रायटोक्रेट कुमारेन्द्र

सोच का दायरा व्यापक करना होगा

2012-01-21T14:37:00.000+05:30

इक्कीसवीं सदी, पॉप कल्चर, आधुनिकता, औद्योगीकरण, भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण आदि-आदि नये-नये शब्दों के बीच न जाने कितनी तरह के सम्बन्धों ने भी अपना सिर उठाया है। कबीलाई संस्कृति से अपने विकास का सफर तय करते हुए हम इंसानों ने परिवार की व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्था और संकल्पना को साकार किया। पारिवारिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के बीच ही हमने इंसानियत का, मावनता का, संवेदनशीलता का, सहायता का, दया का, परोपकार आदि का पाठ सीखा था। यह सब संयुक्त परिवार के कारण आसानी से बच्चों को उपलब्ध भी होता था और उनको आसानी से अपनी चारित्रिक विशेषता के रूप में ढालना आसान भी होता था।

इंसान ने अपने आपको विकसित करने का कार्य किया वहीं उसने अपनी इस चारित्रिक विशेषता को बदलने का कार्य किया। इंसानियत, परोपकार, मानवता, दया, स्नेह, सहायता आदि को उसने विस्मृत करना शुरू कर दिया। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ धन कमाना एकमात्र लक्ष्य हो गया। इस लक्ष्य-बेधन के लिए इंसान ने परिवार को विखंडित कर दिया, सम्बन्धों को तार-तार कर दिया। संयुक्त परिवार से एकल परिवार और फिर उससे भी आगे जाकर उसने नाभिक परिवार का गठन कर डाला। इसी बीच आये क्रान्तिकारी से दिखने वाले परिवर्तनों ने समलैंगिकता, सहजीवन-लिव इन रिलेशनशिप- आदि को भी स्वीकृति प्रदान करवा दी।

परिवार में आये परिवर्तन का असर समाज पर तो पड़ा ही सबसे ज्यादा उसने इंसान को ही प्रभावित किया। अपने आपमें सिमटे रहने की प्रवृत्ति देखने को मिलने लगी। व्यक्ति एकाकी होकर जीवन-निर्वाह करने को महत्व देने लगा। उसके लिए स्वयं की अहमियत ही बढ़ी और शेष को उसने नगण्य रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस तरह की सोच के चलते इंसान भीड़ के बीच भी खुद को तन्हा समझने लगा, परिणामतः हताशा-निराशा जैसी विकृतियों के साथ अवसाद जैसी बीमारियों ने भी इंसानी शरीर में अपना निवास कर लिया। इस तरह की समस्याओं के चलते न सिर्फ व्यक्ति, न सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

हम आये दिन देखते हैं कि राह चलते महिलाओं को, छोटी बच्चियों को, युवा लड़कियों को छेड़ने वाले अपना कार्य करते रहते हैं और राह चलते लोग उसे सिर्फ एक तमाशा समझकर देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। सड़क के किनारे पड़े घायल व्यक्ति को उठाकर चिकित्सालय पहुंचाने में भी हम संकोच करते दिखते हैं। राह चलते मदद करने की बात तो आज के समय में सम्भवतः बड़ी होगी, हम अपने पड़ोसी की मदद करने से भी हिचकते हैं। ‘हमें इससे क्या लेना’, ‘हमारा इससे क्या लाभ’ जैसी मानसिकता को पालकर भी हम समाज में खुद को सामाजिक प्राणी सिद्ध करने के प्रयास करते रहते हैं।

यह तो हम सभी को सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्व-विकास के लिए, स्व-लाभ को ध्यान में रखकर किये गये कार्यों से हो सकता है कि हमें तात्कालिक लाभ तो प्राप्त हो जायें किन्तु उससे दीर्घगामी सुखद परिणाम किसी भी रूप में हासिल होने वाले नहीं। आज समाज के विकास हेतु, परिवार के विकास हेतु, व्यक्ति के विकास हेतु हमें स्व की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा।

आन्दोलन की सफलता के लिए जन-संवाद आवश्यक है

2012-01-11T00:08:00.000+05:30

टीम अन्ना अब बिना किसी का नाम लिए चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाते दिखने लगी है। इसके साथ ही यह भी संकेत मिले हैं कि अन्ना टीम अब जनता से सीधे संवाद कायम करेगी। यह अन्ना टीम का बेहतरीन फैसला कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी तक के आन्दोलन में कुछ गिने-चुने लोग ही काबिज रहे उससे कहीं न कहीं जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़क पर तो आया किन्तु ऐन मौके पर खुद को ठगा सा महसूस करता दिखा।

आन्दोलन को इस कारण से तमाम लोगों ने समाप्त होना कहा, किसी-किसी ने आन्दोलन को असफल तक कहा। देखा जाये तो आन्दोलन असफल नहीं कहा जा सकता, हां इतना तो अवश्य है कि आन्दोलन कुछ हद तक कमजोर अवश्य ही हुआ है। ऐसे में यह अन्ना टीम का कर्तव्य बनता है कि वह सीधे-सीधे जनता के बीच जाये और संवाद स्थापित करते हुए जनलोकपाल और सरकारी लोकपाल के बीच के अन्तर को स्पष्ट करे। इस बात से शायद ही कोई इंकार करे कि आन्दोलन में सड़क पर उतरी जनता में बहुसंख्यक लोग ऐसे होंगे जिनको अन्ना के लोकपाल और सरकार के लोकपाल के मध्य का अन्तर ही ज्ञात नहीं होगा। इस आन्दोलन के द्वारा लोगों को लगा कि लोकपाल के द्वारा एक ऐसी जादू की छड़ी हाथ में आयेगी जो घूमते ही देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देगी।

अन्ना टीम को कम से कम यह प्रयास तो करना ही चाहिए कि वह जनता से सीधे-सीधे जुड़े। आज भी मीडिया के बीच ही जिन्दा रह गये इस आन्दोलन को छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों में छोटे-छोटे से ग्रुप के रूप में जागरूक नागरिक जिन्दा रखे हुए हैं। अन्ना टीम को इन पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है।

