19 नवंबर 2026

मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी

मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी, ये मात्र शब्द नहीं थे जो किसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने कहे थे बल्कि इन शब्दों के साथ झलका था उनका शौर्य, उनका स्वाभिमान और अपने राज्य को बचाने की ललक. 1857 के स्वाधीनता आन्दोलन की उस यज्ञ  में देश के अनेक वीर-वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनमें से ही एक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता के कारण आज भी याद किया जाता है. अंग्रेजों के सामने घुटने न टेककर, मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी का घोष कर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे. यह उनका अपने राज्य के प्रति समर्पण ही कहा जाएगा अन्यथा  वाराणसी में जन्मी बालिका मणिकर्णिका ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई न बन गई थी. रानी लक्ष्मीबाई बनने की गाथा भी उनके कार्यों की तरह अविस्मरणीय है. रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली मनु का जन्म 19 नवम्बर 1835 को काशी में एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे और माता का नाम भागीरथी बाई था. मोरोपन्त मराठा बाजीराव की सेवा करते थे; मनु को अस्त्र-शस्त्र, घुड़सवारी, कुश्ती, युद्ध आदि में रुचि लेते देखने पर बाजीराव के पारिवारिक संरक्षण में ही मनु को बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र, दोनों की ही शिक्षा मिलने लगी थी. इस दौरान लोग उन्हें प्यार से ‘छबीली’ के नाम से भी पुकारने लगे.

 



पन्द्रह वर्ष की आयु में, सन 1850 में मणिकर्णिका का विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ. यहीं आने के बाद वे मनु या मणिकर्णिका से झाँसी की रानी बन गयी. विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया. ये शायद दैवीय विधान कहा जाये या कि नियति का खेल कि राज्य का दायित्व उनके कंधों पर आने की भूमिका रची जाने लगी थी. विवाह के एक वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी चार माह पश्चात ही मृत्यु हो गयी. बहुत समय पश्चात हुई संतान की असमय मृत्यु के इस दुख के कारण राजा अस्वस्थ रहने लगे. इसी के चलते बाद में 21 नवम्बर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया. एक तरफ झाँसी शोक में डूबी थी और दूसरी तरफ अंग्रेज उसे हड़पने का मन बनाये थे. ऐसे में अंग्रेजों द्वारा चाल चलते हुए रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 20 नवम्बर 1853 को गोद लिए बालक दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई का वारिस मानने से इंकार कर दिया.

 

अंग्रेजों ने झाँसी पर चढ़ाई कर दी. रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अंग्रेजों को सा़फ कह दिया मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी. उधर 1857 के विद्रोहियों ने सदर बा़जार स्थित किले पर कब़्जा कर लिया. अपनी मौत से भागते हुए झाँसी में मौजूद सभी अंग्रे़जों ने झाँसी के मुख्य किले में शरण ली. इस संघर्ष में 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा गया. 6 जून से 8 जून 1857 तक चले इस संघर्ष में कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेण्ट टेलर और कैप्टन गॉर्डन मारे गये. कैप्टन स्कीन ने बचे हुए अंग्रे़ज सैनिकों सहित विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस घटना के बाद 12 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर झाँसी राज्य का प्रशासन संभाला.

 

अंग्रेज अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. उनका जनरल ह्यूरो़ज आखिरकार बदला लेने की नीयत से 21 मार्च 1858 को झाँसी आ पहुँचा. यहाँ 21 मार्च से 3 अप्रैल उसका  रानी के साथ घनघोर युद्ध हुआ. युद्ध जब चरम पर पहुँच गया था किन्तु रानी को जीत सुनिश्चित नहीं दिख रही थी. उनके कुछ अपने लोगों ने विश्वासघात करके अंग्रेजों को अवसर दे दिया. अपने सलाहकारों की सलाह से रानी लक्ष्मीबाई 03 अप्रैल 1858 को आधी रात के बाद अपने अतिनिकट और विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई. अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर वे हाथ नहीं आयीं.

 

कालपी से युद्ध की स्थिति में ही रानी ग्वालियर पहुंची. यहाँ के किले पर कब्जा करने के बाद उनका युद्ध अंग्रेजों से फिर शुरू हुआ. यहाँ भी रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रे़जी सेना को पीछे हटना पड़ा. युद्ध के विषम क्षणों में रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बाँध कर किले से कूद पड़ी. उनको पकड़ने की नीयत से जनरल ह्यूरो़ज स्वयं युद्धभूमि में डटा हुआ था. अंग्रेजों को लगातार परास्त करती रानी ने जब सोनरेखा नाले को पार करना चाहा तो दुर्भाग्यवश उनका घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका. वह वहीं अड़ा रहा. उसी समय पीछे से एक अंग्रे़ज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया. इस हमले में उनको गम्भीर चोट आई. इस कारण मात्र 23 वर्ष की आयु में 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई. कहते हैं उनके सैनिक साथी उनको घायलावस्था में बाबा गंगादास की कुटिया में ले गये. यहीं रानी लक्ष्मीबाई का प्राणान्त हुआ था. इसी स्थान पर उनका अन्तिम संस्कार किया गया.

 

अल्पायु में वे संघर्ष की चेतना ना केवल बुन्देलखण्ड में जगा गईं बल्कि महिलाओं को भी जगा गईं. रानी का बलिदान अमर है और बरसों तक सभी को आलोकित करता रहेगा. यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी, आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाती है.


10 नवंबर 2026

दलबदल घुड़दौड़ पर चले चाबुक

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जनता का विश्वास यहाँ के चुनावों पर टिका होता है. यहाँ एक नागरिक अपने मत का प्रयोग करते समय उस दल विशेष की विचारधारा, उसके सिद्धांतों के साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति भी अपना समर्थन और आस्था व्यक्त करता है. किसी व्यक्ति और दल के लिए मतदान करते समय वह अपेक्षा करता है कि उसका प्रतिनिधि उसकी आवाज़ बनेगा. इधर विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक नैतिकता, जन भरोसे को खोखला किया जा रहा है. ऐसा होने के पीछे राजनीतिक दलों की स्वार्थमयी सोच और दलबदल की मानसिकता है. क्या कभी संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि कभी एक निर्दलीय प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा? क्या ऐसा विचार कभी आया होगा कि छह-छह महीने की सरकार बनाने जैसा काम किया जायेगा? क्या किसी मतदाता ने ऐसा सोचा होगा कि वह आज जिसके लिए मतदान कर रहा है वह कल को विरोधी के खेमे में जाकर मंत्री बन जायेगा? ऐसा सब यहाँ हुआ है, इसी लोकतान्त्रिक देश में हुआ है.

 

इस तरह की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को तमाशा बना कर रख दिया है. स्वार्थपरक राजनीति के कारण जनादेश का मजाक बनाया जा रहा है. संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना था. ऐसी उम्मीद की गई थी कि इस परिवर्तन से जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी. ऐसा होना महसूस तो हुआ किन्तु वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं. इस संशोधन के बाद भी कई कानूनी पेंचों और कमियों का राजनीतिक दलों और नेताओं ने स्वार्थ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया. दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य अलग होते हैं अथवा किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि विलीनीकरण माना जाता है. इसने थोक में जनप्रतिनिधियों की सौदेबाजी के रास्ते खोले. इसके अलावा दलबदल सम्बन्धी मामलों में फैसले का अधिकार सदन के अध्यक्ष/सभापति को है और उनका सत्ताधारी दल से सम्बंधित होने के कारण फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार मामले वर्षों तक अध्यक्ष/सभापति या अदालतों में निर्णय की आस में लटके रहे, उधर पुरानी सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई. इस स्थिति ने लोकतंत्र की मूल भावना को तार-तार किया. इसके अलावा चुनावों के नजदीक आते ही टिकट की आस में नेताओं का इधर से उधर भागना भी शुरू हो जाता है. ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भावनाएँ भी आहत होती हैं. ऐसी स्थिति के चलते मौजूदा दलबदल कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है.

