उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट तथा डिजिटल मीडिया में वक्तव्य देने या पोस्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.
जारी शासनादेश के तहत अब कोई भी राज्यकर्मी सरकार की नीतियों या फिर विभागीय निर्णयों के प्रति गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.
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