एक शब्द है 'चस्का',
इससे लगभग सभी लोग परिचित होंगे.
कुछ समय पहले कुछ कॉक्रोचों ने इसका स्वाद लिया था एक इस्तीफे के द्वारा तो
उनको लगा कि ऐसा करना हलवा है, चाहे जब ले लो. अबकी बार में कॉक्रोचों को ही स्वाद आ गया क्योंकि प्रशासन
को लट्ठ बजाने का 'चस्का' बहुत पुराना
है.
ऐसे ही एक महाशय हैं, वकील साहब, कंटाप खाए हुए हैं मगर उसके साथ-साथ 'चस्का' भी लगाये बैठे हैं. ये भी अप्रत्यक्ष समर्थन
से एक बार रिजीम चेंज करवा चुके हैं तो समझने लगे कि ऐसा करना हलवा है. (कॉक्रोचों
की तरह खुशफहमी के शिकार)
सोचने वाली बात ये है कि रिजीम चेंज वाली बात आई केन्द्र सरकार के लिए और
नियमानुसार केन्द्र सरकार को चुनाव के माध्यम से बदल पाना सम्भव है 2029 में. इसके अलावा सत्ता परिवर्तन
अन्य तरह से भी करवाया जा सकता है. संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आये
और उसमें सरकार गिर जाए, सत्ता पक्ष के दलों में टूट-फूट हो
जाये और वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार गिरवा कर उनकी सरकार बनवा दें. इन
तरीकों के अलावा एक हिंसात्मक तरीका है, जैसा कि नेपाल,
बांग्लादेश में देखने को मिला.
अब उन वकील साहब से पूछा जाये कि वे खुद तो इस हैसियत में नहीं हैं कि
संवैधानिक तरीके से रिजीम चेंज कर सकें और इधर एक-दो महीने में 2029 भी नहीं आना कि चुनाव के द्वारा
वे ऐसा कर सकें. ऐसे में सीधा सा समझ आ रहा है कि वे नेपाल, बांग्लादेश
वाला रास्ता ही अपनाना चाहते हैं. ऐसी मानसिकता उनके कई आन्दोलनजीवी साथी
सार्वजनिक कर भी चुके हैं. इनमें एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और एक अभी हालिया
गोद ली गई आन्दोलनकारी हैं.
सरकार की बुराई आप भी करिए, उसे हटा कर दूसरे दल की सरकार बनाने की इच्छा आप भी रखिये मगर देश में
उत्पात मचाकर, आग लगवाकर सत्ता परिवर्तन की चाह रखना किसी भी
रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. इस तरह की मानसिकता रखने वाले ये लोग रहते देश
में हैं, खाते इसी देश का हैं मगर वफ़ादारी करते हैं विदेशी
मालिकों की. इन्हीं विदेशी आकाओं को खुश रहने के लिए ये लोग समय-समय पर अनर्गल
प्रलाप के द्वारा देश में अराजकता फैलाने का काम करते रहते हैं.
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