 

वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों, सरकारों के पास पक्षपात की गुंजाइश बनी रहती है; संविधान की व्याख्या भी उनके मनोनुकूल होने की आशंका बनी रहती है अतः ऐसे मामलों में एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली की आवश्यकता महसूस होती है. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है; इसकी निष्पक्षता, कार्यशैली पर नागरिकों को भरोसा भी है इसलिए दलबदल के मामले, अयोग्यता निर्धारण, विलीनीकरण की सत्यता आदि की जाँच का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए. वैसे भी राजनीतिक दलों, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण निर्वाचन आयोग के पास है ऐसे में दलबदल, टिकट निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को मिलने से सुधार की सम्भावना बनती है. निर्वाचन आयोग को यह विधायी शक्ति भी दी जानी चाहिए कि वह जनप्रतिनिधियों के आचरण, दलबदल की परिभाषा और उसकी परिणति के सम्बन्ध में नए और कड़े दिशानिर्देश तैयार करे.

 

दलबदल के सापेक्ष टिकट, पद पाने का लालच जुड़ा हुआ है, अतः इसका सबसे असरदार इलाज उस लालच को समाप्त कर देना है. इसके लिए सबसे सटीक उपाय यह है कि किसी एक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि को कम से कम पाँच-छह वर्ष की अवधि के लिए उस दल में न तो कोई राजनीतिक/प्रशासनिक पद दिया जाए और न ही किसी भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए. इस तरह का प्रतिबंध राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा. आज देश में हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल चलता है उसकी जड़ में यही लालच होता है कि दल बदलने वाले नेता को रातों-रात मंत्री पद, निगमों, आयोगों अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण पद, अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मिल जाता है. जब इन तमाम लाभों को पाँच-छह वर्षों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो सम्भव है कि यह लॉलीपॉप संस्कृति समाप्त हो जाए. केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पद की लालसा में अपने दल और जनता से गद्दारी करने वाले नेता राजनीतिक जीवन दाँव पर लगने के डर से शायद दल बदलने का दुस्साहस न करें.

 

इस प्रकार के कठोर कदमों से न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी बल्कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. दल बदलने वाला नेता सीधे तौर पर मतदाता के साथ विश्वासघात करता है. पाँच-छह वर्षों तक पद, टिकट का प्रतिबन्ध इस विश्वासघात के लिए उचित और कठोर कानूनी सबक सिद्ध होगा. देश के राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र कोई खेल नहीं है और न ही राजनीतिक दल बिकाऊ माल की मंडी हैं. देश की जनता भी अब इन अवसरवादी नेताओं से तंग आ चुकी है. संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग को मिलकर एक मजबूत और निर्णायक कदम उठाना ही होगा. जब तक राजनीति में सख्त नैतिक और कानूनी कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस घुड़दौड़ से देश को मुक्ति नहीं मिल सकेगी. बिना इसके भारतीय लोकतंत्र अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगा.

04 नवंबर 2026

एक खंडहर में मिला अर्थशास्त्र के महान विद्वान प्रो. जे.के. मेहता का चेंबर!

यहाँ प्रकाशित आलेख माननीय गोविन्द निषाद जी का है. यह आलेख उनके द्वारा फेसबुक पर Allahabad tales प्रोफाइल पर लिखा गया था. उनको साधुवाद कि उनके कारण देश के एक महान विद्वान के बारे में हम लोग जान सके. इस पोस्ट में प्रयुक्त चित्र भी उन्हीं के द्वारा अपनी पोस्ट में लगाये गए.

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कभी-कभी इतिहास की तलाश में निकलिए तो ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

 

दरअसल, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ष 1910 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने आठ फैकल्टी के लिए इंडियन प्रेस से आधी जमीन खरीदी थी। इसमें इंडियन प्रेस द्वारा बनवाया गया तीन भवन भी था, दो आज तक मौजूद है। यह जानने के बाद मेरे मन में उस इमारत को देखने की जिज्ञासा पैदा हुई और एक दिन मैं उसे खोजने निकल पड़ा।

 




इकोनॉमिक्स विभाग के पीछे पहुँचा तो वहाँ एक पुरानी, खंडहरनुमा इमारत दिखाई दी। कभी इस भवन में विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन आज इसकी हालत बेहद जर्जर है। हालांकि, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस इमारत की तलाश मुझे भारतीय अर्थशास्त्र के एक बड़े विद्वान प्रोफेसर जे.के. मेहता के चेंबर तक पहुँचा देगी।

 

जैसे ही मैं उस चेंबर के दरवाजे के पास पहुँचा, मेरी नजर वहाँ लिखे नाम पर पड़ी- प्रोफेसर जे.के. मेहता। यकीन मानिए, उस क्षण मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में तीन साल पढ़ाई की थी। इस दौरान प्रोफेसर जे.के. मेहता के विचारों और उनके प्रसिद्ध 'आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत' (Theory of Want Lessness) को भी पढ़ा था लेकिन कभी यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन अचानक उनके चेंबर के सामने खड़ा होऊँगा।

 




जमशेद कैखुसरो मेहता, जिन्हें दुनिया प्रोफेसर जे.के. मेहता के नाम से जानती है, भारतीय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन, उत्पादन और उपभोग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारतीय दर्शन और नैतिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के वास्तविक सुख का रास्ता अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को लगातार बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने में है। उनके अनुसार, आवश्यकताओं को कम करके ही मनुष्य संतोष और वास्तविक मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है।

 

और आज उसी महान अर्थशास्त्री का चेंबर मेरे सामने था। यह पूरा स्थान कभी उनके उपयोग के लिए आवंटित था। भवन की दीवारों और दरवाजों पर आज भी कुछ पुराने नामों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन जिस जगह कभी विद्वानों की आवाजाही और बौद्धिक गतिविधियां रही होंगी, वह आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है।

 




इस इमारत की बदहाली देखकर मन में एक सवाल जरूर उठा- क्या हमारी ऐतिहासिक और शैक्षणिक विरासत की यही नियति है? जिस विश्वविद्यालय ने देश को बड़े-बड़े विद्वान दिए, वहाँ उन विद्वानों से जुड़ी स्मृतियाँ इस तरह उपेक्षित पड़ी हैं। इमारत की हालत देखकर लगता है कि यदि जल्द संरक्षण नहीं हुआ तो शायद कुछ वर्षों बाद इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए।

 

खैर, इस विरासत को बचाने के लिए मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उस दिन एक छोटी-सी ऐतिहासिक खोज ने मुझे बेहद खुशी दी। जिस प्रोफेसर को कभी किताबों में पढ़ा था, अचानक उनके चेंबर के सामने खड़े होने का अवसर मिल गया।

 

मेरे लिए उस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इतिहास के पन्नों में पढ़े गए प्रोफेसर जे.के. मेहता से जुड़ी एक जीवंत स्मृति को अपनी आँखों से देख पाया।






29 अक्टूबर 2026

तकनीक के उपयोग से मना करवाचौथ

तकनीक के उपयोग से मन सका करवाचौथ व्रत.

जी हाँ, कल जिस तरह का मौसम उरई में बना हुआ था, उससे साफ़ था कि बादलों के साथ मिलकर चाँद महाशय नखरे दिखायेंगे. ऐसा हुआ भी, वे अपने नखरे दिखाने में मगन थे, ऐसे में कुछ देर तो घर की महिलाओं ने उनकी मनुहार की फिर उनकी तरफ़ ध्यान न दिया.

उसी समय छोटे भाई का वीडियो कॉल आया कि ऑनलाइन चंद्रमा के दर्शन कर लो. मोबाइल पर वीडियो कॉल, छोटा भाई लखनऊ में और उसका मित्र जोधपुर में, वहीं से धर दबोचे गए चंद्रमा जी.

