संसद ने वक्फ
(संशोधन) विधेयक 2025 को
पारित कर दिया है. लोकसभा के बाद यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया. राज्यसभा
में विधेयक पर लगभग बारह घंटे तक चली चर्चा के बाद देर रात दो बजे के बाद मत-विभाजन
करवाया गया. इसमें विधेयक के पक्ष में 128 सदस्यों ने मतदान
किया जबकि 95 सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मतदान किया. लोकसभा
पहले ही विधेयक को मंजूरी दे चुकी है. यहाँ इस विधेयक के
पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े.
अल्पसंख्यक मामलों
के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये संशोधन बिल पेश किया था. विधेयक पर चर्चा का जवाब
देते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और
किसी भी तरह से यह किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा. उन्होंने कहा कि यह
कानून वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के
प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की
सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं. इस विधेयक का उद्देश्य
संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्ड और
स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके और हितधारकों के अधिकारों
की रक्षा करके शासन में सुधार करना भी है. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को
अधिक समावेशी बनाना है.
इसी के साथ संसद
ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी है. यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दे दी
है. लोकसभा में पहले ही इस विधेयक को पारित किया जा चुका है.
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