इस आन्दोलन के चलते रहने के मध्य भी एकाधिक रूप से ऐसी घटनायें सामने आईं जिनसे स्पष्ट हुआ था कि आन्दोलन से जुड़े लोग भी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कम से कम एक प्रयास इस तरह का होना चाहिए कि सिवाय यह कहते रहने से कि ‘लोकपाल बिल आयेगा और भ्रष्टाचार जायेगा’ लोगों के बीच भ्रष्टाचारियों को उजागर करके जनता के बीच लाना होगा। इस ओर विशेष प्रयास इसलिए भी करना मुख्य होगा क्योंकि चुनावों में मतदान के समय व्यक्ति सब कुछ भूल कर अपनी पसंदीदा पार्टी को, अपनी जाति-धर्म के व्यक्ति को वोट देना पसंद करता है। यदि आन्दोलन के बाद भी इन चुनावों में यही होता है तो निश्चय ही यह अन्ना आन्दोलन की हार कही जायेगी। लोगों को जागरूक करने का कार्य आज भी अन्ना टीम से जुड़े सदस्यों से इतर लोग करने में लगे हैं, अन्ना टीम को, उनकी सहयोगी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों को इनसे सम्पर्क करके इनका सहयोग करना होगा, इनका सहयोग लेना होगा।

वर्तमान में चुनावों के पूर्व ही जिस तरह से धन की पकड़ हो रही है और अभी तक करोड़ो की धनराशि को पकड़ा गया है उससे स्पष्ट है कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर देखने को मिलेगा। ऐसे में स्थानीय लोगों से मिलकर अन्ना आन्दोलन समर्थक लोगों को इस बात के लिए भी जागरूकता प्रयास करने होंगे कि लोग जाति-धर्म आदि के बहकावे में न आयें और न ही किसी तरह के धनबल के लालच में, दबाव में।

यह स्पष्ट है कि आन्दोलन को आगे भी सफलता के नये मुकाम पर ले जाने के लिए अन्ना और उनकी टीम को जनता से सीधे संवाद की आवश्यकता है।

जनपद जालौन की कोंच विधानसभा - पहले विधायक से अंतिम विधायक तक की सूची

2012-01-04T00:26:00.001+05:30

जनपद जालौन में 2007 के आम चुनाव तक कुल चार विधानसभा सीटें थीं. उरई, कोंच, कालपी, माधौगड़.....इस बार के परिसीमन में एक सीट-कोंच- को समाप्त कर दिया गया. 2012 के आम चुनाव में जनपद जालौन में केवल तीन सीटों उरई, कालपी, माधौगड़ पर ही चुनाव होगा।

एक नज़र पहले आम चुनाव वर्ष 1952 से पन्द्रहवें आम चुनाव 2007 तक के कोंच विधानसभा के विधायकों की सूची..

क्र0सं0	वर्ष	विधायक का नाम	दल
1	1952	चित्तर सिंह	कांग्रेस
2	1957	चित्तर सिंह	कांग्रेस
3	1962	विजय सिंह	स्वतन्त्र पार्टी
4	1967	बसंतलाल	कांग्रेस
5	1969	बसंतलाल	कांग्रेस
6	1974	मलखान सिंह	जनसंघ
7	1977	कौशल किशोर	जनता पार्टी
8	1981	रामप्रसाद अहिरवार	कांग्रेस
9	1985	चौ0 श्यामलाल	कांग्रेस
10	1989	चैनसुख भारती	बसपा
11	1991	भानुप्रताप वर्मा	भाजपा
12	1993	चैनसुख भारती	बसपा
13	1996	दयाशंकर वर्मा	निर्दलीय
14	2002	दयाशंकर वर्मा	भाजपा
15	2007	अजय सिंह पंकज	बसपा

नववर्ष मंगलमय हो

2012-01-01T11:30:00.002+05:30

नया वर्ष आ गया; वर्ष 2012 आ गया; पुराना वर्ष 2011 चला गया। इस समय समाचारों में लोगों का उत्साह दिखाया जा रहा है। घर के कमरे में बैठे-बैठे हमें यहां उरई में खुशी में फोड़े जा रहे पटाखों का शोर सुनाई दे रहा है। लोगों की खुशी को कम नहीं करना चाहते, हमारे कम करने से होगी भी नहीं।

कई सवाल बहुत पहले से हमारे मन में नये वर्ष के आने पर, लोगों के अति-उत्साह को देखकर उठते थे कि इतनी खुशी, उल्लास किसलिए? पटाखों का फोड़ना किसलिए? रात-रात भर पार्टियों का आयोजन और हजारों-लाखों रुपयों की बर्बादी किसलिए? कहीं इस कारण से तो नहीं कि इस वर्ष हम आतंकवाद की चपेट में नहीं आये? कहीं इस कारण तो नहीं कि हम किसी दुर्घटना के शिकार नहीं हुए? कहीं इस कारण तो नहीं कि हमें पूरे वर्ष सम्पन्नता, सुख मिलता रहा?

इसके बाद भी नववर्ष के आने से यह एहसास हो रहा है कि बुरे दिन वर्ष 2011 के साथ चले गये हैं और नववर्ष अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर ही आयेगा। देशवासियों को सुख-समृद्धि-सफलता-सुरक्षा आदि-आदि सब कुछ मिले। संसाधनों की उपलब्धता रहे, आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे।

कामना यह भी है कि इस वर्ष में बच्चियां अजन्मी न रहें; कामना यह भी है कि महिलाओं को खौफ के साये में न जीना पड़े; कामना यह भी है कैरियर के दबाव में हमारे नौनिहालों को मौत को गले लगाने को मजबूर न होना पड़े; कामना यह भी कि कृषि प्रधान देश में किसानों को आत्महत्या करने जैसे कदम न उठाने पड़ें; कामना यह भी कि भ्रष्टाचारियों की कोई नई नस्ल पैदा न होने पाये और पुरानी नस्ल का विकास न होने पाये....कितना-कितना है कामना करने के लिए....नये वर्ष के साथ होने के लिए।