घर-परिवार की उरई-लखनऊ निवासी व्रतधारी महिलाओं ने ऑनलाइन जोधपुर का चन्द्र-दर्शन कर करवाचौथ का व्रत मना लिया. यहाँ के चाँद महोदय बादलों के साथ ही खेलते रह गए.

 


28 अक्टूबर 2026

अब विश्लेषक मत बनिए, हार के कारण समझिए

अब चुनाव हारने के बाद राजनीतिक आलोचक, चुनाव विश्लेषक मत बनिए बल्कि खुद का आकलन करिए.

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टिकट निर्धारण के पहले अक्सर पोस्ट आ रही थीं कि भाजपा ने वादा किया है टिकट देने का तो टिकट दिया जाये. आखिर किस जिम्मेदार ने ऐसा वादा किया था, क्या आपको याद है या स्थानीय किसी व्यक्ति की बात को वादा मान लिया? क्या कभी ये पता किया था कि ऐसा ही वादा प्रयागराज क्षेत्र से भी किया गया था? इस चुनाव हेतु अपनी प्रत्याशिता को लेकर कई बार 'ऊपर के लोगों से' मुलाकात-बातचीत की गई. हर बार हमें एक निर्धारित जवाब मिलता कि झाँसी-प्रयागराज खण्ड में शिक्षक का टिकट बुन्देलखण्ड को दिया जा चुका है, स्नातक का टिकट प्रयागराज को दिया जायेगा.

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टिकट हो जाने के बाद आप लोग ही बैंड-बाजा-बारात के साथ प्रबल जीत के दावे करने वाला सोशल मीडिया खेल खेलने में लगे रहे किन्तु किसी ने एक बार भी किसी असंतुष्ट कार्यकर्त्ता, व्यक्ति के पास जाने का प्रयास किया?

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इस वर्ष के शुरू से ही स्पष्ट दिख रहा था कि यूजीसी विनियम, एससी/एसटी एक्ट आदि सहित अन्य कई मुद्दों पर लोगों में नाराजगी है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान एक पल को भी नहीं लगा कि किसी भी स्तर से इस तरफ कोई कदम उठाया गया है. क्यों?

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एक बार अपने लिए भी विचार करिए कि आखिर ऐसा क्या था कि टिकट मिलते ही सभी को जीत निश्चित दिखने लगी थी? यदि पार्टी सिम्बल ही जीत का आधार होता तो फिर कहीं से भी भाजपा की हार नहीं होनी चाहिए थी. जो पहले जीत के कारण बताते नहीं थक रहे थे वही अब हार के कारण पानी पी-पी कर बताने में लगे हैं. आखिर इतनी नीर-क्षीर विवेकिनी दृष्टि कहाँ से लाते हो?

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ध्यान रखिये, इस हार के कारण बहुत बड़े नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं कि देखने से दिखाई न दें मगर उसके लिए निरपेक्ष दृष्टि का होना आवश्यक है. इस बार भीड़ बनकर आप लोगों ने न केवल प्रत्याशी का बल्कि पार्टी का बुरा किया है. इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अशोक राठौर ने पिछले दो शिक्षक निर्वाचनों में जिस क्षमता से अपनी ताकत दिखाई थी, इस बार उसकी आधी भी कहीं नजर नहीं आई. ऐसा चुनाव परिणामों में ही साफ़-साफ़ दिखता है जबकि अंतिम परिणाम पहले अंक की गणना में ही निकल आया.

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हाँ, एक बात और..... जनपद जालौन में ही हमारे जैसे सैकड़ों मतदाता होंगे जिनको अब भाजपा के द्वारा मतदाता भी नहीं माना जा रहा है. अन्यथा ऐसा क्या था कि तमाम घरों, स्थानों, मोहल्लों में अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ अपने दिव्य दर्शन देते आप लोग हमें अपने दर्शन देने नहीं आये? ऐसी हजारों मतदाताओं की संख्या अकेले प्रयागराज में है.... लेकिन आपको इसकी खबर नहीं होगी क्योंकि आपकी आँखों में आज 'सुबह तक जीत वाला चश्मा' लगा हुआ था.

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बाकी, यदि वास्तविकता में कारणों की जानकारी करनी हो, चुनाव का विश्लेषण जानना हो तो यहाँ नहीं..... व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना.... बताने में भी मजा आएगा.

#झाँसी-प्रयागराज खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026

 


27 अक्टूबर 2026

रूस-यूक्रेन युद्ध से मिला क्या?

वैश्विक पटल से उभरकर आती खबरों के अनुसार रूस-यूक्रेन के मध्य युद्धविराम जैसी स्थिति बन रही है. दोनों देशों के मध्य अभी मानवीय सहायता पहुँचाने और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सीमित युद्धविराम लागू हुआ है. रूस द्वारा डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की माँग और यूक्रेन की ओर से सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों पर विवाद होने के कारण फ़िलहाल इस सीमित युद्धविराम को रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति अथवा वर्तमान नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा मान लेने पर सहमति नहीं समझना चाहिए.

 

जिस तरह से इन दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रही, उसे केवल फरवरी 2022 में शुरू हुए आक्रमण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मूलरूप से सोवियत संघ के विघटन, यूक्रेन की स्वतंत्र विदेश नीति की आकांक्षा, रूस की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं आदि ने युद्ध जैसे हालात पैदा किये थे. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन का स्वतंत्र राष्ट्र बनना; काला सागर तक उसकी पहुँच होना, क्रीमिया में नौसैनिक उपस्थिति के चलते वह हमेशा से आर्थिक और सामरिक महत्त्व वाला भाग रहा है. पूर्वी यूरोप में प्रभाव बनाए रखने की रूस की रणनीतिक सोच ने तथा यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा ने युद्ध का आरम्भ करवा दिया. इस युद्ध से दोनों देशों की महत्त्वाकांक्षाओं को क्या प्रतिफल मिला, ये तो समय निर्धारित करेगा किन्तु युद्ध में दोनों देशों को व्यापक रूप से मानवीय और सैन्य क्षति उठानी पड़ी है.

 

एक स्वतंत्र शोध पर आधारित अनुमान के आधार पर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जुलाई 2026 में प्रकाशित खबर के अनुसार फरवरी 2022 से जून 2026 तक रूसी सेना के लगभग 14 लाख सैनिक हताहत हुए, जिनमें मृत, घायल और लापता शामिल हैं. इसी अवधि में यूक्रेन के लगभग 5.25 लाख से 6.25 लाख सैनिक हताहत हुए. सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों के हताहत होने; विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के विनाश होने की अपनी अलग स्थिति है. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार फरवरी 2022 से दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में लगभग 15000 नागरिकों की मृत्यु और 40000 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है.

 

आर्थिक दृष्टि से भी यूक्रेन को बुरी तरह नुकसान हुआ है. उसके आवास, परिवहन, ऊर्जा और औद्योगिक ढाँचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के संयुक्त आकलन के अनुसार दिसम्बर 2025 तक यूक्रेन में प्रत्यक्ष भौतिक क्षति लगभग 195.1 अरब डॉलर थी. आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में उत्पन्न व्यवधान से होने वाला नुकसान लगभग 666.7 अरब डॉलर आँका गया है. इस स्थिति के अनुसार अगले दस वर्षों में पुनर्निर्माण और सुधार के लिए लगभग 587.7 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई जा रही है. ऐसा नहीं है कि आर्थिक क्षति सिर्फ यूक्रेन को ही उठानी पड़ी है, रूस को भी सैन्य खर्च, सैनिकों की क्षति, पश्चिमी प्रतिबंधों, तकनीकी आयात पर पाबंदियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक व्यापार को नकारात्मक रूप से क्षति उठानी पड़ी. यद्यपि रूस ने एशिया के अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत करके बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सँभालने का प्रयास किया तथापि उसके आधुनिक सैन्य संसाधन, आर्थिक मोर्चे भी नष्ट हुए. इसके साथ-साथ वैश्विक मंच पर रूस की रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. रूस की अर्थव्यवस्था ने भी आर्थिक दबावों का सामना किया किन्तु यूक्रेन जैसे छोटे देश के मुकाबले रूस के पास स्वयं को स्थिर बनाये रखने के अन्यान्य साधन भी उपलब्ध थे. देखा जाये तो रूस के लिए परिणाम मिश्रित रहे हैं. उसने कुछ यूक्रेनी क्षेत्रों पर वास्तविक सैन्य नियंत्रण बनाए रखा है और क्रीमिया पर अपना कब्जा कायम रखा है. इसके बाद भी वह पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुआ.

