क्या हो रहा है ये सब?

आज शाम को अपने मित्रों के साथ बैठा गपबाजी कर रहा था. गप्प कम और किसी न किसी विषय पर बहस की तरह का चिंतन अवश्य होता है, ये लगभग नित्य का नियम है. मन को खुराक भी मिलती है, जीभ की खुजली भी मिटती है, किसी न किसी विषय पर एक सार्थक चर्चा हो जाती है. ऎसी ही कई विषयों की मिली-जुली चर्चा के दौरान एक सवाल खडा हुआ की क्या देश में अब शांतिपूर्वक कोई काम नहीं हो सकता है? पिछले कुछ समय के देश के हालत बताते हैं कि देश में अब शान्ति से काम करना सम्भव ही नहीं रह गया है। इसके पीछे आदमी का स्वार्थपूर्ण रवैया और कुछ मतलबपरस्त राजनीति का होना भी शामिल है.

हो सकता है कि राजनीति के नाम पर कुछ लोगों को ये बात हजम न हो पर......... बहरहाल चर्चा चली और अंत में निष्कर्ष निकला कि देश को अब इस तरह की शासन-प्रणाली की जरूरत है जिसमें देश में दो ही पार्टियाँ हों. देश में प्रधानमंत्री का, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे-सीधे जनता करे. इससे देश की जनता को मालूम रहेगा कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री. दो पार्टियों के होने से एक तो गठबंधन की राजनीति समाप्त होगी और इससे उस तरह की खरीद-फरोख्त की राजनीती पर भी रोक लगेगी जो सरकार बनाते समय की जाती है. एक-एक आदमी अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए एक पार्टी बना कर खडा हो जाता है और जीतने की दशा में सबको प्रभावित करने की चेष्टा करता है.

एक बात और यहाँ उभर कर आई कि राजनेताओं को अब बेदखल किया जाना चाहिए, चाहे उसे सरकार या संसद या राष्ट्रपति स्वयं करे या ये अधिकार जनता को दिए जाएँ. वोट के लालच में जिस तरह की राजनीती अब हो रही है वह समाज में वैमंश्यता ही बढ़ा रही है. ख़ुद देखिये कि आरक्षण की राजनीति ने किस कदर अगडे-पिछडे का भेद स्पष्ट कर दिया है. अब सरकारी नौकरी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 4.50 लाख रुपये कर दी है, यानी कि एक सवर्ण जिसकी वार्षिक आय कुछ भी हो वह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता (गरीब होने पर भी नहीं) और एक वार्षिक लखपति व्यक्ति सरकारी आरक्षण भी पायेगा और परीक्षा शुल्क में छूट भी पायेगा.

चर्चा तो इस हद तक हुई कि यहाँ लिख दें तो बहुतों को हजम न हो पर सार इतना है कि यदि देश को तरक्की और अमन-पसंद बनाना है तो सभी को स्वार्थ छोड़ कर फिरकापरस्तों को मुँहतोड़ जवाब देना होगा अन्यथा.....