आइये चन्द लम्हों के आयोजन में हजारों-लाखों रुपयों की बर्बादी कर देने के साथ-साथ इस पर भी विचार करें। इस विचार के साथ ही आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनायें...कामना है कि आप सभी को ये वर्ष 2012 सुख-सम्पदा-सुरक्षा-सम्पन्नता-सुकून से भरा मिले।

चित्र गूगल छवियों से साभार

अब करना होगा भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश

2011-12-31T00:41:00.001+05:30

सरकार ने लोकपाल बिल का जो हाल करवाने की सोची होगी सम्भवतः वह उसे करवाने में सफल भी रही। लोकसभा में उसे संवैधानिक दर्जा दिलवाने में नाकाम रहने के बाद स्पष्ट तौर पर उसे ज्ञात था कि राज्यसभा में उसकी राह कठिन है। इस वजह से वहां बहस को अकारण खींचा गया और अन्त में पूरी बेशर्मी के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि सरकार जानबूझ कर लोकपाल बिल को लागू करना ही नहीं चाहती है।

इस सारे घटनाक्रम और अन्ना के अपने आन्दोलन को बीच में ही छोड़ देने से उनके घनघोर समर्थकों में निराशा तो हुई है। वैसे भी इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और उन तमाम लोगों को, जो अन्ना आन्दोलन के विरोध में थे, उनको भी बहुत कुछ मसाला जैसा मिल गया अन्ना के अनशन को बीच में समाप्त करने से। इसके बाद अन्ना का ऐलान हुआ कि वे पांच राज्यों में कांग्रेस के विरोध में प्रचार करेंगे। हमारा इस मामले में कुछ अलग तरह से सोचना है। अन्ना को अपना आन्दोलन किस कारण से और किन परिस्थितियों में बीच में बन्द हुआ, उन्होंने क्या विचार कर अपना तीन दिवसीय अनशन शुरू किया था ये अलग बात है किन्तु यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने देश में भ्रष्टाचार के विरोध में एक लहर तो जगा ही दी है।

इधर विगत के कुछ माह में अन्ना ने पूरे देश में अपने आपको पूजनीय रूप में स्थापित करवा लिया है और ऐसे में उनकी और उनकी टीम की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे पूरे देश की भावनाओं का ख्याल रखें। अन्ना और उनकी टीम का कांग्रेस विरोध में चुनावी मैदान में आना कहीं न कहीं उनकी छवि को धूमिल ही करेगा न कि उसे और प्रतिष्ठित करेगा। उनको तो चाहिए था कि बजाय किसी चुनावी विरोध अथवा समर्थन के अब लोगों के बीच से भ्रष्टाचार को दूर करने के कदमों को उठाते। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके चेहरों को बेनकाब करके समाज के सामने लाने का काम करते। यह तो स्वयं अन्ना भी स्वीकारते दिखते थे कि लोकपाल बिल के लागू होने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा बल्कि कुछ हद तक कम होगा, ऐसी स्थिति में यदि अन्ना और उनकी टीम सिर्फ लोकपाल के लागू किये जाने की जिद पर न अड़कर भ्रष्टाचार के निदान सम्बन्धी कदमों के लिए अड़ती तो शायद कुछ अधिक ही सार्थक होता।

इस बात से कोई भी इंकार नहीं करेगा कि भले ही इधर अन्ना लोकपाल बिल के लिए संघर्ष कर रहे थे और उधर सदन में बहस चल रही थी किन्तु इसी के बीच भ्रष्टाचारी अपना भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हुए थे। आम इंसान अन्ना के आभामण्डल से ग्रसित होकर सिर्फ और सिर्फ इस खुमारी में खोया था कि लोकपाल बिल कोई जादू की छड़ी की तरह होगा जो एक बार पूरे देश पर घूमेगी और फिर देश से भ्रष्टाचार मिट जायेगा। ऐसे में यदि लोकपाल के लागू होने के बाद भी भ्रष्टाचार उस तेजी से नहीं मिटता जैसा कि जनता के बीच प्रचारित किया जा रहा था तो सम्भवतः और भी अधिक निराशा का वातावरण बनता।

अब जबकि सुसुप्तावस्था में पड़े देश को यह लगने लगा है कि भ्रष्टाचार-विरोध पर कोई आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है तो अन्ना को भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए न कि अनशन अथवा चुनावों में विरोधात्मक प्रचार करके अपनी शक्ति को बिखेरना चाहिए।

+++++++++++++++++

चित्र गूगल छवियों से साभार

अन्ना आन्दोलन अब भटक रहा है

2011-12-28T22:56:00.004+05:30

कई बार अतिवादिता के कारण अच्छी भली नीति भी बर्बाद हो जाती है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण आज-कल में देखने को मिला। सदन में लोकपाल बिल को लेकर बहस हो रही थी और मुम्बई में अन्ना का अनशन चल रहा था। इस अनशन में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितनी कि टीम अन्ना ने सोच रखी थी। देश की जनता के साथ-साथ सरकार ने भी अन्ना के अनशन भाग-3 को महत्व नहीं दिया।

हम स्वयं भी भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अन्ना-रामदेव आन्दोलन से और अन्य दूसरे आन्दोलनों से जुड़े रहे। इसके बाद भी हमारा मानना है कि अतिवादिता ने अन्ना आन्दोलन के इस तीसरे भाग को लगभग असफल ही कर दिया है। सम्पूर्ण देश में भी वह लहर देखने को नहीं मिली जो पहले दो चरणों में देखने को मिली थी। देश की जनता को भले ही सुसुप्त समझा जा सकता हो किन्तु उसे मूर्ख-बेवकूफ नहीं समझा जा सकता है। देश की आजादी के समय की और इक्कीसवीं सदी की भारतीय जनता के सोचने-विचारने में बहुत व्यापक अन्तर आ चुका है। अन्ना टीम अभी भी देश की जनता को उसी दौर का जनमानस समझकर अपनी नीतियों को थोपने जैसा कार्य कर रही है।

इस विषय पर किसी भी बुद्धिजीवी को निरुत्तर होना पड़ सकता है कि जब देश की संसद में लोकपाल बिल पर बहस चल रही हो उस समय महज तीन दिन के लिए अन्ना को अनशन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यदि सांकेतिक अनशन करके ही सरकार पर एक प्रकार का दबाव बनाना था तो फिर पूरे देश में जेल भरो आन्दोलन जैसी नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? और यदि इसका मकसद सरकार को दबाव में लेना था तो अब ऐसा कौन सा सकारात्मक कार्य सरकार की ओर से हो गया है कि अन्ना को अपना जेल भरो आन्दोलन वापस लेना पड़ा है? इनके अलावा और भी सवाल हैं जो अन्ना टीम के सदस्य अपनी वाकपटुता के कारण और मीडिया के चमकते कैमरों के सामने देकर जनता से बच सकते हों परन्तु उन लोगों की स्थिति के बारे में कभी अन्ना ने अथवा अन्ना टीम ने विचार किया है जो अपने आसपास के लोगों के सवालों का जबाव देने की स्थिति में आमतौर पर नहीं होते हैं?