 

इस संघर्ष का प्रभाव केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका सहित अनेक यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक और मानवीय सहायता भी प्रदान की. उधर रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखे. इसके चलते यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएँ बदलीं; वैश्विक खाद्य तथा उर्वरक बाजारों पर भी दबाव पड़ा. भारत सहित अनेक विकासशील देशों के सामने ऊर्जा की कीमतों, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सम्बन्धों, भू-राजनीतिक संतुलन की चुनौतियाँ उभरीं. भू-राजनीतिक विश्लेषक निश्चित ही इस पर अपना पक्ष रखेंगे कि यूक्रेन को इस युद्ध से क्या मिला किन्तु जिस तरह से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के समर्थन से अभूतपूर्व दृढ़ता दिखाई उससे वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक संघर्षशील राष्ट्र के रूप में उभरी. ये और बात है कि इस दृढ़ता के बदले में यूक्रेन को व्यापक विनाश के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी है.

 

रूस-यूक्रेन युद्ध के सीमित युद्धविराम के स्थायी समाधान हेतु यूक्रेन पर कब्जे वाले क्षेत्रों की कानूनी स्थिति, भविष्य की सुरक्षा, विस्थापितों की वापसी, पुनर्निर्माण आदि मुद्दों पर भी दोनों देशों की सहमति आवश्यक होगी. वर्तमान नियंत्रण रेखा पर लड़ाई रोकने का समझौता निश्चित रूप से तत्काल ही जनहानि को कम कर सकता है. सीमित युद्धविराम और प्रस्तावित वार्ताओं को सम्भावित कूटनीतिक कदमों के रूप में देखना उचित है न कि युद्ध की समाप्ति के रूप में. यह युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण समझा जाना चाहिए कि वर्तमान में युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. युद्ध के साए में समाधान नहीं बल्कि विनाश, विस्थापन, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक असंतुलन आदि का ही जन्म होता है. किसी समाधान की चाह में शुरू हुए युद्ध की कीमत वर्तमान समय तो चुकाता ही है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है.


23 अक्टूबर 2026

राजनीति में हिट होने का फार्मूला

हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एक युवा, जो अब यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, ने आज अकस्मात हुई मुलाकात में तमाम सारी चर्चाओं के बीच सलाह ली कि कोई जुगाड़ बताइये भाजपा में हिट होने के लिए, यहाँ फेमस होने के लिए?

इस पर हमने ठहाका मारा और कहा कि यदि ये जुगाड़ हमें पता होती तो हम ही न हिट हो गए होते.


बहरहाल, बहुत सी बातों के बीच हमने अपने अनुभव को ही उसे बताया कि यदि भाजपा में स्थानीय स्तर से लेकर ऊपर तक अपनी पहुँच बनाना है, पहचान बनाना है तो किसी और दल को ज्वाइन कर लो. वहाँ पहुँचकर मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा भाजपा को, इनके नेताओं को, खासतौर से मोदी-योगी को खूब गरियाओ; इनके कामो की खूब बुराई करो; बीच-बीच में मन कर जाए तो हिंदुत्व को, हिन्दुओं को भी गाली दे डालो...... ऐसा खूब दम से करो, जी-भर के करो. जब लगने लगे कि तुम्हारी एक पोस्ट पर, एक बयान पर खूब प्रतिक्रियाएँ आने लगें; लोग तुमको गालियाँ देने लगे तो मौका ताड़कर भाजपा में शामिल हो जाओ.


अब यही सब लोग तुम्हारी जय-जयकार करेंगे; तुमको माला पहनाएँगे; तुम्हारा स्वागत करेंगे. सम्भव है कि किसी निगम-आयोग का अध्यक्ष-सदस्य भी बनवा दें. बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए यदि तुम उनको तो कहो किसी चुनाव का टिकट देकर जितवा भी दें.


उसने मुस्कुराते हुए पैर छुए और अपना भविष्य निर्धारित करने की दिशा में बढ़ गया. हाँ, जाते-जाते कुछ नाम हवा में छोड़ गया.

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(ये काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है. ये और बात है कि इसमें बीप-बीप करने वाले शब्दों को नहीं लिखा गया है.)

 


19 अक्टूबर 2026

यूरोपीय अराजकता और भारतीय सन्दर्भ

अक्टूबर माह जहाँ एक तरफ भारतीय राजनीतिक सन्दर्भों में चर्चा के केन्द्र में है वहीं विदेश की धरती पर लगी असंतोष की आग में सुलग रहा है. इधर भारत में वोट चोरी पर विपक्ष लगातार आन्दोलित है तो उधर फ्रांस, इटली सहित अनेक विकसित देशों की सड़कों पर अराजकता फैली है. विरोध प्रदर्शन की आड़ में अराजकता के शिकार यूरोप के आधा दर्जन से अधिक देशों ने एकसाथ सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल को देखा. इन देशों में फैले जनाक्रोश का कारण बढ़ती मँहगाई, शिक्षा की बदतर स्थिति, सार्वजनिक सुविधाओं में कमी आना आदि रहा है. इनके चलते यहाँ की युवा पीढ़ी सड़क पर उतर कर आन्दोलन करने को विवश हुई. यथोचित कारणों से उपजे जनाक्रोश को अराजकतावादी ताकतों ने हिंसक बनाकर मूल कारणों को नेपथ्य में धकेल दिया.

 

आन्दोलनकारी युवाओं के साथ अराजक ताकतों के शामिल हो जाने से फ्रांस में स्थिति सर्वाधिक रूप से विध्वंसक हुई. पेरिस सहित कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसक झड़पों ने उग्र रूप धारण कर लिया. यहाँ की हिंसक घटनाओं का असर इसके पड़ोसी देश इटली पर भी पड़ा और यहाँ मिलान सहित अनेक शहरों में नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा. जीवनयापन के बढ़ते खर्च के विरुद्ध शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को यह स्पष्ट करना पड़ा कि विरोध जताना नागरिकों का अधिकार है लेकिन शहरों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. फ्रांस और इटली के साथ-साथ स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम जैसे देश भी इस समय तीव्र असंतोष की चपेट में हैं. इन देशों में विरोध का मुख्य कारण मँहगाई, आवास की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति ही बताया जा रहा है.  

 


यूरोप में फैली इस अराजकता को भारतीय सन्दर्भों में देखने की आवश्यकता है. यहाँ एक बड़ा राजनीतिक वर्ग ऐसा है जो लम्बे समय से केन्द्र की स्थिर सरकार को सड़क पर अराजकता फैलाकर अस्थिर करने के प्रयास में लगा हुआ है. इस वर्ग से सम्बंधित अगुआ व्यक्तित्व आये दिन भारत के पड़ोसी देशों नेपाल
, बांग्लादेश की हिंसक गतिविधियों का समर्थन करते देखे जाते हैं. जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जेन-जी के उग्र आन्दोलन के द्वारा संसद को उखाड़ फेंकने की मानसिकता के साथ व्यवस्था को बाधित करने का काम करते हैं. अब उन्हीं के द्वारा रिजीम चेंज करने की, फ़्रांस जैसी आग लगने की बात कहना अराजकता के संकेतक हैं.

