूर्ण है.

 

भारत की उपस्थिति चीन और रूस के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण रहने के साथ-साथ जलवायु संकट और क्वाड देशों के बीच वार्ता के सन्दर्भ में भी प्रभावशाली रही. क्वाड चार लोकतंत्रों- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद समूह है, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानते हुए जलवायु परिवर्तन को केवल ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए उसको व्यापक दृष्टिकोण से देखने की बात कही. सम्मलेन में इसी क्रम में सन 2035 तक कार्बन मुक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखने एवं कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया को तीव्र करने का संकल्प लिया गया. कोयले के स्थान पर ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी समाधान के रूप में गैस में निवेश की संभावना के साथ-साथ सौर तथा पवन ऊर्जा में निवेश को गति देने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई. जी-7 देशों ने माना कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज-आईपीसीसी) की हालिया रिपोर्टों के अनुरूप करना होगा. इसके अलावा सन 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना भी निर्धारित किया गया.

 

जी-7 शिखर सम्मलेन के अवसर पर क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच वार्ता हुई. एक संयुक्त बयान में पेरिस समझौते और इसके पूर्ण कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी गई. उनके बीच जहाँ स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार, अनुकूलन और लचीलापन पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई वहीं तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से हिंद-प्रशांत देशों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन का समर्थन करने के लिये क्वाड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना करने पर सहमति बनी. क्वाड देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और सूचना साझा करने के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी तथा प्रबंधन पर सहयोग का विस्तार करना भी बातचीत का मुख्य बिन्दु रहा. वनों, आर्द्रभूमियों तथा मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के माध्यम से जलवायु शमन एवं अनुकूलन के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों के समर्थन पर भी सहमति बनी.

 

भारत लम्बे समय से वैश्विक स्तर पर विभिन्न वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार करने की बात करता रहा है. वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार का पक्षधर रहा है. जलवायु संरक्षण, पर्यावरण, परमाणु अप्रसार आदि मामलों में भारत लगातार सकारात्मक पहल करता रहा है. उसके सुधारात्मक उपायों, कदमों की वैश्विक स्तर पर सराहना भी होती रही है. इन्हीं तमाम प्रयासों, कार्यों, प्रतिबद्धताओं के कारण वर्तमान में जी-7 में उसकी भूमिका को महत्त्वपूर्ण समझा गया. इस सन्दर्भ में वर्ष 2020 में अमेरिका में आयोजित होने वाले शिखर सम्मलेन को कोरोना के कारण स्थगित करने के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जी-7 को एक पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत को भी शामिल करने की बात कहना अब प्रासंगिक नजर आता है. यदि भारत जी-7 समूह का सदस्य बनता है तो यह वैश्विक स्तर पर एक नई भूमिका का प्रादुर्भाव होगा.  

 

स्ट्रेटेजिक वॉर की रणनीति पर रूस

वैश्विक राजनीति के साथ-साथ सामरिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी नहीं सोचा होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध इस तरह लम्बा खिंचेगा. विगत कई महीनों से युद्ध लगातार चल रहा है किन्तु दोनों तरफ से कोई भी शांत होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है. हालातों से लग नहीं रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हाल-फ़िलहाल रुकने वाला है. इसके उलट रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा परमाणु हमले की धमकी ने वैश्विक समाज की चिंता को बढ़ा दिया है. युद्ध किस स्थिति में पहुँच गया है ये एक अलग मुद्दा है मगर जिस तरह से माहौल बनता दिख रहा है उससे लग रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर रूसी सेना इन दिनों स्ट्रेटेजिक लड़ाई पर ध्यान लगा रही है. उसके द्वारा कुछ समय पूर्व यूक्रेन के कब्जाए गए क्षेत्रों में जनमत संग्रह करा कर उन्हें रूस में शामिल तो करवा लिया था मगर यूक्रेन ने इसे सहज रूप में स्वीकार नहीं किया है. वह अपने क्षेत्रों को वापस लेने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है. ऐसी खींचतान के बीच राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु हमले की धमकी ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है. पुतिन ने अपने एक सम्बोधन में साफ तौर पर कहा कि उसके द्वारा कब्जाए और रूस में शामिल किये गए क्षेत्रों पर यदि यूक्रेन ने हमला किया तो वह परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे.