देखा जाये तो अन्ना टीम आन्दोलन के दूसरे चरण के बाद से ही निरंकुश रूप से अथवा कहें कि अतिवादी-अहंकारी रूप से कार्य करने में लग गई थी। उसके लिए कोर कमेटी के गिने-चुने चार-पांच सदस्यों के अलावा कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। इस बारे में भी अब उनको चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है। अन्ना के द्वारा अपने मुम्बई अनशन को बीच में रोकना और जेल भरो आन्दोलन को रद्द करना एक अलग कदम है और अब स्वयं को पांचों राज्यों के चुनावों में दल-विरोधी प्रचार करने की बात करना भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन से स्वयं को भटकाना ही है। पांच राज्यों में विरोधी प्रचार करने से बेहतर होता कि अन्ना भ्रष्टाचार विरोध पर व्यापक नीति का निर्माण करते और अपने आन्दोलन को गिने-चुने चेहरों से बाहर लाकर आम जनता को भी इससे जोड़ते। इस आन्दोलन में अभी तक जिस आम जनता की भागीदारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए, झंडे लहराने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए ही हुई है। अन्ना को अब आम जनता को नीति बनाने के लिए, नीति-क्रियान्वयन के लिए भी जोड़ना होगा। यदि अन्ना टीम और खुद अन्ना ऐसा करने में असफल रहते हैं तो यह उनकी और उनके आन्दोलन की हार ही होगी…और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित ही यह एक सार्थक कदम की भ्रूण हत्या ही कहलायेगी।

++++++++++++++++++++++

चित्र गूगल छवियों से साभार

अन्ना आन्दोलन को भटकाव से बचने की आवश्यकता

2011-12-19T09:20:00.003+05:30

भारतीय राजनीति इस समय एक विशेष प्रकार के दौर से निकल रही है, जहां नेताओं को अपने आपको सही साबित करने की कोशिश करनी पड़ रही है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति विशेष पर सम्पूर्ण गतिविधियां आकर टिक सी गई हैं। वर्तमान में ऐसे कई सारे व्यक्तियों में राहुल गांधी को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी घटनाचक्र हो किसी न किसी रूप में मीडिया के लोगों और कांग्रेस के लोगों के साथ-साथ अन्य दूसरे दल और व्यक्ति भी राहुल के इर्द-गिर्द घूमते से दिखाई पड़ने लगते हैं।

इसको आसानी से इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गाहेबगाहे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा कर लेते हैं। पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे दिग्विजय सिंह भी आये दिन या कहें कि नियमित रूप से राहुल-पाठ करते दिखाई देते हैं।

यह गलत तब लगता है जब दूसरे दल के लोग अथवा स्वयं को सिविल सोसायटी के रूप में प्रसारित करने वाले भी राहुल गांधी को सही अथवा गलत रूप में प्रसारित-प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। यदि देश में क्रान्ति का पर्याय बनकर उभरे अन्ना हजारे राहुल गांधी को निशाना बनाकर कोई बयानबाजी करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे क्या समझा जाये?

सम्पूर्ण परिदृश्य में अन्ना और राहुल को खड़ा करें तो राहुल गांधी की तस्वीर कहीं बहुत छोटी और अपरिपक्व दिखाई देती है। किसी भी क्षेत्र को लें-परिवार इसका अपवाद हो सकता है-तो राहुल गांधी अन्ना हजारे के पासंग भी नहीं ठहरते हैं, इस कारण से अन्ना का राहुल को लेकर बयान देना और इस प्रकार का बयान देना कि उनके इशारे पर ही सदन में स्वीकारने के बाद भी तीन मांगों को ड्राफ्टिंग कमेटी ने नहीं माना।

अन्ना हजारे और उनकी टीम के अलावा देश के लाखों-लाख लोग इस कारण उनके साथ नहीं हैं कि वे किसी दल विशेष को चुनाव में हराने का कार्य करते हैं, किसी नेता विशेष के बयानों पर अपनी तल्ख टिप्पणी देते हैं, संसद को अपने अनशन से झुकाते से दिखते हैं वरन देश का जागरूक वर्ग उनके साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि वे एक सार्थक विषय को लेकर चले हैं, उनके द्वारा एक समस्या का निदान खोजे जाने का रास्ता बनता दिखा है। ऐसे में अन्ना का अन्ना होना एक मायने रखता है जिसे वे एक सांसद पर ऐसी टिप्पणी करके जिसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, कम सा करते दिखते हैं।

अन्ना हजारे और उनकी टीम को कहीं न कहीं इस बात की आशंका तो थी कि सरकार शीत-सत्र में जनलोकपाल बिल पर अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं रखेगी किन्तु वे कदापि इस बात को मानने को तैयार नहीं रहे होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा उन तीनों मांगों को सिरे से नकार दिया जायेगा जिन्हें सदन ने आपसी सहमति के बाद स्वीकार की थीं। इसी वजह से सदन में बिल आने के बाद हतप्रभ रहे अन्ना के पास आक्रोश में सिर्फ और सिर्फ राहुल ही निशाने पर रहे। अन्ना को और उनकी टीम को आन्दोलन के इस नाजुक मोड़ पर यह ध्यान में रखना होगा कि उनका एक गलत कदम आन्दोलन को भटका सकता क्योंकि उनका किसी एक सांसद पर आरोप लगाने जैसा अतिसंकुचित मन्तव्य नहीं है वरन् उनका उद्देश्य व्यापक है, सम्पूर्ण देश के लिए है, सम्पूर्ण व्यवस्था-सुधार के लिए है।

इस आलेख को विस्तार से पढने के लिए यहाँ क्लिक करें..