  

राजनीतिक सन्दर्भों से इतर भी यूरोप के देशों में सुलग रही असंतोष की इस आग के दूरगामी प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ना स्वाभाविक है. यूरोपीय बाजारों की उथल-पुथल का असर भारत के निर्यात, आईटी सेक्टर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है. वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से निवेश और पूँजी प्रवाह भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमारे लघु और मध्यम उद्योगों को झटका लग सकता है. वैश्विक बाजारों में यदि अनिश्चितता का दौर आता है तो इसका प्रभाव भारतीय शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा. भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वैश्विक शक्तियों के मध्य भारत को अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से निर्धारित करना पड़ सकता है.

 

विदेश में फैली इस अराजकता ने देश के आंतरिक परिप्रेक्ष्य में इसे समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया है. यह विचारणीय है कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे पुराने और समृद्ध कहे जाने वाले देश आज गम्भीर अस्थिरता की चपेट में हैं? आखिर भारत ने अपनी विशाल आबादी, विविधता और जटिल सामाजिक ताने-बाने के बावजूद स्वयं को किस तरह अराजकता से सुरक्षित बनाये रखा है? यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विगत लम्बे समय से भारत को भीतर और बाहर से अस्थिर करने के प्रयास किये जा रहे हैं; यहाँ अराजकता फैलाने के मंसूबे लगातार बनाये जा रहे हैं. आज भले ही कुछ राजनीतिक अराजक तत्त्व देश के लोकतंत्र पर, यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठाते हैं; यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध अविश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं; अनावश्यक मुद्दों के द्वारा नागरिकों को भ्रमित करने का काम करते हैं मगर उनको समझना होगा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार उसका मजबूत और समावेशी लोकतांत्रिक ढाँचा ही है. यही ढाँचा समय-समय पर चुनावों, बातचीत से, लोकतान्त्रिक ढंग से जनता के असंतोष को शांत करने की आन्तरिक क्षमता रखता है. देश में मजबूत पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक ताने-बाने और कल्याणकारी योजनाओं का एक ऐसा सुरक्षाचक्र उपस्थित है जो नागरिकों के जीवनयापन की बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने का कार्य करता है.

 

देखा जाये तो यूरोप के नागरिकों विशेषकर युवाओं ने स्वयं को बेसहारा महसूस किया है. इसके उलट भारत की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था ने नागरिकों में एक विश्वास बनाये रखा है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दायरे में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो सकेगा. वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के इस दौर में भी भारत की वैचारिक और सांस्कृतिक सहनशीलता ने समाज को टूटने से बचाया है. यूरोपीय देशों की अस्थिरता, भारत के पड़ोस में व्यापक अस्थिरता बनी रहने और देश को भी अराजकता की आग में झोंकने के कथित प्रयासों के बाद भी यहाँ का लोकतान्त्रिक, सामाजिक ढाँचा सुरक्षित बना रहा. तमाम सारी विपरीत स्थितियों के बाद भी देश के नागरिक हितों पर आँच न आने देना इस बात का प्रमाण है कि विकास जैसे भौतिक पैमानों से किसी राष्ट्र की स्थिरता का निर्धारण नहीं होता है. किसी भी देश की स्थिरता उसके सामाजिक मूल्यों, मजबूत संस्थागत ढाँचे, स्पष्ट संवाद, लोकतान्त्रिक व्यवस्था और समावेशी शासन प्रणाली आदि के द्वारा निर्धारित होती है. इनके द्वारा ही किसी भी देश को अराजकता से बचाकर उसकी सम्प्रभुता, एकता, सुरक्षा आदि को अक्षुण्य रखा जा सकता है. अनेकानेक इंडेक्स के सहारे अपने नागरिकों का हित और खुशियाँ तलाशते पश्चिमी देशों को हमारे देश से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है.


16 अक्टूबर 2026

चस्के में बहकते स्वर

एक शब्द है 'चस्का', इससे लगभग सभी लोग परिचित होंगे.


कुछ समय पहले कुछ कॉक्रोचों ने इसका स्वाद लिया था एक इस्तीफे के द्वारा तो उनको लगा कि ऐसा करना हलवा है, चाहे जब ले लो. अबकी बार में कॉक्रोचों को ही स्वाद आ गया क्योंकि प्रशासन को लट्ठ बजाने का 'चस्का' बहुत पुराना है.


ऐसे ही एक महाशय हैं, वकील साहब, कंटाप खाए हुए हैं मगर उसके साथ-साथ 'चस्का' भी लगाये बैठे हैं. ये भी अप्रत्यक्ष समर्थन से एक बार रिजीम चेंज करवा चुके हैं तो समझने लगे कि ऐसा करना हलवा है. (कॉक्रोचों की तरह खुशफहमी के शिकार)


सोचने वाली बात ये है कि रिजीम चेंज वाली बात आई केन्द्र सरकार के लिए और नियमानुसार केन्द्र सरकार को चुनाव के माध्यम से बदल पाना सम्भव है 2029 में. इसके अलावा सत्ता परिवर्तन अन्य तरह से भी करवाया जा सकता है. संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आये और उसमें सरकार गिर जाए, सत्ता पक्ष के दलों में टूट-फूट हो जाये और वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार गिरवा कर उनकी सरकार बनवा दें. इन तरीकों के अलावा एक हिंसात्मक तरीका है, जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश में देखने को मिला.


अब उन वकील साहब से पूछा जाये कि वे खुद तो इस हैसियत में नहीं हैं कि संवैधानिक तरीके से रिजीम चेंज कर सकें और इधर एक-दो महीने में 2029 भी नहीं आना कि चुनाव के द्वारा वे ऐसा कर सकें. ऐसे में सीधा सा समझ आ रहा है कि वे नेपाल, बांग्लादेश वाला रास्ता ही अपनाना चाहते हैं. ऐसी मानसिकता उनके कई आन्दोलनजीवी साथी सार्वजनिक कर भी चुके हैं. इनमें एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और एक अभी हालिया गोद ली गई आन्दोलनकारी हैं.


सरकार की बुराई आप भी करिए, उसे हटा कर दूसरे दल की सरकार बनाने की इच्छा आप भी रखिये मगर देश में उत्पात मचाकर, आग लगवाकर सत्ता परिवर्तन की चाह रखना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. इस तरह की मानसिकता रखने वाले ये लोग रहते देश में हैं, खाते इसी देश का हैं मगर वफ़ादारी करते हैं विदेशी मालिकों की. इन्हीं विदेशी आकाओं को खुश रहने के लिए ये लोग समय-समय पर अनर्गल प्रलाप के द्वारा देश में अराजकता फैलाने का काम करते रहते हैं.

 

15 अक्टूबर 2026

अकेले में सामाजिक तो सार्वजनिक स्थल पर असामाजिक क्यों?

आजकल एक ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पर, अनावश्यक बहस करना.


इस समय गरबा, परिधान पर दोनों तरफ से बहस छिड़ी हुई है. कोई पीठ पर सवार है तो कोई सिर पर लदा जा रहा है. ठीक है, देह आपकी है, परिधान आपका है पर समाज सबका है, सामाजिकता सबकी है. यहाँ धर्म, त्यौहार, मनोरंजन, नृत्य आदि को एक पल के लिए किनारे रख दीजिये. अब जरा सा पीठ से उतर कर, देह से निकल कर, धर्म से किनारे हुते हुए विचार करिए कि जब आप (हाँ, दोनों तरफ के लोग ही) अपने घर पर निपट अकेले होते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता है, कोई दोस्त भी साथ नहीं होता है तब क्या आप अपने भीतर बसे समाज को, अपने अन्दर की सामाजिकता को छोड़ देते हैं?


नहीं समझे? समझेंगे कैसे, आखिर इस स्तर तक समझदार अभी हुए कहाँ हो. अन्दर की सामाजिकता, अपने भीतर के समाज से हमारा तात्पर्य यह है कि घर पर निपट अकेले होने के बाद भी आप सामाजिक बने रहते हैं.