पुतिन की परमाणु हमला करने की धमकी के बीच यदि रूस के परमाणु हथियारों पर निगाह डालें तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सात देशों के पास कुल 12700 परमाणु हथियार मौजूद हैं. इनमें से रूस के पास सबसे अधिक 5977 परमाणु बम उसके सैन्य ठिकानों में मौजूद हैं. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार रूस के पास इन वारहेड में से 1100 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल हैं जो रूस से बैठ कर ही दुनिया के हर कोने तक भेजी जा सकती हैं. रूस की नौसेना ने सबमरीन से परमाणु हमले करने के लिए अपने बेड़े में 800 बैलिस्टिक मिसाइल को सजा रखा है.

रूस के इतनी विशाल परमाणु हथियार क्षमता से संपन्न होने के बाद भी सवाल उठता है कि जापान में परमाणु हमले की विभीषिका देखने के बाद भी क्या पुतिन परमाणु हमला करने जैसा जघन्य कदम उठायेंगे? सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जिस परमाणु बम को गिराया गया था वह केवल 15 किलोटन का था. उस हमले में एक लाख से अधिक लोग मारे गए थे और आज भी कई तरह की गंभीर बीमारियाँ वहाँ देखने को मिल रही हैं. ऐसी स्थिति के कारण एक सम्भावना यह व्यक्त की जा रही है कि रूस एक या अधिक टैक्टिकल परमाणु बम तैनात कर सकता है. जिनका उद्देश्य यूक्रेन पर दवाब बनाना हो सकता है. यहाँ बताते चलें कि टैक्टिकल परमाणु छोटे हथियार होते हैं, जिनमें 0.3 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक की विस्फोटक शक्ति होती है. यदि टैक्टिकल परमाणु बम की जगह स्ट्रेटेजिक परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो वह समूचे विश्व के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा. इस कारण लगता नहीं कि यूक्रेन युद्ध में रूस स्ट्रेटेजिक परमाणु हमला करने जैसा कदम उठाएगा.

रूस यह भी नहीं चाहेगा कि उसके हमलों में अधिक जानमाल का नुकसान हो अथवा स्वयं उसे भी नुकसान उठाना पड़े. ऐसे में वह टैक्टिकल परमाणु बम के द्वारा यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहेगा अथवा उसे बातचीत के लिए राजी करना चाहेगा. ऐसी स्थिति के लिए रूस यूक्रेन के दो सबसे महत्त्वपूर्ण शहरों, यूक्रेन की राजधानी और खारकीव को अपने निशाने पर ले सकता है. दोनों ही शहरों की कुल आबादी करीब 42 लाख से अधिक है, ऐसे में अगर रूस अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार इन शहरों पर गिराता है तो भीषण तबाही मच सकती है. रूस इसी विशाल आबादी के ऊपर खतरा दिखा कर यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है.

इन सब संभावनाओं, आशंकाओं के बीच व्हाइट हाउस के पूर्व परमाणु नीति विशेषज्ञ जॉन वोल्फस्टल का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन को एक ताकतवर संदेश देने के लिए पानी के ऊपर परमाणु बम का विस्फोट किया जा सकता है. इससे लोगों की जान भी नहीं जाएगी और यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले किये जाने की चेतावनी को अमल में लाने का कार्य आरम्भ हो जायेगा. इसके साथ ही यूक्रेन के ऊपर हवा में काफी ऊँचाई पर इस तरह के बम का प्रयोग हो सकता है, जिससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बर्बाद कर देगी. पुतिन द्वारा  परमाणु बम गिराए जाने पर स्वीकार्यता इसलिए भी बनती नहीं दिखती है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे. इससे भले ही यूक्रेन का राजनैतिक नेतृत्व खत्म हो जायेगा किन्तु यह स्थिति पुतिन के लिए सकारात्मक नहीं होगी. एक हमले के बाद ही समूचा विश्व पुतिन के खिलाफ नजर आने लगेगा.

पुतिन द्वारा परमाणु हमले की धमकी भले दे डी गई हो मगर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए ऐसा किया जाना संभव नहीं लगता है. पश्चिमी देश इस मामले में भी अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर चुके हैं. यूक्रेन के नाटो का सदस्य न होने के कारण भले ही वर्तमान में नाटो सेनाएँ प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ नहीं हैं मगर परमाणु हमला हो जाने की स्थिति में वे सब मानवता की रक्षा के नाम पर एकसाथ रूस के खिलाफ उतर आएँगी. ऐसे में रूस के लिए दोतरफा युद्ध लड़ना लाभ का सौदा नहीं होगा. यदि ऐसी स्थिति बनी तो रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए लगता नहीं कि एक छोटे से क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के छोटे लाभ के लिए पुतिन पुतिन बड़ा जोखिम उठायेंगे.