जनसेवा और सुरक्षामेवा, ये दोनों साथ नहीं चलते

2011-12-13T22:29:00.000+05:30

अन्ना पर हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है, उनकी और उनकी टीम की सुरक्षा को लेकर किये गये इंतजाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है और इस पर तमाम सारे विचार-विमर्शों का दौर चल पड़ा है। इसी घटना के साथ ही एक और घटना आई है शाहरुख की सुरक्षा को लेकर हुए इंतजाम को लेकर। ये दो घटनायें आज के दौर में प्रतीक मात्र हैं। हमारे नेतागण, थोड़ी बहुत भी प्रसिद्धि पाये व्यक्ति भी सरकार की ओर से अपनी सुरक्षा के इंतजाम के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। हमारे देश के नेताओं पर तो सुरक्षा-व्यवस्था में बहुत बड़ा धन खर्च होता है।

इधर देखने में आया है कि राजनैतिक व्यक्तित्वों के अतिरिक्त तमाम सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में हमारे देश की पुलिस का, सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा भाग लगा रहता है, व्यय भी बहुत अधिक होता है। यह आज तक हमारी समझ से बाहर का विषय रहा है कि किसी की प्रसिद्धि का उसकी जान से अचानक कैसे सम्बन्ध हो जाता है और माना कि यदि हो भी जाता है तो इसके खर्चे का भार किसी न किसी रूप में आम जनता पर, सरकारी खजाने पर क्यों पड़े? इस मुद्दे पर पहले भी कई बार हमारी ओर से लिखा जा चुका है और हमारे साथ के कई मित्रों की ओर से विरोधात्मक स्वरों का सामना भी करना पड़ा है किन्तु इस बात को आज भी कहने में कोई संकोच नहीं कि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि का बोझ हमें उठाना पड़े।

किसी भी खेल के द्वारा, किसी भी फिल्म के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा यदि व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है तो यकीनन उसको अपने आसपास देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, वह गौरवान्वित सा महसूस करता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जगह के प्रशासन का यह तो कर्तव्य हो सकता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार से करे कि उसको कोई खतरा न हो पर क्या यही कर्तव्य प्रशासन द्वारा सड़क पर घूम-टहल रहे आम आदमी के प्रति भी पालन किया जाता है? हम देखते हैं कि आये दिन आम आदमी सड़कों पर गाड़ियों की चपेट में आकर, किसी भी आपराधिक घटना के कारण मृत्यु के आगोश में चला जाता है; अजन्मी बच्चियां मौत की नींद सोने को मजबूर हो रही हैं; महिलायें अपनी इज्जत-आबरू के साथ-साथ अपनी जान तक गंवा दे रही हैं; जनआन्दोलन से जुड़े ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो व्यापक रूप से प्रसिद्धि नहीं पाये हैं किन्तु परिवर्तन की आधारशिला भी बन चुके हैं ऐसे लोगों को भी सरेराह मौत के घाट उतार दिया जाता है...क्या प्रशासन का, सरकार का इनकी सुरक्षा का जिम्मा नहीं है?

माना कि अन्ना हजारे, उनकी टीम, शाहरुख खान आदि आज मीडिया के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा गये हैं पर वे लोग भी इनसे किसी भी रूप में कम नहीं जो जनपद स्तर पर, ग्राम स्तर पर परविर्तन की अलख जगाये हैं। हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति, जनसेवा का क्षेत्र व्यक्ति स्वतः अपनी मर्जी से चुनता है उसे किसी ने आमंत्रित नहीं किया होता है, ऐसे में उसे समाज के भीतर अपने विरुद्ध पनप रहे आक्रोश, सामाजिक स्थिति में उत्पन्न होते खतरे का भी भान होता है तब उसे इन क्षेत्रों में व्यापक सोच के साथ कदम रखने की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रकार से मीडिया के द्वारा प्रसिद्धि पाये व्यक्तियों के लिए सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श किया जाने लगेगा तो फिर हमारा और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का यह भी कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस सेवा में लगे लोगों की, सेना में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी सुरक्षा-व्यवस्था मुहैया करवायें। आखिर इनकी जान से ज्यादा खतरा किसे होगा, न तो नेताओं को, न खिलाड़ियों को, न फिल्म वालों को और न ही जनसेवा से जुड़े लोगों को।

जनसेवा, सामाजिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आप परिवर्तन करने निकलते हैं और परिवर्तन सुरक्षा व्यवस्था में, सुरक्षा घेरे में रह कर नहीं किये जाते हैं। यदि ऐसा होता तो देश के समूचे परिवर्तनों के लिए राजनैतिक दलों के नेताओं को ही याद किया जाता जो सिवाय सुरक्षा घेरे में रहने के और कुछ भी नहीं करते हैं। वर्तमान में तो आवश्यकता भ्रष्टाचार के साथ-साथ इस अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार से निपटने की भी है, आखिर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से मिलने के पहले उनकी सुरक्षा-व्यवस्था को संतुष्ट करते फिरें तो फिर वे हमारे प्रतिनिधि कहां रह गये? अन्ना और उनकी टीम भी पूरे जोश के साथ कार्य करे, प्रशासन का, सरकार का मुंह न ताके...वो याद रखे कि उनका कार्य देश की उस जनता के लिए है जिसका बहुत बड़ा भाग आज भी असुरक्षित रूप से घर के बाहर निकलता है और शाम को घर वापसी पर उसके परिवार के लोग चैन की सांस लेते हैं। सुरक्षा घेरा पाकर अन्ना और उनकी टीम जनता को गंवा देगी भले ही अपनी जान को बचा ले।