=> आप फ्रिज में अपने जूते उतार कर नहीं रखते हैं. आखिर कौन देख रहा, रख लेते.


=> आप अपनी रसोई में नहाने लगते हैं? नहीं न. आखिर कोई है ही नहीं टोकने-देखने वाला तो नहाने लगा करिए.


=> खाना खाने के लिए बर्तनों का ही उपयोग करते हैं. काहे नहीं सारा भोजन जमीन में परस कर खाने लगते हैं? बर्तन धोने का चक्कर ही ख़त्म होता.


=> सोने के लिए बाथरूम में तो बिस्तर नहीं लगाते. काहे नहीं लगाते? बाथरूम में ही सो लेते.


=> कोई है नहीं घर में, कोई देखने वाला भी नहीं है, खिड़की-दरवाजे आदि सब बंद हैं, इसके बाद भी घर में बिना कपड़ों के, नग्नावस्था में तो घूमते नहीं रहते.


घर में निपट अकेले होने के बाद भी आप सारे के सारे काम विशुद्ध सामाजिकता का ध्यान रखते हुए करते हैं. सोचिये, जब आप एकदम अकेले हैं तब भी सामाजिकता का ध्यान रखते हैं, खुद को अनुशासित रखते हैं. ऐसी मानसिकता के बाद तब क्या हो जाता है जबकि सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं? किसी आयोजन का हिस्सा बनते हैं?


सब अपने मन का कर रहे हैं, अच्छा है. बस एक बार जहाँ भी आप हैं, उसे भी अपना घर मानकर चलिए और अपना व्यवहार करिए और सोचिये कि क्या सही है, क्या गलत है.

 


13 अक्टूबर 2026

एसआईआर का भ्रामक विरोध

लोकतंत्र में विरोध करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है किन्तु उस विरोध का उद्देश्य अराजकता फैलाना हो, समाज को गुमराह करना हो तो ऐसे विरोध को अवसरवाद कहा जाता है. बिना ठोस प्रमाण के ऐसे विरोधी स्वर देश का विपक्ष उठाने में लगा है. इस स्वर में वोट चोरी, निर्वाचन आयोग आयुक्त का इस्तीफा सुनाई दे रहा है. सड़कों पर कांग्रेस सहित अनेक दल एसआईआर को खारिज करने और इसके लागू होने के बाद सम्पन्न विधानसभा चुनावों को भंग करने की बात भले कर रहे हों मगर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में वे एसआईआर की वैधता को स्वीकार करते हैं. याचिका में कहा है कि इसका उद्देश्य एसआईआर की वैधता को चुनौती देना नहीं है. सोचने वाली बात है कि यदि इसे चुनौती देना, खारिज करवाना उद्देश्य नहीं है तो सड़कों पर अराजक रूप से उतर कर जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? ऐसे में आंदोलन की वास्तविकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है कि वह वास्तव में मतदाताओं के अधिकारों के लिए है या फिर दलों द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए है.

 

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जो राजनीतिक उत्पात सा काटा जा रहा है, उसमें पूछा जाना चाहिए कि यदि लाखों मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काट दिए गए हैं तो वे असली मतदाता हैं कहाँ? उन प्रभावित मतदाताओं द्वारा किसी भी रूप में अपनी शिकायतों को किसी सम्बंधित अधिकारी के समक्ष रखा गया है? मान लिया जाये कि वे सभी मतदाता इसके लिए सक्षम नहीं हैं तो शोर मचाने वाले विपक्षी दलों को ऐसे मतदाताओं के दस्तावेजों, विवरणों को प्रस्तुत करते हुए निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगें. मंचों से लाखों वोट कटने की बात करना, इसकी आड़ में सड़कों पर अराजकता फैलाना किसी भी रूप में उचित नहीं है. जो लोग इस अनावश्यक विरोध में अपना भी स्वर मिला रहे हैं क्यों उन्होंने विचार किया है कि क्या यह एसआईआर पहली बार हो रहा है? क्या मतदाता सूची में से पहली बार मतदाताओं के नाम हटाये गए हैं? क्या बिना पुनरीक्षण के पुरानी मतदाता सूची को ही बनाए रखना औचित्यपूर्ण है? आखिर नए नागरिक वयस्क होंगे, मतदाता बनेंगे, उनको सूची में शामिल किया जायेगा; मृत व्यक्तियों के नाम हटेंगे. इसी तरह से दोहरी प्रविष्टियों, स्थान परिवर्तन के कारण भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है. ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इन बिन्दुओं के आधार पर नाम हटाने को वोट चोरी कहा जाएगा? हाँ, ये सत्य है कि पुनरीक्षण के नाम पर मनमाने ढंग से नाम काटने का अधिकार किसी को नहीं. यदि किसी पात्र मतदाता का नाम कटता है तो उसकी अपील पर सुनवाई अवश्य होनी चाहिए.

 

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा माँगने वाले विपक्षियों का आरोप है कि मतदाताओं के नाम हटने का लाभ भाजपा को मिला है; उसको वोट न देने वालों के नाम काटे गए हैं. इस हास्यास्पद आरोप पर विपक्षी दल स्वयं ही बता पा रहे कि वे किस आधार पर दावा कर रहे कि भाजपा को वोट न देने वालों के ही नाम काटे गए हैं. क्या विपक्ष के पास ऐसे आँकड़े हैं? इस बात को विपक्षी दलों द्वारा उठाये जाने का आधार वे अवैध नागरिक हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है. देश का संविधान भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार प्रदान करता है. विदेशी नागरिक, वे चाहे किसी भी देश के क्यों न हों, भारत में निवास करने के कारण भारतीय मतदाता नहीं हो सकते. यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि विगत वर्षों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम पर अवैध नागरिकों की संख्या देश में बढ़ी है. यदि ऐसे लोगों का किसी भी तरीके से मतदाता सूची में नाम अंकित हो गया था और जाँच के बाद यह सत्यापित होने पर उनके नाम को हटाया जाना वोट चोरी कैसे हो गया?

 

ज्ञानेश कुमार को दोषी ठहराते हुए उनकी आलोचना करने, इस्तीफ़ा माँगने वाले विपक्ष को स्मरण होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल फरवरी 2025 से शुरू हुआ और विपक्षी दल इससे पहले के विधानसभा, लोकसभा चुनावों में पराजित होते रहे हैं. अपने आरोपों की सत्यता के लिए विपक्ष को प्रमाण देना चाहिए न कि सड़क पर हंगामा मचाना चाहिए. केवल यह कह देना उचित नहीं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं. यह बताना होगा किस प्रकार किसी दल विशेष को अनुचित लाभ दिया गया. यदि किसी मामले में संस्थागत प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच अवश्य होनी चाहिए किन्तु बिना पर्याप्त आधार के सड़क पर अराजकता फैलाते हुए इस्तीफे की माँग करना कोई समाधान नहीं है.

 

एसआईआर पर यदि किसी भी तरह की विसंगति है तो उसका समाधान नारे लगाकर नहीं, इस्तीफ़ा माँग कर नहीं, देश में अराजकता फैलाकर नहीं, झूठे दावों के साथ नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर निकल सकता है. यदि वाकई में पात्र मतदाताओं के नाम गलत ढंग से हटाए गए हैं तो उनको तत्काल शामिल किया जाए. यदि नाम नियमानुसार हटे हैं तो उनको वोट चोरी कहकर संवैधानिक संस्था पर आरोप न लगाया जाए.