प्रतिबन्ध का विरोध और विरोध का औचित्य

2011-12-08T18:03:00.003+05:30

अभी कपिल सिब्बल ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात कही कि देश के उस वर्ग में भूचाल सा आ गया जो इंटरनेट पर बैठा-बैठा अपनी भड़ास निकालता है। इसी के साथ उस वर्ग में भी उठापटक जैसी स्थिति हो गई जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की ठेकेदारी करते घूमते हैं।

बयान एक आया किन्तु उस पर फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर इस तरह से विरोध की भरमार मच गई कि लगा जैसे कोई बहुत जन-विरोधी नीति को लागू करने की मंशा जाहिर की गई हो। इस विरोध के पीछे का मनोविज्ञान इतना ही है कि जो लोग घरों से बाहर आकर क्रान्ति करने की, परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं; जो लोग सरकार की गलत नीतियों के विरोध में बाहर सड़कों पर विद्राह करने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं वे कम्प्यूटर के सामने बैठकर कुछ विचारों, कुछ फोटो के माध्यम से विरोध करके अपने आपको तुर्रमखान समझने लगते हैं। यह सुनकर हास्यास्पद लगा कि कुछ स्वयंभू इंटरनेट विशेषज्ञों का, कुछ फेसबुक-ट्विटर पर गिटपिट करने वाले स्वयंभू विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अपने विरोध को इन सोशल नेटवर्क साइट पर निकाल रहे हैं वरना आये दिन नेताओं पर झापड़-जूतों के पड़ने की घटनाओं से समाज को सामना करना पड़ता। यह हास्यास्पद इस कारण से है कि यदि हम इन सोशल नेटवर्क साइट के प्रारम्भ होने के ठीक पहले का काल देखें तो क्या उस समय समाज में सरकार के प्रति जनता में आक्रोश नहीं था? क्या उस समय की सरकारें जन-विरोधी कार्यों को नहीं करती थीं? क्या उस समय भी आम जनता मंहगाई-बेरोजगारी आदि से पीड़ित नहीं थी? तब भी ऐसा ही था और उस समय जनता के गुस्सा निकालने के लिए इस तरह का कोई आभासी साधन भी जनता के पास नहीं था....तब नेताओं की पिटाई, उनके विरुद्ध आक्रोश की घटनाओं की तीव्रता इस प्रकार से नहीं थी।

जहां तक हमारा अपना मानना है, सरकारी पक्ष का विरोध सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि यहां उन लोगों को बिना किसी सम्पादन के अपना छपासरोग पूरा होने का मौका मिल रहा है जो अभी तक कागज काले कर-करके अपने घरों में ही भरे जा रहे थे। उन लोगों को विचारात्मक संतुष्टि मिल रही है जो अपनी विचारात्मक-भड़ास को पान की दुकान पर, चाय के ढाबों पर निकाल लिया करते थे। इन तमाम सारी साइट पर देखने में आसानी से मिल रहा है कि यहां पूर्ण स्वतन्त्रता होने से, सम्पादकत्व की गैर-मौजूदगी होने से, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होने से अधिसंख्यक लोगों द्वारा विचारात्मक अशालीन, अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को भय है कि यदि किसी भी रूप में आंशिक अथवा पूर्ण पतिबंध सरकार की ओर से लगाया गया तो उनकी इस अशालीनता का, अशोभनीनयता का प्रस्तुतिकरण कहां और किसके समक्ष होगा।

यहां एक बात और स्पष्ट कर दी जाये कि हम किसी भी रूप में सरकार के इस बयान के पक्ष में नहीं हैं कि इन साइट पर विचारात्मक प्रतिबंध लगाया जाये किन्तु हम इसके घनघोर समर्थक हैं कि विचारों के नाम पर अश्लीलता का, अशोभनीयता का, अमर्यादा का चित्रण कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि इससे पहले सरकार साइटों पर प्रतिबध जैसी कार्यवाही करे, साइटों के मालिकों द्वारा रोक की कार्यवाही हो, हमें अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर स्वयं को अश्लीलता की ओर, अशालीनता की ओर जाने से रोकना होगा।

विस्तार से इस आलेख को यहाँ क्लिक करके पढ़ें....

+++++++++++++++++++++++++
चित्र गूगल छवियों से साभार

कृषि-पदार्थों की समृद्धता है बुन्देलखण्ड में

2011-11-27T17:52:00.002+05:30

जबसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड राज्य के प्रस्ताव की चर्चा की है तबसे बुन्देलखण्ड के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ-साथ आम आदमी को भी इस बात का विश्वास हो चला है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अलग राज्य के रूप में बुन्देलखण्ड का नाम देश के नक्शे पर दिखाई देगा। यह हम सभी भली-भांति जानते हैं कि बुन्देलखण्ड अत्यधिक गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां के कर्मठ और जुझारू किसान वर्ष भर में अधिक से अधिक कृषि फसल का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं।

समूचे बुन्देलखण्ड में 25,48,298 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इसके एक लाख पनचानवे हेक्टेयर कृषि भूमि में रबी और खरीफ की फसल ही हो पाती है। सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता, नहरों, नदियों के पानी की दूसरे राज्यों में अथवा उत्तर प्रदेश के ही दूसरे भाग में चले जाना, बुन्देलखण्ड में लगातार भूगर्भ जलस्तर का गिरना भी कृषि कार्य को प्रभावित करता है। इसके बाद भी गेंहू, चना आदि के साथ-साथ चावल की पैदावार तथा अन्य फुटकर दालों का उत्पादन आशान्वित करता है।

गेंहू की पैदावार और उसकी खपत को देखने से भली-भांति ज्ञात होता है कि बांदा और चित्रकूट के अलावा बाकी सारे जिलों में गेंहू का उत्पादन खपत से कहीं अधिक होता है और बुन्देलखण्ड राज्य के बाद इसका अवशेष खाद्य पदार्थ शेष दो जिलों की आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। इस क्षेत्र में गेंहू के कुल उत्पादन 1335617 मी0 टन की तुलना में कुल खपत 1230344 मी0 टन है अर्थात इस क्षेत्र में 1,05,273 मी0 टन गेंहू निर्यात करने की स्थिति में शेष बचता है।

बुन्देलखण्ड के ज्यादातर जिलों में चावल की खपत उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। मात्र दो जिले बांदा और चित्रकूट ही ऐसे हैं जहां का उत्पादन खपत की तुलना में कहीं अधिक है। यहां चावल का कुल उत्पादन 95373 मी0 टन होता है और इसकी तुलना में खपत 38534 मी0 टन होती है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण खपत के बाद 56,839 मी0 टन चावल निर्यात करने की दृष्टि से शेष रहता है।

चने की पैदावार का विश्लेषण करने पर आसानी से समझ में आता है कि यहां पर उत्पादन की तुलना में खपत अधिक है पर इन दोनों के मध्य इतना बड़ा अन्तर नहीं है कि इसे समाप्त न किया जा सके अथवा कम न किया जा सके। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल उत्पादन और खपत के मध्य 9428 मी0 टन का अन्तर दिखाई देता है जिसे किसी भी रूप में ऐसा नहीं माना जा सकता जो चिन्ताजनक हो।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सातों जिलों से अन्य दालों के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनमें बांदा जिले के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं इसके बाद भी शेष छह जिलों में उत्पादन यहां पर हो रही खपत से कहीं अधिक है। बांदा के अतिरिक्त सभी जिलों का कुल उत्पादन 11,08,181 मी0 टन और खपत 9,98,275 मी0 टन है अर्थात बुन्देलखण्ड दालों के मामले में किसी भी रूप में पिछड़ा सिद्ध नहीं होता है। इस क्षेत्र में दालों के उत्पादन का 1,09,906 मी0 टन निर्यात के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

कुल मिलाकर स्थिति वर्तमान में यह स्पष्ट है कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से बुन्देलखण्ड को लगातार पिछड़ा साबित करने के कुकृत्य विभिन्न मंचों से और विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जाते रहे हैं। कृषि सम्बन्धी आंकड़े कुछ और ही कहानी प्रदर्शित कर रहे हैं। आज जबकि प्रदेश सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तब यहां की कृषि का उत्पादन इस तरह से विकसित रूप में दिखता है; स्पष्ट है कि पृथक राज्य के रूप में बुन्देलखण्ड की कृषि और विकास करेगी।

जय बुन्देलखण्ड

विशेष - सभी आंकड़े मीट्रिक टन में हैं तथा समस्त आंकड़े अमर उजाला, कानपुर के बुन्देलखण्ड संस्करण, पृ0 9, दिनांक-25 नवम्बर 2011, शुक्रवार से साभार लिये गये हैं।

विस्तृत आलेख के लिए यहाँ क्लिक करें

कोख में बेटियों को मारने का सौदा

2011-11-22T15:19:00.001+05:30

पत्रिका के भोपाल संस्करण दिनांक २२ नवम्बर २०११ में प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर कोख में बच्चियों को मारने का सौदा कर रहे हैं...ये सब पांच हजार रुपये तक में संभव है...

आपको शायद ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ अभियान छेड़ रखा है..इसके बाद भी ये हाल है...

विस्तार से जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...
http://epaper.patrika.com/17326/patrika-bhopal/22-11-2011#p=page:n=11:z=2

बुन्देलखण्ड का आधारभूत ढाँचा तैयार हो पहले

2011-11-17T23:49:00.002+05:30

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने चुनावी आहट देखकर पूरे प्रदेश को चार भागों में बांटने का जबरदस्त पासा फेंक दिया है। यह तो तय बात है कि विधानसभा में, जैसी कि बसपा की स्थिति है, इस प्रस्ताव को पारित करवाने में मायावती को कोई समस्या नहीं है, बाकी तो उसके बाद की कहानी है। इन सब बातों के बीच सभी राजनैतिक दलों में और तमाम सारे संगठनों में हलचल सी मच गई है। मायावती के प्रस्ताव में बुन्देलखण्ड का नाम आना भी अपने आपमें लोगों में चर्चा का विषय बनाता है।

बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण की अब फिर से बात सामने आना इस ओर सक्रिय रहे लोगों को प्रसन्न तो करता ही है किन्तु इस ओर भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण होने से इस क्षेत्र का भला हो सकेगा? यह प्रश्न इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की जो भी प्राकृतिक सम्पदा थी उसका बुरी तरह से दोहन तो पहले ही किया जा चुका है। इसमें चाहे हम यहां के पर्वतों को लें, जंगलों को लें, नदियों को लें, बालू को लें, खनिज सम्पदा को लें...आज सब कुछ लगभग खात्मे की ओर है। दूसरी ओर कोई भी नवनिर्मित राज्य सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सम्पदा के सहारे, खनिज सम्पदा के सहारे ही अपना विकास नहीं कर सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि उस राज्य का आधारभूत ढांचा भी समृद्ध हो।

यदि हम निरपेक्ष रूप से विचार करें तो हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के साथ हमेशा से भेदभाव वाली स्थिति ही रही है। हाल-फिलहाल में ही जनपद जालौन में एक मेडीकल कॉलेज बन कर तैयार हुआ किन्तु वह भी दो राजनैतिक दलों की आपसी रंजिश का शिकार होकर सिर्फ और सिर्फ इमारत बना खड़ा है। यह तो एक ही उदाहरण है, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है जिनको देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड के प्रति किस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। इस दो तरफा व्यवहार का एक उदाहरण मुख्यमंत्री के इसी प्रस्ताव में साफ-साफ दिखाई देता है। यह बात सभी को भली-भांति ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड राज्य का निर्माण उ0प्र0 के और म0प्र0 के कुछ जिलों को मिला कर होना है। यह भी स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड राज्य की मांग करने वाले लोग सिर्फ उ0प्र0 के सात जिलों का बुन्देलखण्ड किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि मायावती के इस प्रस्ताव का भले ही शेष तीन प्रस्तावित राज्यों के लोग समर्थन करें किन्तु बुन्देलखण्ड के लोग प्रस्तावित बुन्देलखण्ड का विरोध करेंगे।