 

लोकतंत्र में मतदाता सूची देश के नागरिकों के मताधिकार का आधार है. इसलिए उसका निष्पक्ष और पारदर्शी होना अत्यावश्यक है. इसके लिए निर्वाचन आयोग, सरकार के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी सजग रहने की आवश्यकता है. इसलिए एसआईआर का विरोध विपक्ष को करना है तो प्रमाणों के साथ करे न कि किसी की फीलिंग के आधार पर. यहाँ सरकार को एक बात ध्यान रखनी होगी कि देश को ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहाँ फर्जी मतदाताओं के लिए कोई स्थान न हो किन्तु वास्तविक नागरिक भी अपने मताधिकार से वंचित न रहे. इसी तरह विपक्षी दलों को भी इसका स्मरण रहे कि चुनावी राजनीति में बिना प्रमाण किया गया विरोध, अराजक रूप से पैदा किया गया शोर क्षणिक लाभ तो दे सकता है किन्तु विश्वसनीयता, स्थायित्व पैदा नहीं कर सकता है.

 


10 अक्टूबर 2026

राजनीतिक रिश्तों का घालमेल

भारतीय राजनीति में ये 'दीदी', 'भाईसाहब' कहा जाना एक तरह की रूढ़ि बन गया है. उम्र, अनुभव देखे बिना.... सामने वाले को सार्वजनिक रूप से दीदी, भाईसाहब सम्बोधित करना शुरू कर दिया जाता है. इस सम्बन्ध में एक हास्यास्पद घटना याद आ रही है, जब वहाँ आयोजकों को उस ग़लती के बारे में बताया तो वे भी हँसते हुए उसमें सुधार के लिए तत्पर हो गए. 


कुछ साल पहले प्रदेश की राजनीति में एक बयान के कारण से अपनी पार्टी से बर्खास्त किये गए राजनीतिक व्यक्ति की पत्नी ने सक्रियता दिखाई. कालांतर में उनकी सक्रियता के चलते उनको मंत्री पद भी मिला. बहरहाल, अपनी चर्चाओं के प्रसिद्धि भरे दौर में उन दोनों व्यक्तियों का, जो आपस में पति-पत्नी थे, जनपद में एक कार्यक्रम में आना हुआ. उनके मंचासीन होने के बाद कार्यक्रम संचालक से लेकर हर आने वाला व्यक्ति उनके सम्मान में 'दीदी', 'भाईसाहब' का सम्बोधन करने के बाद अपना भाषण दे रहा था. चार-पाँच लोगों के आने-जाने के क्रम में लगा कि शायद ये लोग खुद को सम्बोधन स्तर पर सही कर लेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ.


इसके बाद हमने उठकर कार्यक्रम सञ्चालन कर रहे व्यक्ति से, आयोजक से कहा कि कम से कम इन दोनों के रिश्ते का ध्यान रखते हुए इनका सम्बोधन करिए, करवाइए. तुम्हारे 'दीदी', 'भाईसाहब' के कारण दोनों लोग भी आपस में भाई-बहिन हो गए. बात की गम्भीरता को समझ वहाँ एक ठहाका गूँजा मगर मंच से 'दीदी', 'भाईसाहब' का रिश्ता पंडाल में तैरता रहना बंद न हुआ.


07 अक्टूबर 2026

एआई पर नियन्त्रण आवश्यक

इंसान ने सदैव ही नवोन्मेषी बनकर समाज में अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाया है. इसके चलते श्रम को सरल बनाने के लिए मशीनों का अविष्कार किया गया. अब ऐसा दौर सामने आया है जहाँ मशीन केवल काम ही नहीं कर रही है बल्कि इंसान के दिमाग की नकल भी कर रही है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) के द्वारा ऐसा ही हो रहा है. उसके द्वारा लिखना, कलाकारी करना, गीत-संगीत रचना, प्रश्नों के उत्तर देना, निर्माण करना, अनुसंधान में सहायक होना आदि सहजता से हो रहा है. पिछले कुछ समय से एआई पर जिस तरह से इंसान की निर्भरता बढ़ी है, उसके माध्यम से जिस तरह से कार्यों का सम्पादन करवाया जा रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य एआई का ही है.  

 



एआई कपोल-कल्पना का विषय नहीं है बल्कि उसने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली है. इसी में अब एआई से एक कदम आगे निकल कर एआई एजेंट सक्रिय हो गया है. यह एक ऐसा स्वायत्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं निर्णय लेता है और कार्य करता है. यह मनुष्य के हस्तक्षेप बिना कार्य करता है. एआई दुनिया की इस तेजी ने जहाँ सम्भावनाओं के अनेक द्वार खोले हैं वहीं आशंकाओं को भी खड़ा किया है. क्या इंसान ने ऐसी तकनीक विकसित कर दी है जिस पर भविष्य में उसका नियंत्रण ही न रहेगा? यह सवाल आशंका भर नहीं है. इस पर दुनिया के अनेक प्रमुख एआई वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ सार्वजनिक रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं. इनका कहना है कि अत्यंत उन्नत एआई भविष्य में मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए जोखिम बन सकता है. इस क्षेत्र में काम कर चुके जेफ्री हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, ने गूगल छोड़ने के बाद एआई के संभावित खतरों को लेकर सार्वजनिक चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस गति से एआई प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं उससे उनके दीर्घकालीन परिणामों को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतना जरूरी है. ओपनएआई कम्पनी के डेविड रॉबिन्सन ने अक्टूबर 2026 में इस्तीफा देकर कहा था कि एआई बेहद तेजी से ताकतवर हो रहा है लेकिन सुरक्षा और नियन्त्रण के सिस्टम उस रफ्तार से विकसित नहीं हो रहे हैं. इसी तरह से एन्थ्रोपिक के जैकोब कॉक्सन ने सितम्बर 2026 में एआई उद्योग छोड़ दिया. उनका कहना था कि एआई क्षेत्र में खतरनाक और अनियंत्रित सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं. बिल गेट्स ने सितम्बर 2026 में चेतावनी दी थी कि बिना नियमन के एआई गलत हाथों में पड़कर एक अरब मौतों का कारण बन सकता है. एलन मस्क भी लगातार कहते आ रहे हैं कि अत्यधिक उन्नत एआई मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इसे परमाणु हथियारों से भी अधिक खतरनाक माना जा सकता है. इन सम्भावनाओं के बीच एक बात बिलकुल सही है कि एआई के रूप में ऐसी तकनीक विकसित हुई है जिसकी क्षमताएँ तेजी से बढ़ रही हैं जबकि उसके प्रभावों को समझने, नियन्त्रित करने की क्षमता उतनी तेजी से विकसित नहीं हुई है.

 

देखा जाये तो एआई का सबसे बड़ा खतरा उसका गलत इस्तेमाल है. डीपफेक के माध्यम से नकली तस्वीर या वीडियो तैयार करना अब कठिन नहीं रह गया. झूठी सूचनाओं को बड़े पैमाने पर फैलाना, लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना, साइबर हमले करना, धोखाधड़ी करना, तकनीक को हैक करना आसान हो गया है. सम्भव है कि भविष्य में एआई द्वारा इन कामों को और अधिक प्रभावी बना देने से व्यक्तिगत निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ. यदि एआई प्रणालियाँ, एआई एजेंट भविष्य में स्वायत्त हो गए, अपने लक्ष्य तय करने, रणनीति बनाने, संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो गए तो यह कहना कठिन होगा कि वे मानव हितों के अनुरूप ही कार्य करेंगे. इसी बिन्दु पर आकर विशेषज्ञ सजग होने की बात करते हैं, चेतावनी देते हैं. ऐसी स्थिति में सरकारों, तकनीकी कम्पनियों, विशेषज्ञों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. एआई को बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है. एआई प्रणालियों के लिए पारदर्शिता, परीक्षण, जवाबदेही, सुरक्षा आदि के स्पष्ट नियम होने चाहिए ताकि भविष्य में न केवल इंसानों के लिए बल्कि तकनीक, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा, चिकित्सा, अन्तरिक्ष, विमानन, बैंकिंग आदि-आदि क्षेत्रों में खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न न हो सकें. 

 

इन सबके बाद भी एआई को लेकर भय का वातावरण नहीं बनाया जाना चाहिए. इसकी सहायता से असाध्य-गम्भीर रोगों की पहचान हुई है; नई दवाओं का विकास हुआ है; कृषि, जलवायु, पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी बेहतर हुई है; विज्ञान-प्रौद्योगिकी-चिकित्सा-रक्षा-शिक्षा-उद्योग आदि क्षेत्रों में नए रास्ते खुले हैं. सवाल यह होना चाहिए कि एआई का विकास किस रूप में हो? इंसान ने आग, बिजली, परमाणु ऊर्जा, इंटरनेट आदि शक्तिशाली तकनीकें विकसित की हैं और इनके अनियंत्रण ने समाज में विध्वंस फैलाया है. एआई को इससे आगे निकल कर समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा ऐसी प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं जो इंसानी बौद्धिक क्षमताओं से आगे निकल रही हैं. भविष्य में एआई इंसानों को खत्म करेगी या मानव जीवन को बेहतर बनाएगी, इसका उत्तर आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है. लेकिन एक बात तय है कि इसका भविष्य प्रयोगशालाओं में निर्धारित नहीं होगा. यदि इसका उपयोग स्वार्थ, राजनीतिक नियंत्रण, युद्ध, दुष्प्रचार, अपराध आदि के लिए होगा तो निश्चित रूप से इसका भविष्य भयावह होगा किन्तु यदि इसको मानवीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित में लगाया गया तो यह तकनीक क्रांतिकारी उपलब्धि बन सकती है.

 

आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जिस बुद्धिमत्ता को हम कृत्रिम रूप दे रहे हैं उसके लिए हम अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को न खो दें. एआई से डरने का समय नहीं, उसके प्रति निश्चिन्त होने का भी समय भी नहीं बल्कि उससे सावधान रहने का समय है. उसके पूर्णतः विकसित होने, पूर्णतः स्वतंत्र होने से पहले उसके नैतिक परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का समय है. वर्तमान में वास्तविक समय और मूल प्रश्न तकनीक का नहीं बल्कि उसके नियंत्रण का है.


27 सितंबर 2026

ताई बाई का जालौन स्थित महल गिरा

खबर सुनने को मिली है कि ताई बाई के जालौन स्थित महल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है.
बहुत से लोग ताई बाई को ही नहीं जानते होंगे. बहुतों ने उनके बारे में सुना ही नहीं होगा. वे 1857 की क्रांति की एक महान वीरांगना और प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं.

सोचने वाली बात ये है कि हम लोग अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बलिदानियों के प्रति सम्मान का भाव क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों उनके प्रति उदासीन बने रहते हैं? अब कुछ दिन मीडिया में आने के लिए उनके क्षतिग्रस्त महल को लेकर स्यापा होगा और फिर सबकुछ वैसे ही शांत हो जाएगा, जैसे उनकी प्रतिमा स्थापित करने वाले मुद्दे पर हुआ.



25 सितंबर 2026

वोट चोरी का अनर्गल आरोप

देश में कोई पहली बार तो SIR हो नहीं रहा है. पहला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सन 1952 के आम चुनाव के दौरान किया गया था.


अबकी बार इतने विरोध का कारण क्या है?


यदि ज्ञानेश कुमार ने अपने दम पर भाजपा के विरोधी मतदाताओं के नाम कटवा दिए तो ऐसे व्यक्ति को विशेष सुरक्षा देकर किसी बड़े काम में लगाना चाहिए क्योंकि यह तो त्रिकालदर्शी हुआ. यह तो मतदाता सूची पढ़कर ही बता देता है कि कौन भाजपा को वोट करेगा, कौन नहीं करेगा. अरे, दिमाग से पैदल लोगो, एक बात पर गौर करो कि SIR के लिए सम्बंधित लोगों की जानकारी को क्या ज्ञानेश कुमार ने अपने घर पर भर दिया? जानकारी देते समय सभी से, तुम विरोधियों से भी, तुम्हारे बाप-अम्मा, दादा-दादी, नाना-नानी आदि-आदि की जानकारी लेकर क्या गलत किया जा रहा?


रही बात वोट चोरी की तो ज्ञानेश कुमार तो आये फरवरी 2025 में और तुम लोग चुनाव हार रहे 2014 से. अब SIR तुमको इसलिए बेकार लग रही, काहे कि अवैध वोटर कट गए, वे बाहर हो गए, जिनको अपने बाप-दादा का पता नहीं. जिन अवैध घुसपैठियों को तुम सबने अपना बाप बना रखा था, उनके भागने की स्थिति बनते देख तुमको देश का सिस्टम बेकार लगने लगा.


दिमाग लगाना सीखो, न कि आरोप.

 


24 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान को लेकर उत्साह नहीं

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्षों को संदर्भित करते हुए 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन किया जा रहा है. यह मोदी जी के जन्मदिन 17 सितम्बर से शुरू होकर पूरे एक माह अर्थात 17 अक्टूबर तक चलना है. इस अभियान के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर से निर्देश जारी किये गए हैं. इस आयोजन में शासन-प्रशासन पूरी तत्परता के साथ जुटा हुआ है. शिक्षा संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि पर एक तरह से कार्यक्रम थोप दिया गया है. ठीक है, भाजपा द्वारा अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसे लेकर कोई तर्क-वितर्क नहीं करेंगे क्योंकि घर-परिवार की तरह पार्टियाँ भी अपने पदाधिकारियों को, अपने वरिष्ठजनों के सम्मान में कुछ न कुछ करती रहती हैं.

 



इस बात में दोराय नहीं कि मोदी जी बहुत ही गम्भीरता और गहराई से जनता के मनोभावों को समझे हुए हैं. राजनीति के जो भी कदमताल हैं, उनसे भी वे भली-भांति परिचित हैं. यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर हमें जो बात खटक रही है, वो यह कि ऐसी स्थिति के बाद भी मोदी जी की सहमति इस अभियान के लिए है. इधर विगत कुछ समय से जिस तरह से मोदी-विरोध का माहौल बना हुआ है, उसके चलते मोदी जी की छवि से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसे में मोदी जी को स्वयं ही अपने जन्मदिन पर सम्बंधित लोगों को ससम्मान इस अभियान को स्थगित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था. मोदी जी को यहाँ स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कारण से इस अभियान को स्थगित करना चाहिए था क्योंकि इस महीने भर के कार्यक्रम में पूरा सरकारी तंत्र तो व्यस्त है ही, इसके साथ-साथ शिक्षण संस्थानों के भी व्यस्त बने रहने की सम्भावना है.

 

भाजपा द्वारा, उसके पदाधिकारियों द्वारा इस अभियान को लेकर भले ही कुछ भी कहा जाये मगर वास्तविकता यह है कि इस अभियान से न केवल पार्टी की बल्कि मोदी जी की, योगी जी की छवि को धक्का लगा है. भाजपा को, ऐसे अभियान को बनाने वालों को विचार करना था कि इस देश ने कोरोना काल में मोदी जी के कहने पर शंख-थाली बनाये थे; दिए जलाये थे; और भी अनेक अवसरों पर मोदी जी के विचारों का सम्मान किया गया. अब जबकि विपक्षियों द्वारा उनके विरोध में माहौल निर्मित किया जा रहा है, उसमें ऐसे कार्यक्रम सहयोगी ही बनते नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले वैश्विक संकट के समय में मोदी जी द्वारा पेट्रोल-डीजल की कम से कम खपत करने को कहा गया था और यहाँ ढाई सौ मोटरसाइकिल वाराणसी से बड़नगर तक की यात्रा पर निकली हैं.

 

जबरिया थोपे गए से कार्यक्रमों को लेकर भले ही कोई सामने कुछ न कहे, सार्वजनिक रूप से कुछ न बोले मगर अंदरूनी रूप में इससे लोग खुश नहीं हैं. हाँ, कुछ तानाशाह मानसिकता वाले उच्चाधिकारियों को, संस्था प्रमुखों को अपनी भड़ास निकालने का मौका अवश्य मिल गया है.