वर्तमान सरकार का यह कदम सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक है, चुनावी लाभ लेने के लिए है। बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण हेतु संकल्पित लोगों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है साथ ही आवश्यकता है इस क्षेत्र की जनता को बुन्देलखण्ड राज्य बनने के बाद के लाभों को समझाने की। स्पष्ट रूप से समझना होगा कि बिना इस क्षेत्र की जनता के जागरूक हुए, आन्दोलन में सशक्तता से शामिल हुए बिना बुन्देलखण्ड का निर्माण सम्भव ही नहीं है।

विस्तार से पढने के लिए यहाँ क्लिक करें

पाक प्रधानमंत्री शान्तिपुरुष तो फिर कसाब है शान्तिदूत

2011-11-11T22:42:00.001+05:30

इसे यदि इंतहा न कहा जाये तो क्या कहा जाये? शासन-सत्ता के संचालन में सारी हदें पार कर चुके हमारे मनमोहन से प्यारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अब तो देश की नाक ही कटा दी। देश को सबसे अलग दिखाने के प्रयास में, शान्ति का अग्रदूत बताने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शान्तिपुरुष तक बता दिया।

यदि एक क्षण को देश के किसी भी चिकित्सालय में जाकर तुरन्त पैदा हुए शिशु से भी पूछा जाये तो वह तुरन्त, बिना किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान को दोषी करार दे देगा। देश में हो रही तमाम सारी विसंगतियों के लिए बहुत हद तक पाकिस्तान ही जिम्मेवार है, इसके बाद भी उनके प्रधानमंत्री शान्तिपुरुष हैं।

इससे अधिक विद्रूपता की स्थिति क्या होगी कि आये दिन हम पाकिस्तान की मदद से होते आ रहे आतंकी हमलों को देख रहे हैं। आये दिन इन हमलों में अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ऐसी स्थिति के बाद भी हमें अपने प्रधानमंत्री की बकवास को सुनने को विवश होना पड़ रहा है।

उनके इस बयान के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बात ही याद आती है कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शान्तिपुरुष हैं तो कसाब को शान्तिदूत घोषित कर देना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक पाकिस्तान की ओर से जो भी आतंकी हमले देश पर हुए हैं उन्हें शान्ति स्थापना के लिए उठाये गये क्रियात्मक कदम बताया जाना चाहिए।

शाबास हमारे महान सत्ताधारी महोदय, आपके हाथ में ही देश का भविष्य सुरक्षित है।

यदि बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे?

2011-11-08T23:51:00.001+05:30

अभी हाल में हमारे देश सहित सम्पूर्ण विश्व ने विश्व आबादी के सात अरब होने का जश्न सा मनाया। इस जश्न में हम भी किसी न किसी रूप में शामिल हुए। विश्व जनसंख्या की सात अरब की संख्या की स्वीकार्यता को और बच्चियों को प्रमुखता देने की दृष्टि से इस संख्या का निर्धारण किसी बच्ची के लिए ही करना था। एक ओर यदि अफ्रीकी देश में इस बच्ची के जन्म को उल्लास की दृष्टि से देखा गया तो हमारे देश में भी इसी संख्या का निर्धारण एक बच्ची के लिए करके हमने भी सात अरब की संख्या में सम्मिलित होने की औपचारिकता का निर्वाह कर लिया।

वर्तमान वैश्विक आर्थिक संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि हमारी विश्व जनसंख्या किस आँकड़े को छू चुकी है; हमारे पास इस जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं भी या नहीं; बढ़ती जा रही जनसंख्या को रोक पाने अथवा कम कर पाने का कोई कारगर उपाय हमारे पास है भी या नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण है। हमने सात अरबवें बच्चे को एक बच्ची के रूप में परिभाषित कर समाज की दृष्टि बच्चियों के प्रति बदलने की चेष्टा की है। सम्पूर्ण विश्व में इस बात के संकेत देने के प्रयास किये गये कि विश्व जनमत बच्चियों के प्रति संवेदित और सकारात्मक सोच रखता है। यह प्रसन्नता की बात हो सकती है कि हाल के वर्षों में समाज में बच्चियों के प्रति अपना नजरिया बदलने का चलन प्रारम्भ सा हो गया है; एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह करना शुरू सा हो गया है। बच्चियों के प्रति सकारात्मकता, संवेदनशीलता की औपचारिकता महज इसी कारण से परिलक्षित होती है क्योंकि हमने अभी भी बच्चियों को मारना बन्द नहीं किया है; गर्भ में उनकी हत्या करना नहीं छोड़ा है। विद्रूपता तो तब होती है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बेटी बचाओ अभियान के शुरू होने के अगले ही दिन एक बच्ची को जिन्दा दफनाये जाने की घटना सामने आती है।

होना यह चाहिए कि अब दिखावे से बाहर आकर हमें ठोस कदम उठाने होंगे। समाज में दूसरे के परिवार से नहीं वरन् हमें अपने ही परिवार से इस हेतु प्रयास करने होंगे। समाज को इस बारे में प्रोत्साहित करना होगा कि बेटियों के जन्म को बाधित न किया जाये, बेटियों को गर्भ में अथवा जन्म लेने के बाद मारा न जाये। बेटियों के प्रति भी सम्मान का, प्यार का, अपनेपन का भाव जगा कर हमें पुत्र लालसा में बेटियों की फौज को खड़े करने से भी समाज को रोकना होगा। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके बच्चियों के साथ-साथ उनके माता-पिता के मन में भी महिलाओं के प्रति आदर-सम्मान का भाव जाग्रत करना होगा। घर में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति को दूर करने के तरीकों का विकास करना होगा और बेटियों को भी वही मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता करवानी होगी जो एक परिवार अपने पुत्र को देने की बात सोचता है। हम सभी को अपने मन से, कर्म से, वचन से बेटियों के प्रति, बच्चियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ दिखावे की दुनिया से, समारोहों, गोष्ठियों की भूल-भुलैया से बाहर आकर बच्चियों को बचाने का रास्ता अपनाना पड़ेगा और पुत्र लालसा में अंधे होकर बेटियों को मारते लोगों को समझाना होगा कि ‘यदि बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे?’

विस्तार से पढने के लिए यहाँ क्लिक करें